सांगोल्याचा असा विषय आहे की, निरा-देवघरच्या पाण्याची बचत झालेली आहे. ही बचत का झाली? कारण तेथे एमआयडीसी झाली, अॅग्रीकल्चरचं पाणी वाचलं, नंतर तेथे पाईपलाईनचा निर्णय घेतला गेला. झालंय कसं की, मीही पाईपलाईनचा प्रयत्न केला होता; परंतु भूसंपादनापेक्षा पाईपलाईनचा खर्च जास्त होता, म्हणून कालवा घेणं, भूसंपादन करणे, असे धोरण तत्कालीन होतं. आणि पाईपलाईन करावी, हे त्यावेळी जयंतराव पाटील इरिगेशन खात्याचे मंत्री होते, त्यांनी केलेले आहे, हे खासदार सांगतात की, आम्ही केलेले आहे. हे रेटून सांगत आहेत. १० किलोमीटर फलटणचं टेंडर निघालेलं होतं. ह्यांनी कुठे अडवलं असेल तर काय माहीत? हे पॉझिटीव्ह कामे करू शकत नाहीत. त्यांची सगळी भूमिका रामराजेंना याचे श्रेय मिळू नये, अशीच असते. फक्त सत्तेत कसं यायचं, याच्यावरच त्यांचं स्वार्थी राजकारण चाललेलं आहे. येत्या इलेक्शनमध्ये हे आम्ही त्यांना सिध्द करून दाखवू. आता झालेल्या निवडणुकीमध्ये त्यांच्या किती ग्रामपंचायती आल्या? २४ पैकी २३ ग्रामपंचायती आता माझ्या आहेत. त्यांचं काय चालतं, ग्रामपंचायत झाली की दहशत करायची. सरपंच निवडून आणायचा, उचलायचा त्याला आणि फोटो काढायचा आणि म्हणायचे ही माझी ग्रामपंचायत आहे. हे त्यांचे धंदे आहेत. फलटण तालुक्यात त्यांच्याविरुद्ध कोणच बोलत नाही, इतके त्यांना घाबरतात. त्यांच्यावर केसेस नाहीत. त्यांचं शिक्षण अपुरे. त्यांचं काहीच नाही. अशा माणूस निवडून येणं, हा लोकशाहीचा निगेटीव्ह चमत्कार आहे. त्यांना संधी मिळाली होती, परंतु त्या संधीचा त्यांना फायदा करून घेता आला नाही. फक्त झालेलं नाही, ते रामराजेंमुळे झालेलं नाही, हे सांगायचे. त्यांना मिनिस्टर व्हायचं होतं. मी कधीही शरद पवारांना मिनिस्ट्री मागितलेली नाही. मी फक्त मागायचो ते सातारा जिल्ह्याला दोन पदं द्या! ती कोणालाही द्या? मी स्वत:साठी मागितलेले नाही. मला मंत्रीपद द्यायचं असेल तर ते महाराष्ट्रात कुणीही मागितलेलं नाही ते पुनर्वसन खातं मी घेतलं. कारण पाणी तिथे आडतं.
राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते, विधान परिषदेचे माजी सभापती व विद्यमान आमदार श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी ‘बोल भिडू’ या ‘यू ट्युब’ चॅनलला नुकतीच आपली मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी आपल्या ३० वर्षांच्या राजकारणाचा लेखा-जोखा मांडला. या मुलाखतीत त्यांनी आपण फक्त आजवर पाण्यासाठीच राजकारण केल्याचे सांगितले. आपले विरोधक आपल्यावर आज जे आरोप करीत आहेत, ते फक्त स्वार्थासाठीच करत आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी पट्ट्यात आज जे बागायत क्षेत्र म्हणजे उसाचे मोठ्या प्रमाणावर घेतले जाणारे पीक व या पट्ट्यात चालणारे चार साखर कारखाने हे मी आणलेल्या पाण्यामुळेच उभे राहिले आहेत, असे ठासून सांगितले. त्यांच्या मुलाखतीचा घेतलेला आढावा…
तुम्ही सांगोल्याला पाणी देणार नाही, म्हणजे अगोदर फलटणला मग सांगोल्याला, असा आरोप केला जात आहे.
यावर रामराजे म्हणाले की, माझं म्हणणं काय आहे की, पहिलं ३ टीएमसी पाणी निरा-देवघरच्या लाभक्षेत्रात तरी वाटा. ओरिजनल लाभक्षेत्र कोणते आहे, खंडाळा, फलटण आणि माळशिरस. सेव्हींग कोणामुळे झालेले आहे. पाईपलाईन कोणती राहिलेली आहे, फलटण आणि माळशिरसची. बाकी सगळीकडे कालवे झालेले आहेत. मग त्यात फक्त फलटणलाच वगळायचे का? मग जिथे पाण्याचा जन्म झालेला आहे, तो तालुकाच वगळायचा आणि ते पाणी पंढरपूर आणि सांगोल्याला द्यायचे, हे कसे चालेल. हे पाण्याचे वाटप सन्माननीय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांबरोबर बसून करावं. त्यांनी आणखी पाणी आणावं. आता ते म्हणतात की, निरेचे पाणी आम्ही करमाळ्यात नेणार आहे. काय त्यांची स्वप्ने असतात. त्यांचा विनोद सांगतो, भीमा-मराठवाडा अशी योजना आहे. खटाव तालुक्यातूनही त्याला विरोध आहे. माणमधून त्याला विरोध आहे. बोगद्यातून कुंभी-कासारी, वारणा, कोयनेचे पाणी आपल्याला लिफ्ट करून उजनीतून मराठवाड्याला द्यायचे आहे. वीरचे ७ टीएमसी पाणी आम्ही घेतलेले आहे. त्यावेळीही मी विलासरावांना म्हटले होते की, तुम्ही घ्या पाणी आमचे, पण समन्यायी तत्वाने मराठवाड्याच्या शेवटच्या तालुक्यांना पाणी द्यायचे म्हटले व त्यांनी आग्रह केला की पहिलं आमचं द्या, उजनी भरा तर त्यांना अगोदर पाण्याने द्यावे लागेल, मग आम्ही कोरडे राहू. आपण जे बोलत होतो भीमा स्थैर्यीकरण, त्याला यांनी विरोध केला. त्यांना अटक झाली. आता ते म्हणतात की, भीमा स्थैर्यीकरण व्हायला पाहिजे. त्याच कारण ते पाणी उजनीत जाणार आहे, ते पाणी कदाचित करमाळ्यात मिळू शकेल किंवा सांगोल्याला कदाचित मिळू शकेल. हा त्यांचा डाव आहे. हे सगळे त्यांनी निवडणुकीला डोळ्यासमोर ठेवून केलेले आरोप आहेत. कारण तो त्यांचा मतदारसंघ आहे.
रामराजे पुढे म्हणाले की, खासदारांना हेही माहीत नाही, दुसरा लवाद झाला तेव्हा कृष्णेला दोन उपखोरी आहेत. एक कृष्णेचे आणि एक भीमेचे उपखोरे. त्याच्यात स्पष्ट लिहिलेलं आहे की, एका उपखोर्याचं पाणी दुसर्या उपखोर्यात नेता येणार नाही. ज्या मंत्रीमंडळात मी होतो, त्याचा ठरावंच असा होता की, लवादाकडे लक्ष न देता अनुशेषावर विदर्भ आणि मराठवाड्याला पाणी द्यावं. महाराष्ट्राच्या बजेटमध्ये जर आपण इरिगेशनला १० टक्के ठेवले असते तर अनुशेषाचा प्रश्न आला असता का? हे सगळं सुरू आहे ते डबक्यातले पाणी कोण-कोणाचे घेत आहे त्याचे. हे सगळ्यांचेच अपयश आहे. आंध्र आणि कर्नाटक आपल्या पाण्यावर टपूनच बसलेले आहेत. त्यांनी धरणे बांधूनच घेतली. तेथे पुनर्वसनाचे प्रश्न नाहीत. महाराष्ट्राच्या पाणीप्रश्नाकडे कायमस्वरूपी केंद्रातून दुर्लक्ष झालेले आहे. आपण आंध्र व कर्नाटकला पाणी देत आहोत. आजच्या सत्तेतील लोकांना याबाबत काही कळत नाही, हे आपले दुर्दैव आहे.
हे सन्माननीय खासदार काय करत आहेत की, त्यांनी गडकरी साहेबांना आणले. येथे येऊन ते सांगतात की, मी ५० हजार कोटी आणले. गडकरी साहेबांनी जे लोकार्पण केले ते फक्त माढा मतदारसंघासाठी केले का? मी उलटे केलेले आहे. मी प्रत्येक गोष्ट स्वत: केलेली आहे. मी निरा-देवघरसाठी वनखात्याच्या परवानग्या सुप्रीम कोर्टाकडून तीन महिन्यात घेतलेल्या आहेत. मला सातारा जिल्ह्यात वेडा ठरवलेलं होतं. त्यांना वाटत होतं की, कृष्णेचे पाणी राहिलेलेच नाही. रामराजे खोटे बोलत आहेत, इतके झाले होते. तेच पाणी मी निरेच्या खोर्यात आणले. त्याला मी जास्त प्राधान्य दिले. कारण लवादातच होतं, आंध्रने यात धोम-बलकवडी धरणावर विरोधच केला होता. त्यांना ते बरोबर सॅटेलाईटवरनं कळत होतं. ते पाणी मी बोगद्यातून भोर, खंडाळा, फलटणला आणले. ८० टक्के तालुका माझा सुपीक झालेला आहे. त्याच्यावर यांचा कारखाना सुरू आहे. ते म्हणतात की, मी पाणी सोडलं, सत्तेसाठी केलं.