कर्नाटकचे डीजीपी प्रवीण सूद नवे सीबीआय संचालक; मोदी, सरन्याधीशांचे एकमत

दैनिक स्थैर्य । दि. १४ मे २०२३ । मुंबई । कर्नाटकचे डीजीपी प्रवीण सूद यांना भारत सरकारने सीबीआयच्या संचालकपदी नियुक्ती केली आहे. सूद हे 1986 बॅचचे आयपीएस अधिकारी आहेत. सूद यांचेच नाव सीबीआयच्या संचालकपदाच्या रेसमध्ये सर्वात पुढे होते.

कर्नाटकच्या निवडणुकांचा निकाल पार पडल्यानंतर शनिवारी सायंकाळी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायधीश डीवाय चंद्रचूड, लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते अधीर रंजन चौधरी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात एक महत्वाची बैठक झाली. या बैठकीत तीन आयपीएस अधिकाऱ्यांची नावे निवडण्यात आली होती. या समितीने ही नावे मंत्रिमंडळाच्या निवड समितीकडे पाठविली होती. त्यापैकी सूद यांचे नाव निवडण्यात आले. चौधरी यांनी काल ही माहिती दिली होती.

सरन्यायाधीश आणि पंतप्रधान मोदी यांचे सूद यांच्या नावावर एकमत झाले. तर चौधरी यांनी यावर आक्षेप घेतला होता. यामुळे सूद यांची नियुक्ती सोपी झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. अन्य दोन अधिकाऱ्यांमध्ये CISF प्रमुख शिलवर्धन सिंग यांचा समावेश होता, जे ऑगस्टमध्ये निवृत्त होत आहेत. एनएसजी प्रमुख एमए गणपती मार्च 2024 मध्ये निवृत्त होणार आहेत. गणपती यांच्याकडे सीबीआयचा अनुभव होता, तरी देखील सूद यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

सीबीआय संचालक सुबोध कुमार जयस्वाल यांचा दोन वर्षांचा कार्यकाळ २५ मे रोजी संपणार आहे. यामुळे हे पद रिक्त होणार होते. सूद हे 26 तारखेला पदभार स्वीकारणार आहेत. सीबीआय संचालकाची निवड दोन वर्षांसाठी केली जाते. हा कार्यकाळ पाच वर्षांपर्यंत वाढविला जाऊ शकतो.

संचालकांना हटविण्याचीही प्रक्रिया…
1997 पूर्वी सीबीआय संचालकांना सरकार स्वतःहून कधीही हटवू शकत होते. परंतू 1997 मध्ये विनीत नारायण प्रकरणानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने संचालकाचा कार्यकाळ कमीत कमी दोन वर्षे केला. जेणेकरून संचालक आपले काम मोकळेपणाने करू शकेल. सीबीआयच्या संचालकांना हटवण्यासाठी संपूर्ण प्रकरणाची माहिती निवड समितीकडे पाठवावी लागेल. त्याच वेळी, संचालकांच्या बदलीच्या प्रक्रियेत, सीव्हीसी, गृह सचिव आणि सचिव (कार्मिक) यांचा समावेश असलेली निवड समिती असणे देखील आवश्यक आहे.