जमीन मोजणी अवघ्या १५ दिवसांत; ५ हजार खासगी सर्वेअरच्या नियुक्तीचा शासनाचा मोठा निर्णय
थेट WhatsApp वर मिळवा
जमीन मोजणी अवघ्या १५ दिवसांत पूर्ण करण्यासाठी राज्यात ५ हजार खासगी सर्वेअरची नियुक्ती करण्याचा मोठा निर्णय शासनाने घेतला असून तरुणांनाही रोजगार मिळणार आहे.
स्थैर्य, मुंबई, दि. ०१ नोव्हेंबर : राज्यातील शेतकरी आणि जमीनधारकांची वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहणारी जमीन मोजणी आता अवघ्या १५ दिवसांत मार्गी लागणार आहे. मोजणी प्रक्रियेला गती देण्यासाठी राज्यात तब्बल ५ हजार परवानाधारक खासगी भूकरमापकांची (लायसन्स सर्वेअर) तातडीने नियुक्ती केली जाणार असल्याची मोठी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे. अवघ्या एका महिन्यात ही संपूर्ण भरती प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे.
आयटी आणि इंजिनिअरिंगच्या तरुणांना मोठी संधी
या भरती प्रक्रियेत आयटी आणि इंजिनिअरिंगचे शिक्षण पूर्ण केलेल्या पदवीधर व पदविकाधारक तरुणांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. निवड झालेल्या तरुणांना शासनाकडून दरमहा ३५ हजार रुपये मानधन दिले जाईल. तसेच या उमेदवारांना आधुनिक ‘रोव्हर’ आणि ‘ड्रोन’ तंत्रज्ञान वापरून जमिनीची अचूक मोजणी कशी करावी, याचे १५ दिवसांचे विशेष तांत्रिक प्रशिक्षण सरकारमार्फत दिले जाणार आहे. प्रत्येक परवानाधारक सर्वेअरला दरमहा किमान २० जमीन मोजण्या पूर्ण कराव्या लागतील.
पंधरा दिवसांत मिळणार मोजणीचा निकाल
सध्या भूमी अभिलेख विभागाकडे नियमित मोजणीसाठी अर्ज केल्यानंतर प्रत्यक्ष मोजणीसाठी ६० ते ९० दिवस लागतात. त्यामुळे अनेकदा ग्रामीण भागात जमिनीच्या वाटणीवरून मोठे वाद निर्माण होतात. मात्र, आता ५ हजार खासगी सर्वेअर कार्यरत झाल्यानंतर अर्ज आल्यापासून केवळ १५ दिवसांत मोजणी पूर्ण केली जाईल. खासगी सर्वेअरच्या मोजणीला सरकारी अधिकारी अधिकृतपणे प्रमाणित करतील, ज्यामुळे शेतजमिनीचे खरेदीखत आणि फेरफार तात्काळ करणे शक्य होणार आहे.
१०६ अधिकाऱ्यांना पदोन्नती अन् दुष्काळ निवारणाला प्राधान्य
भूमी अभिलेख विभागातील अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या १०६ मोजणी अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्याचा निर्णयही राज्य सरकारने घेतला आहे. या अंतर्गत विदर्भ, मराठवाडा आणि कोकणातील रिक्त पदे भरण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. दरम्यान, दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर नागपूर जिल्हा नियोजन समितीचा १ हजार ४०० कोटी रुपयांचा निधी रस्त्यांच्या कामांवर खर्च न करता थेट पाणीटंचाई, शेततळी, जलसंधारण आणि जनावरांच्या चाऱ्यासाठी वापरला जाणार असल्याची माहितीही महसूलमंत्र्यांनी दिली.
