शेती महामंडळाच्या कामगारांना न्याय द्यावा; आमदार दीपक चव्हाण यांची विधानसभेत मागणी

दैनिक स्थैर्य | दि. 26 जुलै 2023 | फलटण | राज्यामध्ये शेती महामंडळाचे एकूण 15 मळे अस्तित्वात होते. शेती महामंडळ बंद झाल्यानंतर शेती महामंडळांमधील कामगारांना शेती महामंडळाच्या असलेल्या जमिनीपैकी घरबांधणीसाठी दोन गुंठे जमीन देण्याचे शिफारस श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर समितीने त्यावेळी केली होती. या समितीची शिफारस मान्य करून शासनाने शेती महामंडळाच्या कामगारांना दोन गुंठे जमीन द्यावी यामध्ये शासनाला कोणताही बोजा पडणार नसून शेती महामंडळाच्या असलेल्या जागेपैकीच जागाही महामंडळाच्या कामगारांना घरासाठी देण्यात यावी; अशी मागणी फलटण कोरेगाव विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार दीपक चव्हाण यांनी विधानसभेमध्ये केली.

आमदार दीपक चव्हाण यांच्या मागणीवर महसूल मंत्री ना. राधाकृष्ण विखे – पाटील यांनी शेती महामंडळाच्या कामगारांवर कोणताही अन्याय शासन होऊ देणार नाही. याबाबत शासन सकारात्मक असून त्यांच्या बाबतचा निर्णय तातडीने घेण्यात येईल असे आश्वासन सभागृहात दिले.

विधानसभेमध्ये मागणी करताना आमदार दीपक चव्हाण म्हणाले की, सुमारे दोन ते तीन पिढ्यांपासून शेती महामंडळाचे कामगार हे अत्यंत साध्या अशा झोपड्यांमध्ये राहत आहेत. शासनासाठी काम केलेल्या कामगारांना शासनावर कोणताही बोजा न पडता जागा उपलब्ध करून देऊन त्यांना घरकुल बांधण्यासाठी परवानगी देण्यात येणे गरजेचे आहे. शेती महामंडळ बंद झाल्यापासून तेथील कामगार हे अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीमध्ये राहत आहेत. महामंडळाच्या कामगारांसाठी शासनाने दोन गुंठे जागा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.

सातारा जिल्ह्यामधील फलटण तालुक्यामध्ये साखरवाडी येथे शेती महामंडळाचा एक मळा अस्तित्वात होता. साखरवाडी येथील शेती महामंडळाच्या मळ्यामध्ये काम करणारे सर्वसामान्य कामगारांना घरकुलासाठी शासनाच्या माध्यमातून जागा मिळणे गरजेचे आहे. यासोबतच शेती महामंडळासाठी ज्यांनी आपली जमीन खंडाने दिलेली होती त्यापैकी एक एकरच्या आतील ज्यांनी क्षेत्र खंडाने दिलेले होते; अशांना क्षेत्र परत देणे सुद्धा बाकी आहे. तरी शासनाने योग्य ते निर्णय घेऊन अशा शेतकऱ्यांना सुद्धा लवकरात लवकर आपले हक्काचे क्षेत्र परत देणे गरजेचे आहे; अशी ही मागणी आमदार दीपक चव्हाण यांनी विधानसभेमध्ये केली.