राज्य सरकारने योग्य बाजू न मांडल्याने मराठा आरक्षण रद्द हर्षवर्धन पाटील यांचा सातार्‍यात आरोप
स्थैर्य, सातारा, दि.०२: देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना तत्कालीन सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण दिले होते. हायकोर्टाने ते आरक्षण योग्य असल्याचा निर्णय दिला होता. सुप्रिम कोर्टात याविरुद्ध याचिका दाखल झाली. नेमकी याचिकेवर सुनावणी न झाल्याने तसेच सध्याच्या सरकारने योग्य बाजू न मांडल्याने मराठा आरक्षण पुन्हा रद्द झाल्याचे प्रतिपादन माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी केले. सध्याचा लॉकडाऊन संपल्यावर सर्वांना बरोबर घेऊन मराठा आरक्षणाची कायदेशीर आणि सामाजिक लढाई लढणार आहोत. सर्वच समाज बांधवांनी या लढाईत आम्हाला साथ द्यावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
येथील कला वाणिज्य महाविद्यालयाच्या कार्यालयात सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेले मराठा आरक्षण आणि भविष्यात लढायची आरक्षणाची लढाई याविषयी पाटील यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला . यावेळी भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष विक्रम पावसकर, दत्ताजी थोरात जिल्हा सरचिटणीस भरत पाटील, धनंजय जांभळे, अ‍ॅड. प्रशांत खामकर, विकास गोसावी, विठ्ठल बलशेटवार, सेवागिरी जनशक्ती संघटनेचे अध्यक्ष रणधीर जाधव, अ‍ॅड. श्रीकृष्ण जाधव, राहुल पाटील, टी. एन. जाधव, अंकुश पाटील, रोहन देशमुख विविध गावचे सरपंच आणि मराठा व इतर समाज बांधव, कार्यकर्ते उपस्थित होते.
पाटील पुढे म्हणाले, 2012 साली मिळालेले मराठा आरक्षण रद्द झाले. त्यानंतर शांततेच्या मार्गाने समाजाची रेकॉर्डब्रेक आंदोलने झाली. फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले. हायकोर्टाने ते आरक्षण योग्य असल्याचा निर्णय दिला होता. सुप्रिम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली. आत्ताच्या सरकारने युक्तीवाद करण्यासाठी कनिष्ठ वकील पाठवले. न्यायालयाने मराठीमधील कायदा इंग्लिशमध्ये भाषांतरीत करुन देण्याचे आदेश दिले. त्यासाठी सरकारने चार महिने वेळ घेतला.
प्रकरण न्यायालयात असल्याने सध्याचे कबिनेट मंत्रीमंडळ शांत राहिले. न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवर युक्तीवाद न होता विविध समित्यांच्या निष्कर्षांवर झाला. लार्जर बेंचमध्ये आरक्षण नाकारलेले न्यायाधीश होते. सध्याचे सरकार बाजू मांडण्यात कमी पडले. 50 टक्क्यांवरील आरक्षण केंद्राकडे नसून राज्यांकडे आहे. एकदा दिलेले आरक्षण पुन्हा काढून घेणे चुकीचे आहे. इतरांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता माराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे. त्यासाठी लॉकडाऊन संपल्यावर सर्वांना बरोबर घेऊन मराठा आरक्षणाची कायदेशीर आणि सामाजिक लढाई लढणार आहोत, असेही त्यांनी सांगितले.
