भूजल संवर्धनासाठी मोठा निर्णय; जमिनीखालची बँक वाचवण्यासाठी कायद्याचा आधार
थेट WhatsApp वर मिळवा
महाराष्ट्र भूजल अधिनियम २००९ नुसार भूजल उपशावर नियंत्रण आणण्यात आले असून, पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी सर्वांनी कायद्याचे पालन करत पाण्याची बचत करणे गरजेचे बनले आहे.
स्थैर्य, सोलापूर, दि. ०४ नोव्हेंबर : एप्रिल-मे महिन्यात वाढत्या पाणीटंचाईमुळे शेती आणि पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो. सोलापूरसारख्या कमी पावसाच्या भागात बहुतांश अवलंबित्व जमिनीखालच्या पाण्यावर असते. त्यामुळे भूजलाचा बेसुमार उपसा थांबवण्यासाठी आणि गावाच्या पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत वाचवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम २००९ लागू केला आहे. या कायद्यानुसार आता प्रत्येक ग्रामपंचायतीला पाण्याचे नियोजन आणि संरक्षण करण्याचे अधिकार मिळाले आहेत.
पाण्यावर सर्वांचा समान हक्क
एखाद्या विहिरीतून किंवा बोअरमधून सतत पाणी उपसल्यास जमिनीखालची पाण्याची पातळी झपाट्याने खाली जाते. यामुळे शेजारच्या विहिरीचे पाणीही कमी होते. जुन्या कायद्यानुसार जमीनमालकाला पाणी वापरण्याचा अधिकार असला तरी, नव्या कायद्यानुसार स्वच्छ पर्यावरण आणि पिण्याचे पाणी हा सर्वांचा मूलभूत हक्क मानला गेला आहे. पाणी सामाईक असल्याने, खोल बोअर घेण्याची शर्यत टाळून भूजल साठ्याचे योग्य नियोजन करणे आवश्यक आहे.
ग्रामपंचायतीची मोठी जबाबदारी
नव्या कायद्यानुसार गावची सार्वजनिक विहीर किंवा नळयोजनेचा उद्भव ‘सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत’ म्हणून अधिसूचित करता येतो. या स्रोतापासून ५०० मीटरच्या आत नवीन विहीर खोदण्यास मनाई आहे. पाणीटंचाईच्या काळात उपशावर निर्बंध घालण्याचे आणि विहिरी बंद करण्याचे अधिकार जिल्हा प्राधिकरणाला देण्यात आले आहेत. भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या मदतीने ग्रामसभेत जल अंदाजपत्रक मांडून पाण्याची योग्य विभागणी करणे शक्य होणार आहे.
