बारामती जिल्हा निर्मिती झाल्यास भाजपाला लोकसभा निवडणूक होणार सोपी
दैनिक स्थैर्य | दि. १४ ऑगस्ट २०२३ | फलटण |
राजस्थानमध्ये नुकतीच १९ नव्या जिल्ह्यांची निर्मिती करण्यात आली. साहजिकच त्यामुळे महाराष्ट्रातही नव्या जिल्हा निर्मितीची चर्चा सुरू झाली आहे; त्यातच सध्याचे महाराष्ट्रातील प्रचंड अस्थिर राजकारण बघता कोणत्याही पक्षाला नेमका अंदाज बांधता येत नाही. त्यामुळे राजकारण्यांनाही नेमके काय करायचे, हे कळेनासे झाले आहे; परंतु यावर एकच रामबाण उपाय ठरू शकतो, तो म्हणजे नव्या जिल्हा निर्मितीचा निर्णय. या एका निर्णयामुळे लोकसभेचा आणि विधानसभेचा महायुतीचा प्लॅन यशस्वी ठरू शकतो.
महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर एकूण २६ जिल्हे राज्यात अस्तित्वात होते. त्यानंतर नव्या जिल्ह्यांची निर्मिती करण्यात आली, मात्र ती टप्प्याटप्प्याने. १ मे १९८१ साली रत्नागिरीतून सिंधुदुर्ग आणि औरंगाबादमधून जालना जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली. पुढे १९८२ साली चंद्रपूरमधून गडचिरोली आणि उस्मानाबादमधून लातूर जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली. त्यानंतर १९९० साली मुंबईतून फोर्ड मुंबई शहर आणि उपनगर अशी जिल्हा निर्मिती झाली. पुढे युतीचे शासन आल्यानंतर अकोल्यातून वाशिम आणि धुळ्यातून नंदुरबार हे नवीन जिल्हे झाले. १९९९ साली परभणीतून हिंगोली आणि भंडार्‍यातून गोंदिया जिल्ह्याची निर्मिती झाली आणि अलीकडच्या काळात ठाण्यातून पालघर जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली.
सध्याच्या राजकारणात नवीन जिल्हा निर्मितीचा निर्णय मार्गी लावणे, हे फक्त प्रशासकीय सोईपुरता मर्यादित असलेला निर्णय दिसत नाही, तर या निर्णयाकडे भविष्याची सोय म्हणूनसुध्दा पाहिले जात आहे. हा निर्णय घेतला तर महायुतीचे पुन्हा सत्तेत येण्याचे चान्सेस वाढू शकतात. सोबतच लोकसभा निवडणुकीतही याचा त्यांना फायदा होऊ शकतो. नव्या जिल्हा निर्मितीचा निर्णय भाजपा, शिवसेना व अजितदादा गटाला पथ्यावर पडणारा ठरेल. एकाच जिल्ह्यात महायुतीच्या नेत्यांची झालेली गर्दी कमी केली जाऊ शकते. त्यामुळे नव्या जिल्हा निर्मितीमुळे सत्तेचे विकेंद्रीकरण होऊन नेत्यांची बंडखोरी टाळता येऊ शकते.
यानुसारच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी जर जिल्हा निर्मितीचा निर्णय घेतला व बारामती जिल्हा झाला तर त्यावर नक्कीच उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचेच वर्चस्व राहणार, यात कसलीही शंका नाही.
प्रस्तावित बारामती जिल्ह्याचा विचार केला तर बारामती विधानसभा मतदारसंघांमध्ये अजितदादा पवार यांच्या कार्यपद्धतीवरूनच बारामती विधानसभा मतदारसंघ हा अजितदादा यांच्यासोबत राहणार, हे नक्की आहे.
फलटण विधानसभा मतदारसंघाचा विचार केला असता फलटण मतदारसंघावर विधान परिषदेचे माजी सभापती तथा विद्यमान आमदार श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर यांचे एकहाती वर्चस्व आहे व श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर हेसुद्धा उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्यासोबतच आहेत.
इंदापूर मतदारसंघाचा विचार केल्यावर इंदापूरमध्ये माजी राज्यमंत्री तथा विद्यमान आमदार दत्तामामा भरणे यांचे वर्चस्व पाहायला मिळत आहे व दत्तामामा भरणे हे सुद्धा अजितदादा पवार यांच्यासोबत आहेत.
पुरंदर तालुक्याचा विचार करता पुरंदर तालुक्यामधील जो भाग बारामती जिल्ह्यासाठी जोडला जाऊ शकतो, त्या भागावर सुद्धा अजितदादा पवार यांचे वर्चस्व आहे. यासोबतच दौंड व माळशिरस मतदारसंघांमध्ये सद्य:स्थितीत भारतीय जनता पार्टीचे आमदार कार्यरत आहेत.
जर बारामती जिल्ह्याची निर्मिती झाली तर एकंदरीत राज्यात असणार्‍या महायुतीकडेच बारामती जिल्हा राहील व आगामी होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीमध्ये सातारा, माढा व बारामती मतदारसंघांमध्ये भारतीय जनता प्रणित असलेल्या महायुतीचाच उमेदवार निवडून जाईल.
सद्य:स्थितीमध्ये बारामती लोकसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व हे खासदार सुप्रिया सुळे करीत आहेत. सातारा लोकसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व राष्ट्रवादीचे श्रीनिवास पाटील करत आहेत. एकंदरीत सातारा, बारामती हे मतदारसंघ माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्याकडे आहेत, तर माढा लोकसभा मतदारसंघांमध्ये भारतीय जनता पार्टीचे रणजितसिंह नाईक निंबाळकर हे प्रतिनिधीत्व करीत आहेत. आगामी काळामध्ये जर नव्याने बारामती जिल्हा निर्मिती झाली तर भारतीय जनता पार्टीला माढ्यासोबतच सातारा व बारामती लोकसभा मतदारसंघावर विजय प्राप्त करता येण्याची शक्यता आहे.
