हाँग काँग चीनचाच भाग : अमेरिकेची भूमिका
थेट WhatsApp वर मिळवा
वॉशिंग्टन : हाँग काँग हा चीनचा वेगळा किंवा स्वायत्त भाग आहे असे अमेरिका मानत नाही. त्याचबरोबर विशेष व्यापार व वित्तीय दर्जा याबाबत अमेरिकेने 1997 पूर्वी केलेले करार हाँग काँगला लागू होत नसल्याचे विधान अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पोम्पिओ यांनी केले आहे.
ब्रिटिशांच्या ताब्यात असलेली हाँग काँग वसाहत 23 वर्षांपूर्वी चीनच्या ताब्यात गेली होती. त्या अगोदर अमेरिका हाँग काँगला जी व्यापारी मदत व अन्य लाभ देत होती ते आता अमेरिकेकडून मिळणे शक्य नाही असे पोम्पिओ यांनी काँग्रेससमोर सांगितले. अमेरिकेतल्या सिनेट सदस्यांनी चीनने हाँग काँगवर लागू केलेल्या राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याबाबत ट्रम्प सरकारची भूमिका काय आहे, असा सवाल केला असता पॉम्पिओ यांनी हाँग काँगच्या स्वायत्ततेवर अधिक नियंत्रण आणण्याबाबत चीनकडून जे प्रयत्न सुरू आहेत ते चुकीचे आहेत, ते हाँग काँगच्या स्वातंत्र्यावर व स्वायत्ततेवर घाव आहेत पण १९९७ पूर्वीचा विशेष दर्जा अमेरिका हाँग काँगला देऊ शकत नाही, असे स्पष्ट केले. चीनच्या हाँग काँगसंदर्भात सध्या सुरू असलेल्या राजकीय चालींवरून स्पष्ट दिसून येते की आपले मॉडेल चीनला हाँग काँगवर लादायचे आहे, असे पॉम्पिओ म्हणाले.
चीनने नवा राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा हाँग काँगवर लादल्याने ट्रम्प सरकारवर दबाव येत आहे. यात हाँग काँगसोबतचा व्यापार, वित्तीय संबंध, व्हिसा, आर्थिक निर्बंध यावर अनेक प्रश्न ट्रम्प सरकारला विरोधक विचारत आहेत. पण खुद्ध ट्रम्प यांनी अद्याप आपली प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
पण अमेरिका हाँग काँग सोबतचे आयात करार रद्द करेल अशा चर्चा सुरू आहेत. येत्या दोन एक दिवसांत अमेरिका चीनला प्रत्युत्तर देईल असेही सांगण्यात येत आहे.
वादग्रस्त राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा मंजूर
दरम्यान चीनच्या नॅशनल पीपल्स काँग्रेसने हाँग काँगसाठीचा वादग्रस्त राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याचा प्रस्ताव 1 विरुद्ध 2.878 मतांनी गुरुवारी मंजूर केला. चीनचे सर्वेसर्वा शी जिनपिंग यांच्या उपस्थितीत हा प्रस्ताव मांडण्यात आला.
या प्रस्तावाच्या मतदानात सहा जण गैरहजर होते. आता हा प्रस्ताव मंजूर झाल्याने नॅशनल पीपल्स काँग्रेसकडून हाँग काँगसाठीचा नवा राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा तयार करून तो दोन महिन्यात तयार होईल. त्यानंतर तो हाँग काँगवर लागू होईल.
या कायद्यात हाँग काँगमधील लोकनियुक्त सरकारवर चीनचे नियंत्रण राहील शिवाय दहशतवाद, परकीय हस्तक्षेप याच्यावरचे सर्व निर्णय चीनच्या सरकारकडे जाणार आहेत. या कायद्यामुळे हाँग काँगमधील नागरी स्वातंत्र्य, राजकीय स्वायत्ततेवर बंधने येणार आहेत.
