सरकारच्या नाकर्तेपणामुळं मराठा समाजाच्या भरतीला अप्रत्यक्ष स्थगिती – विनायक मेटे

स्थैर्य, पुणे, दि. 27 : सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण स्थगितीच्या दिलेल्या आदेशावर नेते विनायक मेटे यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. सुनावणीमध्ये जे वादविवाद झाले त्यानंतर कोर्टाने जे सांगितलं त्यामुळे मराठा समजाला मोठा धक्का बसला आहे. यामुळे सरकारचा नाकर्तेपणा समोर आलेला आहे अशी टीका विनायक मेटे यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री, अशोक चव्हाण यांनी तीन दिवसांपूर्वी सर्व तयारी झाल्याचं सांगितलं होतं. पण आज मुबंईहुन साधी कागदपत्रे वकिलांपर्यत पोहचवता आली नाहीत असं विनायक मेटे म्हणाले आहेत.

हे सरकार मराठा आरक्षणाबद्दल गंभीर नाही. सरकारला फक्त स्वतःची खुर्ची वाचवायची आहे. अप्रत्यक्षपणे कोर्टाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. याला सरकार जबाबदार आहे असल्याचं विनायक मेटे म्हणाले आहे. ते पुढे म्हणाले आहेत की, हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्याबाबत 25 ऑगस्टला सुनावणी होणार आहे, ही एकमेव समाधानाची बाब आहे.

बाकी सर्व ठिकाणी या सरकारला मराठा आरक्षण वाचविण्यात अपयश आलं आहे. सरकारला ताळमेळ घालता आलेला नाही. फक्त आम्ही तुमच्या सोबत आहोत हे दाखविण्याच नाटक सरकार करत असल्याची गंभीर टीका विनायक मेटे यांनी केली आहे. मराठा समाजाला मातीत घालण्याचे, त्यांच्या अन्नात माती कालवण्याच काम हे सरकार करत आहे असंही मेटे म्हणाले.

दरम्यान, नेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या मराठा आरक्षणावर अंतिम सुनावणीला नवीन वळण मिळाले आहे. मराठा आरक्षणावर आजपासून नियमित सुनावणी सुरू झाली आहे. सुप्रीम कोर्टाने 1 सप्टेंबर रोजी यावर निकाल देणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. रवींद्र भट यांच्या त्रिसदस्यीय न्यायपीठासमोर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी तीन दिवसीय सुनावणीला सुरुवात झाली आहे.

मराठा आरक्षण प्रकरण 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे का पाठवावे, यावर 25 ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे. सर्व पक्षकारांनी आपआपले म्हणणे द्यायचे आहे. जर घटनापीठाकडे प्रकरण गेले नाही तर 1 सप्टेंबरपासून सुनावणी होईल. तर कोर्टात राज्य सरकार म्हणाले, ’15 सप्टेंबरपर्यंत कोणतीही भरती करणार नाही.’ असं स्पष्ट करण्यात आले.

आज व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्यामुळे सुनावणी सुरू होण्यास उशीर झाला. राज्य सरकारकडून व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी करणे कठीण असल्याचा युक्तीवाद करण्यात आला. त्यामुळे मराठा आरक्षणावरील पुढील सुनावणी 1 सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. रवींद्र भट यांच्या त्रिसदस्यीय न्यायपीठाने हे आदेश दिले. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी घेताना या अडचणी येत असल्याने सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.