सरकारी जमिनीच्या व्यवहारांवर मोठा निर्णय; गहाण ठेवताना तारण शुल्क बंधनकारक
थेट WhatsApp वर मिळवा
शासकीय जमिनी किंवा त्याशी संबंधित मालमत्तेच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले असून, आता जमीन गहाण ठेवताना तारण शुल्क भरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
स्थैर्य, सातारा, दि. २० ऑक्टोबर : राज्य शासनाच्या महसूल विभागाकडून जमिनीच्या व्यवहारांसंदर्भात नवीन नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे. या नव्या नियमांनुसार आता सरकारी किंवा शासकीय सवलतीच्या जमिनी गहाण ठेवताना किंवा त्यांच्याशी संबंधित इतर करार करताना कायदेशीर तारण शुल्क भरणे अनिवार्य असेल. विनापरवाना किंवा विनाशुल्क करण्यात येणारे मागील व्यवहार आता नियमांच्या चौकटीत आणून नियमित केले जाणार आहेत.
पारदर्शकता आणि महसूल वाढीला प्राधान्य
महसूल विभागाच्या आदेशानुसार, जमिनीच्या व्यवहारांमधील गैरप्रकार टाळण्यासाठी आणि प्रशासकीय पारदर्शकता वाढवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अनेकदा कागदपत्रांची पूर्तता न करता किंवा शुल्क न भरता जमिनी गहाण ठेवण्याचे प्रकार समोर येतात. यामुळे शासनाचा महसूल बुडतोच, शिवाय कायदेशीर गुंतागुंतही निर्माण होते. यावर आळा घालण्यासाठी आता सर्व संबंधित उपनिबंधक कार्यालयांना कडक निर्देश देण्यात आले आहेत.
विनापरवाना व्यवहार होणार नियमित
या नव्या धोरणामुळे यापूर्वी विनापरवाना किंवा विनाशुल्काने पार पडलेले मालमत्ता व जमीन तारण व्यवहार कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून नियमित करण्याची संधी मिळणार आहे. संबंधित मालक किंवा संस्थांना ठरवून दिलेले शुल्क भरून आपले व्यवहार अधिकृत करता येणार आहेत. या निर्णयामुळे प्रशासनाला अचूक आकडेवारी मिळण्यास मदत होणार असून जमिनीच्या बेकायदेशीर व्यवहारांना आळा बसेल, असा विश्वास प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
