
थेट WhatsApp वर मिळवा
महाराष्ट्रात ओल्या कचऱ्यापासून स्वच्छ इंधन आणि सेंद्रिय खतनिर्मितीला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात सीबीजी प्रकल्पांसाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
स्थैर्य, सातारा, दि. २३ ऑक्टोबर : राज्यातील शहरे आणि ग्रामीण भागातील कचऱ्यापासून स्वच्छ इंधन व सेंद्रिय खतनिर्मितीला गती देण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात संपीडित जैववायू (सीबीजी) प्रकल्पांसाठी ५०० कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. या माध्यमातून कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन होण्यासह खासगी गुंतवणूक आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मितीला चालना मिळणार आहे.
कचरा व्यवस्थापन अन् स्वच्छ इंधननिर्मिती
राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात दररोज मोठ्या प्रमाणावर ओला आणि सुका कचरा निर्माण होतो. या कचऱ्यासह कृषी अवशेष, पशुधनाचे शेण, बाजार समित्यांतील कचरा आणि साखर उद्योगातील उपपदार्थांपासून सीबीजी निर्मिती केली जाणार आहे. प्रकल्पाच्या प्रतिदिन प्रतिटन क्षमतेमागे ७५ लाख रुपयांपर्यंत, तर प्रत्येक प्रकल्पाला कमाल १५ कोटी रुपयांपर्यंत व्यवहार्यता तफावत निधी उपलब्ध करून दिला जाणार असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
एक खिडकी योजना आणि आर्थिक सवलती
या प्रकल्पांच्या जलद अंमलबजावणीसाठी जिल्हा स्तरावर आणि राज्य स्तरावर विशेष समित्या स्थापन करण्यात आल्या असून, प्रकल्पांना वेळेत परवानग्या मिळण्यासाठी एक खिडकी योजना अनिवार्य करण्यात आली आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या सहभागातून जैवभार संकलन करून कच्च्या मालाची सतत उपलब्धता सुनिश्चित केली जाणार आहे. या धोरणामुळे पर्यावरण रक्षण आणि शाश्वत ऊर्जेच्या निर्मितीला मोठी मदत होणार आहे.





