महाराष्ट्राच्या दौर्‍यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

चाचण्या वाढविण्यासंबंधी, आरोग्य व्यवस्थेसंदर्भात उपयुक्त सूचना, चर्चेचीही तयारी

स्थैर्य, मुंबई, दि. 13 : महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांचा प्रवास केल्यानंतर आढळलेली वस्तुस्थिती आणि त्यावर करावयाच्या उपाययोजनांसंदर्भात माजी मुख्यमंत्री, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवींण दरेकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक पत्र पाठविले आहे.

यातील मुद्यांवर आपल्याला चर्चा करावी वाटल्यास आपल्याला प्रत्यक्ष भेटून या मुद्यांचे गांभीर्य आणि त्यावरील उपाययोजना इत्यादींबाबत प्रत्यक्ष माहिती देता येईल, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी या पत्रात म्हटले आहे. मुंबईतील केईएम, नायर आणि सेंट जॉर्ज रूग्णालय, पुणे आणि पिंपरी चिंचवड, सोलापूर, अमरावती आणि अकोला, नागपूर, एमएमआर क्षेत्रातील पनवेल, नवी मुंबई, उल्हासनगर, भिवंडी, कल्याण, ठाणे आणि मिरा भाईंदर तसेच नाशिक, मालेगाव, जळगाव आणि औरंगाबाद इत्यादी ठिकाणी देवेंद्र फडणवीस यांनी दौरा केला होता. या दौर्‍यानंतर तपशीलवारपणे त्यांनी पत्र लिहिले आहे. रूग्णालयाबाहेर झालेले 600 मृत्यू अद्याप मुंबई महापालिकेने जाहीर केलेले नाहीत. त्यासंबंधीच्या आकडेवारीची तत्काळ पडताळणी करून ती संख्या जाहीर करण्यात यावी तसेच दि. 10 जुलै 2020 रोजीच्या प्रसिद्धीपत्रकात मुंबईतील 275 मृत्यू हे अन्य कारणांमुळे झाले, असे दर्शविण्यात आले आहेत. आयसीएमआरने कोणते मृत्यू कोरोनामृत्यू समजावे आणि कोणते नाही, यासंदर्भात अतिशय स्पष्ट दिशानिर्देश दिले आहेत. असे असताना ते अन्य कारणांमुळे झाले असे दाखविणे योग्य नाही. ते कोरोनाबळींच्या संख्येत दाखविण्यात यावेत, या प्रमुख मागण्या त्यांनी केल्या आहेत.

सूचना पुढीलप्रमाणे

संपूर्ण राज्यात रुग्णसंख्या अतिशय झपाट्याने वाढत आहे. त्याचा नीट अंदाज लावून येणार्‍या काळासाठी आजच पुरेशा प्रमाणात बेड्स आणि ऑक्सिजन, व्हेंटीलेटरची सुविधा असणारे बेडस् उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. महापालिका, नगरपालिकांच्या वर्गानुसार, तेथे पुरेशा प्रमाणात व्हेंटीलेटर राज्य शासनामार्फत तातडीने उपलब्ध करुन द्यावेत.

राज्यामध्ये सर्वाधिक चाचण्या झाल्या म्हणून रुग्णसंख्या अधिक आहे, हे गृहीतकच मुळात चुकीचे आहे. कारण सर्वाधिक चाचण्यांचा दावा चुकीचा आहे. प्रति दहालाख (टेस्ट पर मिलियन) लोकसंख्येमागे चाचण्या करण्यात महाराष्ट्र देशात नवव्या क्रमांकावर आहे. दि. 10 जुलै 2020 पर्यंत महाराष्ट्रात 12,53,978 चाचण्या झाल्या आहेत. त्यापैकी 2,31,468 रूग्ण पॉझिटिव्ह आहेत. प्रारंभीपासूनचा संसर्गाचा दर पाहिला तर तो आता 19 टक्क्यांवर गेला आहे आणि अलिकडे दररोजच्या चाचण्या आणि रूग्णसंख्या पाहिली तर तो जवळजवळ 25 टक्के झाला आहे. देशातील एकूण रूग्णसंख्येत महाराष्ट्राचा वाटा 30 टक्के तर मृत्यूसंख्येत महाराष्ट्राचा वाटा 44.62 टक्के इतके भीषण आहे. कोरोना मोठ्या प्रमाणात शिरकाव करतोय आणि अशावेळी चाचण्या हाच एकमात्र उपाय आहे, हे आतातरी मनाची पक्के ठरविण्याची वेळ आली आहे. अजूनही चाचण्यांवर लक्ष केंद्रीत केले नाही, तर परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाऊ शकते. त्यामुळे चाचण्यांची पूर्ण क्षमता वापरावी.

रूग्णांना वेळेत वैद्यकीय सुविधा मिळणे आवश्यक आहे. केवळ विविध रूग्णालयात चकरा मारणे आणि कुणीही त्याला दाखल करून घेण्यास तयार नसणे, यातून रूग्ण दगाविण्याचे प्रमाण राज्यात अधिक आहे. टेंभासारख्या ठिकाणी 14 तास, मुंबईत 30 तास रूग्णांना प्रवेश न मिळणे अवघड आहे. रूग्णवाहिका पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नसणे, हेही एक मोठे आव्हान आरोग्यव्यवस्थेपुढे उभे झाले आहे.

मनुष्यबळ कुठेही परिपूर्ण नाही. परिणामी गेल्या 128 दिवसांपासून अहोरात्र काम करणार्‍या यंत्रणेवर मोठा ताण आला आहे. केवळ 30 ते 40 टक्के क्षमतेत आरोग्यव्यवस्था जीवाचे रान करते आहे. अशावेळी खाजगी रूग्णालयांशी जो समन्वय हवा, तोही दिसून येत नाही. त्यामुळे सरकारी रूग्णालयातील अनागोंदी अवस्था पाहून तेथे रूग्ण जाण्यास तयार नाही. खाजगीत प्रचंड मोठी लूट असल्याने तेथेही सामान्य माणूस जाण्यास धजावत नाही, त्यामुळे रूग्णाच्या कुटुंबीयांपुढे मोठा पेच निर्माण होतो. सध्या अनेक ठिकाणी राज्य सरकारतर्फे सुविधा उभारण्याचे काम सुरू आहे. पण, तंबू आणि खाटा असे स्वरूप केवळ असून चालणार नाही. तर तेथे सुविधा निर्माणाचे काम सुद्धा करावे लागणार आहे. (उदा. अग्रवाल हॉस्पीटलमधील काही डॉक्टर्सना महापालिकेच्या शेजारी सेनरुप इमारतीजवळ एका अपार्टमेंटमध्ये ठेवण्यात आले आहे. तेथे डॉक्टर्सना ना वेतन वेळेत दिले जाते, ना दोनवेळचे भोजन. अशा मानसिकतेतही ते रूग्णसेवा देत आहेत.)

कोविडचा प्रादुर्भाव सातत्याने वाढत असणार्‍या शहरातील व जिल्ह्यात सध्या उपलब्ध रुग्णवाहिका या वाढत्या रुग्णसंख्येला पुरेशा नाहीत. त्याही आवश्यकतेनुसार तत्काळ उपलब्ध करुन द्याव्यात तसेच सामाजिक संघटनांची सुद्धा मदत घेऊन रुग्णवाहिकांची संख्या तातडीने वाढविण्यात यावी.

अ‍ॅक्टमेरा, रेमडेसिवीर ही औषधे बाजारात उपलब्ध होत नाहीत. त्याचा सर्रास काळाबाजार केला जातोय. ही औषधे तत्काळ आणि सहज उपलब्ध होण्यासाठी यंत्रणा उभारण्यात यावी.

राज्यभरात उभारण्यात आलेल्या विलगीकरण कक्षांमध्ये (क्वारंटाईन सेंटर) बर्‍याच ठिकाणी वेळेत पाणी, जेवण मिळत नाही. परिणामी तेथील नागरिकांचे प्रचंड हाल होत आहेत. ही बाब नागरिकांच्या लक्षात आल्याने आता कोणतेही नागरिक विलगीकरण कक्षात जाण्यास तयार होत नाहीत. परिणामी रोगाचा प्रादुर्भाव जो सहज टाळता येऊ शकतो, तो टाळणे अशक्य झाले आहे. त्यामुळे अशा केंद्रांना वारंवार भेटी देऊन, तेथील व्यवस्थांचा आढावा घेत, कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही. दोनवेळचे जेवण आणि चहा वेळेत मिळेल, हे सुनिश्चित करण्यात यावे.

कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात 30 ते 45 वयोगटातील व्यक्तीचे मृत्यूचे प्रमाण जास्त आहे. ही बाब चिंताजनक आहे. याबाबत तज्ञांकडून योग्य त्या सूचना घेण्यात याव्यात.

कोविडला प्राधान्य देताना नॉन-कोविड रुग्णांकडे मोठे दुर्लक्ष होतय्. अर्थात कोरोनाकडे लक्ष देण्याला प्राधान्य असलेच पाहिजे. पण, त्यामुळे इतर रूग्णांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. त्यांच्याही मृत्यूचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे नॉन-कोविड रुग्णालये सुद्धा योग्यप्रमाणात उपलब्ध असतील, हे सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. उदा. नवी मुंबई येथे नॉन-कोविड रुग्णांची मोठया प्रमाणात हेळसांड होते आहे.

मृतदेहांची अदलाबदल होण्यामुळे एकाच कुटुंबाला दोन वेळा अंत्यसंस्कार करावा लागण्याचा ठाण्यातील प्रकार अतिशय गंभीर आहे. त्यामुळे मृतदेहाची ओळख पटेल किंवा त्यासंदर्भातील नोंदी नीट ठेवल्या जातील, अशी व्यवस्था करणे अतिशय आवश्यक आहे. अशा प्रकारांना संबंधित कुटुंंबाला होणारा मानसिक त्रास हा फार भीषण आहे. (ठाण्याच्या ग्लोबल हॉस्पीटलमध्ये गायकवाड यांचा मृतदेह सोनावणे कुटुंबियांच्या ताब्यात देण्यात आला. त्यांनी अंत्यसंस्कार केले. नंतर सोनावणे हे जिवंत असल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. पुन्हा त्यांचा मृत्यू झाल्याचे सांगून मृतदेह त्यांच्या स्वाधीन करण्यात आला. अशाप्रकारचा हेळसांडपणा योग्य नाही.)

आपल्या रुग्णाचे काय होतेय्, हे जाणून घेणे त्यांच्या कुटुंबीयांचा हक्क आहे. शिवाय, कोविडच्या स्थितीत त्याची ख्यालीखुशाली कळण्याचे एकमेव माध्यम हे सीसीटीव्ही आहे. त्यामुळे टॅगिंगची व्यवस्था करुन बाहेरच्या स्क्रीनवर त्याला पाहता येईल, अशी व्यवस्था तातडीने करायला हवी. अनेक दिवस आपल्या रूग्णाचे नेमके काय होतेय् हे नातेवाईकांना समजत नाही. त्यामुळे रुग्णाची व रुग्णांच्या नातेवाईकांची अस्वस्थता कमी करता येईल.

खाजगी हॉस्पीटल अवाजवी शुल्क आकारतात, गरीबांच्या तर ते आवाक्याबाहेरचे आहे. खाजगी रूग्णालयातील शुल्काचे ऑडिट करण्याची व्यवस्था राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये उभारण्यात यावी. काही महापालिकांनी तर रूग्णाला सुटी मिळण्याच्या आधीच ऑडिट करण्याची पद्धत स्वीकारली आहे. या पद्धतीचा अन्य महापालिकांमध्ये सुद्धा अवलंब करता येईल. रूग्णालयांचे तात्पुरत्या तत्वावर महात्मा जोतिबा फुले जनारोग्य योजनेत नोंदणी शक्य आहे. ती केल्यास अनेक गरिबांना या योजनेचा लाभ देता येईल. खाजगी रूग्णालयांच्या शुल्क आकारणीसंदर्भात जो शासन आदेश जारी करण्यात आला, त्यात ज्यांचे नियमन करायचे ती यादी छोटी आहे आणि नियंत्रणाबाहेर असलेल्या बाबींची यादी मोठी आहे, त्यामुळे लूट मोठ्या प्रमाणात होत आहे. हा आदेश तातडीने बदलण्याची गरज आहे.

एमएमआर क्षेत्रातील जे अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी मुंबईत येतात, त्यांची निवास/भोजन व्यवस्था मुंबईत करण्यात यावी. त्यामुळे त्यांच्या आवागमनामुळे कोरोनाचा संसर्ग कमी होण्यास मदत मिळेल. त्यांना चांगली सुविधा व या कठीण काळात सेवा देत असल्याबद्दल प्रोत्साहनपर भत्ता द्यावा.

डॉक्टर, परिचारिका, पॅरामेडिकल स्टाफ, पोलिस आदी कोविड योद्ध्यांना कोरोना झाल्यास त्यांच्या उपचारासाठी स्वतंत्र यंत्रणा असावी. त्यांच्यावर उपचारासाठी वणवण भटकण्याची पाळी येऊ नये. त्यांना मोफत उपचार देण्यात यावेत.

लोकप्रतिनिधी/सामाजिक संस्थाचे प्रतिनिधी हे प्रत्यक्ष जनतेत जाऊन काम करीत असल्याने त्यांना जनतेच्या समस्या अधिक प्रमाणात कानावर येत असतात. त्यामुळे स्थानिक प्रशासनाने त्यांना विश्वासात घेऊन, समन्वयातून काम केले, तर या समस्येवर मात करणे अधिक सोपे होणार आहे. मात्र सध्या त्याचा पूर्णत: अभाव दिसतो. त्यामुळे प्रत्यक्ष जमिनीवरील वास्तवाचे प्रशासनाला नीट आकलन होत नाही आणि त्याचा दुष्परिणाम आरोग्य व्यवस्थेवर होतो.

एमएमआर कार्यक्षेत्रात आयएएस अधिकार्‍यांच्या सातत्याने बदल्या होत आहेत. अशास्थितीत प्रशासकीय यंत्रणा सातत्याने बदलली जाणे, प्रशासनाच्या दृष्टीने योग्य नाही. नव्या ठिकाणी पुन्हा नव्याने त्या अधिकार्‍याला सुरुवात करावी लागते, त्याचा प्रशासनावर, कार्यक्षमतेवर परिणाम होतो.

काही ठिकाणी मास्कचा सक्तीने वापर होत नाही, सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन होत नाही. कंटेनमेंट झोनचे योग्य नियोजन नाही. याकडे कटाक्षाने लक्ष देऊन नियोजन करण्यात यावे.

खरेदीचे अधिकार स्थानिक पातळीवर देऊनही काही ठिकाणी वेळेत खरेदी होत नाही, तर काही ठिकाणी चुकीची व अवाजवी दराने खरेदी केली जाते, उदा. मास्क खरेदी. एन 95 मास्कचा शासनमान्य दर 18 रुपये असताना अनेक ठिकाणी ते 50 ते 180 रुपयांनी खरेदी करण्यात आले. याची चौकशी व्हावी आणि शासकीय निधीचा सुयोग्य विनियोग होईल, हे सुनिश्चित करावे. ग्रामीण भागात तालुकास्तरावर ऑक्सिजन/व्हेंटीलेटर सुविधांसह रुग्णालय असावे. तसेच रुग्णवाहिका उपलब्ध करून द्याव्यात. (काही मोठया शहरात रूग्णवाहिका नाहीत. जळगावसारख्या शहरात केवळ 1 रूग्णवाहिका आहे.)

सामाजिक सलोखा राखून सद्भाव निर्माण व्हावा याकरिता सामाजिक समुपदेशाची आवश्यकता आहे. यातून वातावरण सुदृढ होईल. (उदा. मालेगाव पोलिस अधीक्षकांनी राबविलेला उपक्रम अतिशय चांगला आहे.)

मुख्य सचिव, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलिस आयुक्त, पोलिस अधीक्षक, जिल्हा शल्यचिकित्सक व जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्यामध्ये समन्वय असणे अतिशय गरजेचे आहे. त्यानुषंगाने सर्व संबंधितांना सूचना देणे आवश्यक आहे.