दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर मोठा निर्णय; राज्य सरकारच्या खर्चात २० टक्के कपात करण्याचे निर्देश
थेट WhatsApp वर मिळवा
राज्यात उद्भवलेल्या गंभीर दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा आर्थिक निर्णय घेतला असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व प्रशासकीय विभागांच्या खर्चात २० टक्के कपात करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
स्थैर्य,सातारा, दि. १८ ऑक्टोबर : महाराष्ट्रात यंदा निर्माण झालेल्या तीव्र दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासकीय खर्चावर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या या निर्णयानुसार सर्व विभागांच्या नियोजित खर्चात २० टक्के कपात केली जाणार आहे. दुष्काळग्रस्तांना मदत आणि पायाभूत आपत्कालीन उपाययोजनांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महत्त्वाच्या योजनांना आणि घटकांना सवलत
या खर्चकपातीचा विपरीत परिणाम जनहिताच्या योजनांवर होऊ नये, यासाठी शासनाने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये शिक्षण, आरोग्य, तसेच लाडकी बहीण योजनेच्या निधीला या कपातीमधून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांशी संबंधित महत्त्वाच्या कल्याणकारी योजनांचा निधी सुरळीत सुरू राहणार असून, अनावश्यक आणि प्रशासकीय खर्चावर आळा बसणार आहे.
रस्ते व सिंचन प्रकल्पांच्या खर्चावर नियंत्रण
दुष्काळाच्या काळात आर्थिक शिस्त पाळण्यासाठी रस्ते आणि विविध सिंचन प्रकल्पांवरील अनावश्यक खर्च तात्पुरता थांबवण्याचे वा नियंत्रित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. उपलब्ध निधीचा जास्तीत जास्त वापर हा दुष्काळ निवारण आणि पाणीपुरवठा योजनांसाठी करण्यावर शासनाचा भर राहणार आहे.
