कोंकण विभागातील ७ सरपंच, १ उपसरपंच, १ सदस्यावर अपात्र कारवाई – विभागीय आयुक्त श्री. विलास पाटील यांचे आदेश
दैनिक स्थैर्य । दि. २३ जून २०२२ । मुंबई । कोकण विभागातील एकूण 7 सरपंच, 1 उपसरपंच व 1 सदस्यावर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 कलम 39 नुसार अधिकार व सदस्य पदावरून काढून टाकण्याची कार्यवाही विभागीय आयुक्त श्री.विलास पाटील यांनी केली आहे. कोंकण विभागांतर्गत ग्रामपंचायतींवर झालेली ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी दुसरी कार्यवाही आहे.
कोकण विभागांतर्गत येणाऱ्या जिल्ह्यांमधील ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंच, उपसरपंच, सदस्यांमार्फत होणारे गैरवर्तन, गैरव्यवहारांबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदेने सादर केलेल्या अहवालानुसार ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, पालघर व सिंधुदूर्ग या जिल्हयांमधील एकूण 35 सरपंच,उपसरपंच व सदस्यांवर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 मधील तरतूदीनूसार आयुक्त श्री. विलास पाटील यांनी दि. 15 फेब्रूवारी 2022 रोजी सुनावण्या घेतल्या होत्या. यापैकी 16 ेप्रकरणांवर निर्णय घेण्यात आले होते. उर्वरित 10 प्रकरणांचा फेरअहवाल सादर झाल्यानंतर या 10 प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (1959 चा मुंबई अधिनियम क्र.3) कलम 39 (1) नुसार सिंधुदुर्ग जिल्हयातील ग्रा.पं. पेंडूर- वेंगुर्ला, रायगड जिल्हयातील ग्रा.पं. रासळ-सुधागड पाली, ग्रा.पं. वावंढळ खालापूर, ग्रा.पं. तळवली तर्फे अष्टमी-रोहा येथील सरपंच यांना त्यांच्या सरपंच तसेच सदस्य पदावरुनही दूर करण्यात आले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हयातील ग्रा.पं. उसप- दोडामार्ग, ग्रा.पं. कळसुली-कणकवली व ठाणे जिल्हयातील ग्रा.पं.नांदप-कल्याण येथील सरपंचांना त्यांचे सरपंच पदावरुन दुर करण्यात आलेले असून त्यांचे सदस्यत्व पद कायम ठेवणेत आले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हयातील ग्रा.पं. कडावल- कुडाळ येथील उपसरपंच यांना त्यांच्या पदावरुन दुर करुन त्यांचे सदस्य पद कायम ठेवलेले आहे. तसेच ठाणे जिल्हयातील ग्रा.पं. रहाटोली अंबरनाथ येथील सदस्य यांना त्यांच्या सदस्य पदावरुन काढून टाकलेले आहे. रायगड जिल्हयातील ग्रा.पं. वेळास्ते-मुरुड येथील सरपंच यांचे विरुध्द महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (1959 चा मुंबई अधिनियम क्र. 3) कलम 39(1) अन्वये दाखल केलेला अर्ज फेटाळण्यात आला आहे.
ग्रामपंचायतींमध्ये अशा प्रकारचा गैरव्यवहार होणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. संबधित गटविकास अधिकारी व विस्तार अधिकारी ग्रामपंचायतीना भेटी देतात किंवा नाही याबाबत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. जेणेकरून अशा प्रकारच्या अनियमिततेची प्रकरणे भविष्यात घडणार नाही. अशा सुचनाही विभागीय आयुक्त श्री. विलास पाटील यांनी यावेळी दिल्या आहेत.
