जमीन अधिग्रहण पद्धत, मोबदला देण्याची कार्यप्रणाली निश्चित करावी – महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

दैनिक स्थैर्य । दि. १७ मी २०२३ । मुंबई । सामूहिक आणि वैयक्तिक वनहक्क अंतर्गत प्राप्त झालेले वनपट्टे शासकीय किंवा निमशासकीय प्रकल्पासाठी संपादित केल्यानंतर जमीन अधिग्रहण करण्यासाठीची पद्धत आणि अधिग्रहित जमिनीसाठी द्यावयाचा मोबदला याबाबतची कार्यप्रणाली निश्चित करण्यात यावी, असे निर्देश महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी आज दिले.

वैयक्तिक वनहक्क धारकांची गाव नमुना नंबर 7/12 च्या धारणाधिकार सदरी भोगवटादार वर्ग -2 नोंदी घेणे आणि अन्य विषयांच्या अनुषंगाने गठित अभ्यास समितीची बैठक महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावीत, बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, आदिवासी विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ.प्रदीप व्यास आदी उपस्थित होते.

एखाद्या प्रकल्पासाठी जमिन अधिग्रहित केल्यास त्यांना भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना नुकसान भरपाई दिली जाते. ही नुकसान भरपाई किंवा मोबदला नेमका किती असावा याचा अभ्यास करण्यात यावा, असे यावेळी मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

वनहक्क प्राप्त धारकांना बँकेकडून कर्ज मिळण्यास अडचण येणार नाही यासाठी आवश्यक असणारे परिपत्रक पुन्हा एकदा निर्गमित करण्यात यावे, अशा सूचना आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावीत यांनी दिल्या.

वनहक्क निश्चित करण्यासाठी कमीत कमी दोन पुरावे सादर करणे आवश्यक असते. हे नेमके दोन पुरावे कोणते असावे याबाबतच्या स्पष्ट सूचना देण्यात याव्या, अशा सूचना मंत्री श्री. भुसे यांनी यावेळी केल्या.

अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी वनहक्काची मान्यता अधिनियम 2006 नियम 2008 व सुधारणा नियम 2012 ची अंमलबजावणी अन्वये वैयक्तिक वनहक्क धारकांची गाव नमुना नंबर 7/12 सदरी भोगवटादार वर्ग-2 (नवीन व अविभाज्य शर्तीने धारण केलेल्या जमिनी) अशी नोंद घेणेबाबत महसूल मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती 24 मार्च 2023 रोजी नियुक्त करण्यात आली आहे. या अभ्यास समितीची पहिली बैठक आज आयोजित करण्यात आली होती. या समितीने सर्व बाबींचा अभ्यास करुन शिफारशींचा अहवाल शासनास सादर करणार आहे.

भूसंपादन केल्यानंतर मोबदला न मिळणे, शेती कर्ज मिळण्यास होणाऱ्या अडचणी, शासनाच्या इतर शेती विषयक योजनांचा लाभ मिळण्यास येणाऱ्या अडचणी, वनहक्काच्या अनुषंगाने इतर सूचना याबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली.