कृषी विभागाच्या आकृतिबंधाविरोधात अधिकारी-कर्मचारी आक्रमक; २१ सप्टेंबरपासून बेमुदत कामबंदचा इशारा
कृषी विभागाचा सध्याचा आकृतिबंध रद्द करून तज्ज्ञ समितीमार्फत नवा आकृतिबंध तयार करण्याच्या मागणीसाठी कृषी अधिकारी-कर्मचारी संघटनांनी आंदोलनाची घोषणा केली आहे.
स्थैर्य, पुणे, दि. ०५ सप्टेंबर : कृषी विभागातील सध्याचा अपारदर्शक व अतांत्रिक आकृतिबंध पूर्णपणे रद्द करून सर्वसमावेशक तज्ज्ञ समितीमार्फत नवीन आकृतिबंध तयार करावा, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य कृषी सेवा महासंघासह विविध कृषी अधिकारी-कर्मचारी संघटनांनी आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. आंदोलनाच्या पुढील टप्प्यात ७ सप्टेंबर रोजी कृषी आयुक्तालय, पुणे येथे सामूहिक रजा घेऊन धरणे आंदोलन केले जाणार असून मागण्या मान्य न झाल्यास २१ सप्टेंबरपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन करण्याचा इशारा महासंघाने दिला आहे.
कृषी आयुक्तांसोबतच्या बैठकीत ठोस निर्णय नाही
संघटनांच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, विविध मागण्यांसंदर्भात २८ ऑगस्ट रोजी कृषी आयुक्तांसोबत बैठक झाली. मात्र या बैठकीत मागण्यांवर ठोस निर्णय झाला नसल्याचे संघटनांनी म्हटले आहे. त्यानंतर विविध टप्प्यांत आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
शेतकरी, युवक आणि कृषी पदवीधरांच्या हिताचा विचार करून तसेच कृषी विभागाच्या वाढत्या कार्यव्यापानुसार सक्षम व तांत्रिक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यासाठी सध्याचा आकृतिबंध रद्द करून सर्वसमावेशक तज्ज्ञ समितीकडून नवीन आकृतिबंध तयार करावा, अशी संघटनांची प्रमुख मागणी आहे.
७ सप्टेंबरला पुण्यात धरणे; ९ सप्टेंबरपासून ॲप्लिकेशन्सवर बहिष्कार
आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात ३ सप्टेंबर रोजी लेखणी बंद आंदोलन करण्यात आले. त्यानंतर ७ सप्टेंबर रोजी कृषी आयुक्तालय, पुणे येथे अधिकारी-कर्मचारी सामूहिक रजा घेऊन धरणे आंदोलन करणार आहेत.
९ सप्टेंबरपासून शासनाच्या सर्व ॲप्लिकेशन्सवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानंतर ११ सप्टेंबर रोजी लॅपटॉप जमा करण्यात येणार आहेत. अशा पद्धतीने आंदोलन टप्प्याटप्प्याने तीव्र करण्याची भूमिका संघटनांनी घेतली आहे.
१५ सप्टेंबरपासून आंदोलनाचा आणखी एक टप्पा
१५ ते १८ सप्टेंबरदरम्यान शासकीय सभा आणि ऑनलाइन कामकाजावर बहिष्कार घालण्यात येणार आहे. या आंदोलनानंतरही मागण्यांबाबत निर्णय न झाल्यास २१ सप्टेंबरपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू करण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य कृषी सेवा महासंघाने दिला आहे.
शेतकरी आणि कृषी क्षेत्राच्या हितासाठी राज्यातील सर्व कृषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी या आंदोलनात एकजुटीने सहभागी व्हावे, असे आवाहन महासंघाने केले आहे.
