जलयुक्त शिवार, घरकुल व मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना ‘मिशन मोड’ वर राबवाव्यात – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

दैनिक स्थैर्य । दि. २४ फेब्रुवारी २०२३ । अहमदगनर/शिर्डी । नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करत महसुली कामकाज जलद व पारदर्शी करण्यात यावे. जलयुक्त शिवार, घरकुल व मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनांच्या अंमलबजावणींना प्राधान्य देत त्या ‘मिशन मोड‘ वर राबवाव्यात. अशा सूचना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महसूल प्रशासनाला दिल्या.

राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या वतीने लोणी येथे  आयोजित दोन दिवसीय राज्यस्तरीय महसूल परिषदेचा समारोप उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाला. त्यावेळी महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करतांना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर महसूलमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील, आमदार बबनराव पाचपुते, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, प्रवरा अभिमत विद्यापीठाचे कुलपती डॉ.राजेंद्र विखे-पाटील उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, सध्या राज्यातील शेती क्षेत्राला ८ हजार मेगावॅट वीज लागते. सौर कृषी वाहिनी योजनेमुळे ४ हजार मेगावॅट वीज निर्माण होणार आहे‌. यामुळे शेतकऱ्यांना सलग १२ तास वीज देणे शक्य होणार असल्याने ही योजना ‘मिशन मोड‘ वर राबवावी. महसूल व गृह या दोन विभागांच्या कामकाजावर राज्य शासनाचे मूल्यमापन होत असते. बहुतेक जिल्ह्यातील वैशिष्ट्यपूर्ण कामात जमीन मोजणीसाठी ‘रोव्हर‘ तंत्रज्ञानाचा उल्लेख होतो. तंत्रज्ञानाचा वापर केल्याने आमुलाग्र बदल होतो. तंत्रज्ञानाची कास धरत जग एका परिवर्तनाकडे वाटचाल करत आहे. तंत्रज्ञान व्यक्तीनिरपेक्ष काम करत असते. तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने महसूल विभाग अधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी स्वयंप्रेरणेतून काम करावे.

 

‘जलयुक्त शिवार‘ या योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यात महसूल विभागाची महत्त्वाची भूमिका आहे. राज्यातील २८ हजार गावांमध्ये या योजनेमुळे परिवर्तन झाले आहे. हिंदूह्दयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गासाठी जमीन संपादनाचे कामही महसूल विभागाने ‘मिशन मोड‘वर केले. म्हणून अशक्य वाटणारा हा महामार्ग प्रत्यक्षात कमी कालावधीत साकार होत आहे.  येत्या काळात आपल्याला जगाशी स्पर्धा करायची आहे. त्यासाठी राज्यात उद्योग आले पाहिजेत. उद्योगांना लागणाऱ्या जमीनीची ‘एनए‘ प्रक्रिया सहज व सुलभ झाली पाहिजे. त्यादृष्टीने काम करावे, अशी अपेक्षाही उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केली.

‘ई-मोजणी‘ या नवीन ऑनलाइन प्रणालीचे कौतूक करत उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, ई-मोजणीचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे येत्या काळात महसुली सुनावणीचे प्रमाण १० टक्क्यांपर्यंत येईल.शहरालगतच्या जमीन मोजणीत अधिक पारदर्शकता आणण्याची गरज आहे. राज्यातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेल्या नावीन्यपूर्ण प्रकल्पांची दखल घेत ते राज्यपातळीवर पथदर्शी प्रकल्प स्वरूपात राबवावे, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन केले.

महसूल विभागाचे प्रलंबित विषय प्राधान्याने निकाली काढण्यात येतील. वाहन खरेदी मर्यादा व नियमात नजीकच्या काळात सुधारणा करण्यात येतील. अशा शब्दात उपमुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना आश्वस्त केले.

महसूल विभाग सक्षमीकरणाचा मानस – महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने जिल्ह्यातील विविध विकासकामांना अधिक गती मिळत आहे. महसूल परिषदेच्या माध्यमातून राज्यासाठी दिशादर्शक ठरणाऱ्या विषयांवर चर्चा झाली. येत्या काळात एकाच क्लिकवर विविध दाखले उपलब्ध करून देण्याच्या सुविधा निर्माण करण्यात येईल. महसूल दैनंदिनी डॅशबोर्डच्या माध्यमातून गौण खनिज व इतर दैनंदिन अद्यावत माहिती एकाच ठिकाणी मिळण्याची व्यवस्था उभारण्यात येईल. रोव्हर तंत्रज्ञानाने ई-मोजणी तत्काळ उपलब्ध करून दिली जाईल. राजस्व अभियान व्यापक स्वरूपात राबविण्यात येईल‌. ई-चावडी प्रकल्प राबविण्यात येईल‌. सामान्यांना परवडेल अशा दरात वाळू उपलब्ध होईल. यासाठी सुटसुटीत वाळू धोरण आणण्यात येईल. 15 लाखांच्या सिमित मर्यादेत राज्यात एक हजार तलाठी कार्यालय उभारण्यात येतील. नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन महसूल विभाग अधिक लोकाभिमुख करण्याचा मानस महसूलमंत्री श्री.विखे-पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केला.

तत्पूर्वी, राज्याचे जमाबंदी आयुक्त निरंजन सुधांशू यांनी ‘ई-मोजणी‘ ऑनलाइन प्रक्रियेचे सादरीकरण केले. या राज्यस्तरीय महसूल परिषदेस मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी, सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व क्षेत्रीय अधिकारी उपस्थित होते.