मराठा आरक्षणप्रश्नी कौन्सिलरचा सर्व खर्च उचलू
आ. देवेंद्र फडणवीस : आ. शिवेंद्रराजेंच्या माध्यमातून मराठा क्रांती मोर्चाशी संवाद
स्थैर्य, सातारा, दि. २६ : मराठा आरक्षणाच्या लढाईत आमची भूमिका सुस्पष्ट आहे. न्यायालयीन लढाईत विरोधी पक्ष म्हणून आवश्यक ते सर्व सहकार्य करायची आमची भूमिका आहे. मराठा आरक्षण कायम टिकले पाहिजे. आम्हाला तसा कौन्सिलर देता येणार नाही. मात्र, आपल्यापैकी कोणी मध्यस्थ असेल तर कौन्सिलरसाठीचा खर्च उचलायची आमची तयारी आहे, अशा शब्दात माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्ष नेते आ. देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा क्रांती मोर्चाच्या पदाधिकार्‍यांना शाश्वत केले.
मराठा क्रांती मोर्चाच्या पदाधिकार्‍यांनी आ. श्रीमंत छत्रपती शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांची त्यांच्या सुरुचि निवासस्थानी भेट घेतली. मराठा आरक्षणाची वाटचाल व न्यायालयीन लढाईची माहिती आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांना यावेळी देण्यात आली. त्यानंतर आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी थेट आ. देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी मोबाईलवर संपर्क साधला.
मराठा क्रांती मोर्चाच्या पदाधिकार्‍यांनी मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने उपस्थित केलेले मुद्दे आ. देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणून दिले. भाजप हा राज्यातील सर्वांत मोठा पक्ष आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर आपलं लक्ष असणे गरजेचे आहे. न्यायालयीन लढाई सुरु आहे. तारखा पुढे जात आहेत. मात्र, मराठा आरक्षण लवकर मिळावे यासाठी आपण स्वत: लक्ष घालण्याची विनंती आ. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी फडणवीस यांच्याकडे केली. यावेळी मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक हरीष पाटणे, शरद काटकर, विवेकानंद बाबर यांनीही देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी संवाद साधला.
त्यावेळी बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मराठा आरक्षणाचा निर्णय भाजप सरकारनेच घेतला आहे. आम्ही दिलेले हे आरक्षण न्यायालयाच्या पातळीवरही टिकले पाहिजे ही आमची भूमिका आहे. मी त्या अनुषंगाने राज्य सरकारला काही मुद्दे दिले आहेत. त्याद्वारे सरकारने न्यायालयात बाजू मांडणे गरजेचे आहे. काहीही झाले तरी मराठा आरक्षण राहिले पाहिजे ही आमची सुस्पष्ट भूमिका आहे. काही दिवसांपूर्वी राज्य शासनाने याप्रश्नी बैठक घेतली होती. पण सरकारने या प्रश्नावर लक्ष केंद्रीत करुन सातत्य ठेवायला हवे.
या विषयात मला बिलकुल राजकारण आणायचे नाही. न्यायालयीन लढाईत सरकारची भूमिका महत्वपूर्ण असते. सुनावणी दरम्यान अनेक वेगवेगळे मुद्दे पुढे येत असतात. त्यावेळी सरकारचे मत कोर्ट विचारत असते. अशावेळी सरकारमधील महत्वपूर्ण व्यक्ती न्यायालयात असणे गरजेचे आहे. अचानक न्यायालय सरकारची भूमिका विचारत असते. त्यामुळे सरकारकडून याविषयातील अभ्यासू व तज्ञ व्यक्ती अथवा ज्येष्ठ मंत्री कोर्टात उपस्थित असणे गरजेचे असल्याचे फडणवीस म्हणाले.
आ. शिवेंद्रसिंहराजे म्हणाले, मराठा क्रांती मोर्चाची मागणी आपण विचारात घेतली पाहिजे. स्वतंत्र कौन्सिल द्यावा ही त्यांची मागणी आहे. भाजप सरकारने मराठा आरक्षण दिले आहे. ते न्यायालयात टिकावे यासाठी आपणही पुढाकार घ्यावा ही मोर्चाची मागणी आहे. असे आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी आ. फडणवीस यांना सांगितले.
त्यानंतर हरीष पाटणे यांनी आ. फडणवीस यांच्याशी संवाद साधला. सरकार व विरोधी पक्षाने मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर हातात हात घालून काम केले पाहिजे. तसेच विरोधी पक्षाकडून स्वतंत्र कौन्सिल केले पाहिजे, अशी अपेक्षा पाटणे यांनी व्यक्त केली. त्यावर बोलताना आ. फडणवीस म्हणाले, स्वतंत्र कौन्सिलरची आमची तयारी आहे. आम्ही त्यासाठीचा सर्व खर्च उचलू. मात्र, विरोधी पक्ष म्हणून स्वतंत्र कौन्सिल नेमता येणार नाही, तसा तो ऐकला जाणार नाही. या प्रश्नात मराठा क्रांती मोर्चाने कौन्सिल नेमण्याच्या अनुषंगाने कार्यवाही करावी. आम्ही सर्व खर्च तर उचलूच पण आणखी आवश्यक ती सर्व मदत केली जाईल, अशी ग्वाही आ. फडणवीस यांनी दिली.
मराठा मोर्चाचे विवेकानंद बाबर यांनी विरोधी पक्ष म्हणून स्पष्ट भूमिका घेवून या प्रश्नात सहकार्य करण्याचे आवाहन आ. फडणवीस यांना केले.
यावेळी जीवनधर चव्हाण, अमोल मोहिते, अविनाश कदम, संदीप पोळ, विवेक कुराडे, शरद जाधव, बापू क्षीरसागर, संदीप नवघणे, नगरसेवक शेखर मोरे, साईराज कदम, उमेश शिर्के, भागवत कदम, सचिन उभे आदि उपस्थित होते. प्रास्तविक शरद काटकर यांनी केले.
