लॉकडाऊन वाढवातय पण सर्वसामान्यांचे काय ? फलटण तालुक्यातील व्यापारी वर्ग अडचणीत; प्रत्येक घटक दिलाशाच्या प्रतिक्षेत
स्थैर्य, फलटण दि. 2 : कोरोनाचा वाढता संसर्ग लक्षात घेवून ‘ब्रेक दि चेन’ मोहिमेअंतर्गत 15 जून पर्यंत लॉकडाऊनचे निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. सातारा जिल्ह्यातील वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे 8 जून पर्यंत कडक निर्बंध निर्देशित करण्यात आले आहेत. कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी लॉकडाऊन जरुरी असले तरी या वाढत्या लॉकडाऊनमुळे सर्वसामान्यांचे मोठ्या प्रमाणावर हाल होत असून व्यापारी वर्गही अडचणीत आला आहे. या आपद्परिस्थितीत समाजातील प्रत्येक घटक दिलाशाच्या प्रतिक्षेत आहे.
छोटे-मोठे व्यापारी लोकांचे जागा भाडे, गाळे भाडे, ऑफिस भाडे कसे भरणार? इतके दिवस बंद असताना वीज बिल कसे भरणार? रेशनच धान्य मिळेल खायला पण इतर घर खर्च असतात, ते कसे भागवणार? बँक आणि फायनान्सच्या हप्त्यांचे काय? ज्यांचे हातावरचे पोट आहे त्यांनी कसे जगायचे? असे एक ना अनेक प्रश्‍न आज सर्वांना सतावत आहेत. घरात राहून आणि सर्व आर्थिक अडचणींना तोंड देऊन काळजीने लोकांची मानसिकता ढासळत आहे. यातून आत्महत्या चे सत्र सुरू होण्याचा धोका संभवत आहे. त्यामुळे या परिस्थितीची सरकारने तातडीने दखल घेवून दिलासा देण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना कराव्यात. शासनाने व्यापारी वर्गाला आर्थिक आधार द्यावा. स्थानिक प्रशासनाने फलटण शहरातील सर्व व्यवसाय सुरु करण्याची परवानगी द्यावी, असा सूर व्यापारी, व्यावसायिक, कामगार अशा सर्वच घटकातून उमटत आहे. त्यातील काही प्रातिनिधीक प्रतिक्रिया याप्रमाणे –
‘‘सध्याच्या कोरोना 19 संकटाच्या काळात गेले वर्षभर व्यापारी वर्ग, बांधकाम व्यवसायिक व त्यांचा कामगार वर्ग यांना प्रचंड आर्थिक संकटातून जावं लागतं आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षात जास्त आर्थिक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. सर्व व्यावसायिक वर्गाचा गाळे भाडे, जागा भाडे, बँकांचे कर्जाचे हप्ते त्याच बरोबर थकीत लाईट बिल व घरपट्टी यामुळे पूर्ण कणा मोडकळीस आला आहे. तरी राज्य सरकारने या गोष्टीचा विचार करून सर्व बाबींत सवलत दिली पाहिजे जेणे करून पुन्हा उभे राहण्यास मदत होईल.’’
– प्रमोद निंबाळकर, माजी चेअरमन, बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया, सेंटर फलटण. मोनिता कन्स्ट्रक्शन ग्रुप, फलटण.
‘‘फलटणमधील व्यापारी, फळविक्रेते, लहान दुकानदार या दुकानांमध्ये असणारा कामगार वर्ग त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. अशातच या व्यापार्‍यांना गाळे भाडे, ऑफिस भाडे, जागा भाडे, लाईट बिल व संकलित कर या सर्व संकटांना तोंड द्यावे लागत आहे. या सर्व गोष्टी माफ करण्यात याव्यात व कर्जाचे हप्ते भरण्यास सवलत मिळावी. व्यापारीवर्ग हा सर्व प्रकारचे कर भरत असतो परंतु आता या कोरोनासारख्या परिस्थितीमध्ये शासनाने व्यापार्‍यांचा विचार करून सर्व काही माफ करावे. शासनाने व्यापार्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले पाहिजे त्यांना आधार दिला पाहिजे. प्रशासनाने लॉकडाऊन जाहीर केले परंतु व्यापार्यांच्या प्रश्‍नाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. या लॉकडाऊनमध्ये सर्व उद्योग धंदे बंद केले आहेत. मात्र ऑनलाइन ही इ-कॉमर्सच्या कंपन्यांची डिलिव्हरी मात्र चालू आहे. यावर प्रशासनाने का बंदी केली नाही? असाही प्रश्‍न उपस्थित होतो. येत्या दोन दिवसात सर्व नियमांचे पालन करून प्रशासनाने व्यापार्‍यांना दुकान उघडण्याची परवानगी देण्याबाबत विचार करावा अन्यथा व्यापारी वर्ग आता शांत बसणार नाही. तरी प्रशासनाने व्यापारी वर्गाला न्याय द्यावा.’’
– वसीम मणेर – अध्यक्ष फलटण व्यापारी संघटना.
‘‘कोविड -19 या महाभयंकर रोगामुळे संपूर्ण जनजीवन विस्कळित झाले आहे. अशातच या लॉकडाऊनमुळे फलटण तालुक्यातील ग्रामीण भागातील व्यापारी वर्ग देशोधडीला लागण्याच्या मार्गावर आहे. प्रशासनाने सर्वकाही बंद करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु यामध्ये ग्रामीण भागातील व्यापारी वर्गाचा कसलाही विचार केला गेला नाही. आज दुकानदारांना गाळे भाडे, कर्जांचे हप्ते, लाईट बील, व्यापार्यांचे देणे असे अनेक प्रश्‍न समोर उभे आहेत. हे देणे शक्य झाले नाही तर भविष्यात लोकांना आपले धंदे बंद करावे लागतील. यातून आत्महत्या होण्याचेही प्रकार घडू शकतात. परंतु प्रशासनाने याचा कसलाही विचार केलेला नाही. तरी त्वरित प्रशासनाने याची गंभीर दखल घेऊन व्यापार्‍यांना दिलासा द्यावा व तीन महिन्याचे गाळे भाडे, ऑफिस भाडे माफ करून कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी सहा महिन्याचा अवधी द्यावा. या सर्व गोष्टींचा प्रशासनाने गांभीर्याने विचार केला नाही तर भविष्यात व्यापार्यांच्या उद्रेकाला तोंड द्यावे लागेल याची प्रशासनाने दखल घ्यावी.’’
– वसीम इनामदार, व्यावसायिक, फलटण.
‘‘तालुक्यातील सर्वसामान्य व्यापारी वर्ग यामध्ये छोटे कापड व्यावसायिक, चप्पल विक्रीची दुकाने, तसेच महिलांसाठी शृंगारिक टिकल्या वगैरे आशा छोटे-छोटे व्यापार्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. मागील वर्षी ते सहन केले परंतु यावर्षी सहन करणे अशक्यप्राय आहे. बँक हप्ते, जीएसटी टॅक्स संकलित कर, दुकान भाडे, वीज बिल अशा असंख्य प्रश्‍नांनी सध्या व्यापार्‍यांची अवस्था फार केविलवाणी झाली आहे. अशातच फलटणमधील पेशंटची संख्या नक्की किती आहे हे कोणत्याही मार्गाने समजायला तयार नाही. बाजूच्या गावांमध्ये बारामती, पुणे जिल्हा येथे काही मर्यादित वेळ देऊन व्यवसाय सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. फलटण तालुक्यावर हा फार मोठा अन्याय झाला आहे. सर्वसामान्य व्यापारी यातून उबजारीस येणे फार कठीण होऊन बसले आहे. व्यापारी देणे डोक्यावर अगोदर आहे अशातच स्थानिक प्रशासन कोणतेही सहकार्य देण्यास तयार नाही, याची फार मोठी खंत आहे. याचा प्रशासनाने विचार करावा व सर्व सामान्य व्यापार्‍यांना न्याय मिळवून द्यावा.’’
– दिगंबर कुमठेकर, माजी अध्यक्ष, फलटण व्यापारी संघटना.
