राज्यात दुष्काळ निवारणासाठी ४० हजार कोटींची गरज; केंद्राकडे अंतिम प्रस्ताव पाठवणार
थेट WhatsApp वर मिळवा
महाराष्ट्रातील भीषण दुष्काळी परिस्थितीचे निवारण करण्यासाठी सुमारे ४० हजार कोटी रुपयांच्या मदतीची गरज भासणार असून, महिनाअखेरीस केंद्र सरकारकडे सविस्तर प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे.
स्थैर्य, सातारा, दि. २४ ऑक्टोबर : राज्यातील वाढत्या दुष्काळाची व्याप्ती आणि तातडीच्या उपाययोजनांचा विचार करता दुष्काळ निवारणासाठी सुमारे ४० हजार कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता भासणार आहे. दुष्काळी तालुक्यांची संख्या वाढल्यामुळे विविध विभागांकडून येणाऱ्या प्रस्तावांचे एकत्रीकरण करण्याचे काम सुरू असून, महिनाअखेरीस हा अंतिम प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला जाणार असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन विभागाने दिली आहे.
वाढलेली तालुक्यांची संख्या आणि पंचनाम्याचे काम
राज्य सरकारने यापूर्वी २६५ दुष्काळी तालुक्यांची घोषणा केली होती. मात्र, त्यानंतर नव्याने ३९ तालुक्यांचा समावेश झाल्यामुळे दुष्काळी तालुक्यांची एकूण संख्या ३०४ वर पोहोचली आहे. यामुळे नव्याने पंचनामे करण्याचे काम हाती घ्यावे लागले असून, कृषी, पाणीपुरवठा आणि जलसंधारण यांसारख्या विविध विभागांच्या मदत मागणीत मोठी वाढ झाली आहे. सर्व विभागांचे प्रस्ताव एकत्र करून अंतिम मागणी केंद्र सरकारकडे सादर केली जाईल.
दिवाळीपूर्वी आठ हजार कोटींचा आग्रीम निधी
दरम्यान, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रति शेतकरी ५ हजार रुपयांचा आग्रीम निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याकरिता सुमारे ८ हजार कोटी रुपयांची गरज असून, राज्य सरकारच्या स्वःनिधीतून ही रक्कम वितरित केली जाणार आहे. आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर अंतिम शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर प्रत्यक्ष मदतीचे वाटप सुरू होईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
