जीएसटी नियमांत मोठे बदल; व्यापाऱ्यांना दिलासा, अटकेचे अधिकार आणि दंडाच्या रक्कमेत कपात
थेट WhatsApp वर मिळवा
जीएसटी कौन्सिलच्या ५७व्या बैठकीत व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा देत खटला दाखल करण्याची मर्यादा वाढवणे आणि दंड कपातीसह अनेक महत्त्वाच्या सुधारणांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
स्थैर्य, सातारा, दि. ०९ ऑक्टोबर : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या ५७व्या बैठकीत व्यापारी, उद्योजक आणि करदात्यांना मोठा दिलासा देणारे निर्णय घेण्यात आले आहेत. जीएसटी नियमांचे उल्लंघन झाल्यास अधिकाऱ्यांचे अटकेचे अधिकार काढून घेणे, खटला दाखल करण्यासाठीची आर्थिक मर्यादा वाढवणे आणि सामान्य दंडाची रक्कम कमी करणे अशा अनेक महत्त्वपूर्ण सुधारणांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
खटला दाखल करण्याची मर्यादा ५ कोटींवर
जीएसटी कौन्सिलने नियमांच्या उल्लंघनावर खटला दाखल करण्याची आर्थिक मर्यादा १ कोटी रुपयांवरून थेट ५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. याशिवाय, ज्या उल्लंघनांसाठी स्वतंत्र दंडाची तरतूद नाही, अशा प्रकरणांतील सामान्य दंडाची कमाल मर्यादा २५ हजार रुपयांवरून १० हजार रुपयांवर आणण्यात आली आहे. यामुळे विशेषतः लहान व्यापाऱ्यांवरील आर्थिक आणि कायदेशीर ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे.
जीएसटी परतावा १० दिवसांत मिळणार
व्यापाऱ्यांचा अडकलेला निधी लवकर उपलब्ध व्हावा यासाठी जीएसटी परतावा मंजूर करण्याची निर्धारित मुदत १५ दिवसांवरून १० दिवसांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. दरम्यान, या बैठकीत करदरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नसून, करप्रणाली अधिक सोपी आणि पारदर्शक करण्यावर मुख्य भर देण्यात आला आहे.
