विधानसभेनंतर “लाडकी बहीण योजना” बंद होणार?; पहा सविस्तर बातमी

दैनिक स्थैर्य | दि. 10 ऑगस्ट 2024 | फलटण | मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहीण या योजनेअंतर्गत राज्यातून तब्बल आज अखेर एक कोटी 42 लाख महिलांचे अर्ज प्राप्त झाले आहेत. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिणी या योजनेला राज्यातून उस्फूर्त प्रतिसाद मिळाला असल्यामुळे गेल्या पाच दिवसापासून नव्याने अर्ज नारीशक्ती या ॲपवर स्वीकारले जात नाहीत. सर्व माहिती अपलोड केल्यानंतर फॉर्म सबमिट असे म्हटल्यानंतर नवीन फॉर्म स्वीकारता येणार नाही असे ऑप्शन येत आहे. त्यामुळे गेल्या पाच दिवसापासून नव्याने एकही फॉर्म सबमिट झालेला नाही; त्यामुळे विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर “लाडकी बहीण योजना” बंद करण्यात येणार असल्याच्या चर्चा महिला वर्गात सुरु झाल्या आहेत.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण हा अर्ज दाखल करण्यासाठी शेवटची म्हणजे ३१ ऑगस्ट ही तारीख देण्यात आली होती ३१ ऑगस्ट पर्यंत आलेल्या अर्जांना मान्यता देऊन नंतरच २ हप्ते देणार असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ही योजना जाहीर केल्यानंतर सांगितले होते. मग आता मध्येच नव्याने फॉर्म घेणे बंद करून आलेल्या महिलांचे फॉर्म निकालात काढून त्यांना दोन महिनेचे पेमेंट द्यावयाचे हा हट्ट सरकार का धरत आहे. याचा अर्थ स्पष्ट होतो की दोन-तीन कोटी महिलांनी जर नोंदणी केली तर त्यांना दोन महिन्याचे पेमेंट देणे सरकारला शक्य होणार नाही या भीतीने हा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असावा अशी चर्चा सर्वसामान्य लोकांमध्ये सुरू आहे.

नव्याने फॉर्म का घेतला जात नाही असे संबंधित अधिकाऱ्यांना विचारले असता ते म्हणतात या तांत्रिक बाबी आहेत त्याबद्दल आम्हाला काही सांगता येणार नाही. मग १७ तारखेला जो पुणे येथे मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत दोन हप्ते देण्याचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. हा कार्यक्रम घेण्याची गडबड कशासाठी करण्यात येत आहे. हे दोन हप्ते देऊन या महिलांना खुश करावयाचे मात्र त्याचबरोबर राज्यातील जवळपास अजून एक दीड कोटी महिला हा फॉर्म भरावयाचा भरावयाच्या बाकी आहेत. त्यांचे फॉर्म तुम्ही कधी भरून घेणार फॉर्म सबमिट होत नाही त्यासाठी तुम्ही काय निर्णय घेणार असाही सूर जनतेमधून व्यक्त होताना दिसत आहे.

सर्वसामान्य जनतेकडून भरलेल्या कराचा अशा पद्धतीने दुरुपयोग करून राज्याच्या भविष्याचा कोणताही विचार न करता असे सवंग लोकप्रियतेचे निर्णय घ्यावयाचे आणि राज्य कर्जाच्या कर्जाच्या खाईत लोटायचे हे उद्योग करण्यापेक्षा सर्वसामान्य माणसांच्या जीवनावश्यक गरजांचा विचार करून महागाई कमी करता येऊ शकली असते. मात्र लोकांना चुकीच्या सवयी लावून त्यांना आळशी बनवण्याचा या सरकारचा उद्योग असल्याची भावनाही जनतेमधून व्यक्त केली जात आहे.

यावरून आता सरकारने ही योजना केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आणली आहे का असेही सर्वत्र चर्चिले जात आहे. कारण नुकत्याच झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडीला भरभरून यश प्राप्त झाले आहे. या गोष्टीची पुनरावृत्ती विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये होऊ नये या उद्देशाने हे सवंग लोकप्रियतेसाठी निर्णय घेण्यात आले आहेत काय असे म्हणावयास वाव मिळतो निवडणुकीनंतर सरकारला या योजनेअंतर्गत वाटप करण्यासाठी निधीची तरतूद करता येऊ शकणार नाही अशीही विरोधकांनी टीका केलेली आहे.

मग आता नव्याने फॉर्म स्वीकारले जात नाही त्यामुळे असे म्हणावयास हरकत नाही की, राज्यातील १ कोटी ४२ लाख महिलांना दोन महिन्याचे पेमेंट द्यावयाचे नंतर निवडणुकीला सामोरे जाऊन निवडणुकीत यश मिळाल्यानंतर या योजनेचे काय करावयाचे ते पाहू असा तर विचार सत्तारूढ पक्षाच्या मनात चाललेला नसेल ना यापुढे ही योजना कितपत टिकेल हा विषय देखील औसुकत्याचा ठरणार आहे.