माणदेशी बोकडाच्या मटणासह खिलार जनावरांना जी आय मानांकन द्या

ताज्या बातम्यांसाठी दैनिक "स्थैर्य"चा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now


स्थैर्य, म्हसवड, दि. 7 : देशात सर्वोतम चव,दर्जा आणि प्रचंड प्रमाणात उपलब्ध होवू शकणारे बोकड, बकरी या लहान जनावरांच्या माणदेशी मटणाला आणि शेतीच्या कामासाठी, दुधासाठी सर्वोतम असणार्‍या माणदेशी मोठ्या पाळीव खिलार जनावरांना जी आय मानांकन देवून लहान- मोठ्या जनावरांसाठी विविध उपाययोजना करण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश कार्यकारणी सदस्य सादिक खाटीक यांनी राष्ट्रीय नेते शरद  पवार आणि  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.

या निवेदनात  सादिक खाटीक यांनी म्हटले आहे, की पश्‍चिम महाराष्ट्रात सांगली, सातारा, सोलापूर जिल्ह्याच्या दुष्काळी तालुक्यांचा भाग. सातारा जिल्ह्यातील माण, खटाव, सांगली जिल्ह्यातील आटपाडी, खानापूर, जत, कवठेमहंकाळ, सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला, मंगळवेढा हे पूर्ण तालुके आणि माळशिरस, पंढरपूर तालुक्यातील लगतचा भाग असा मिळून माणदेश प्रदेश म्हणून ओळखला जातो.   दुष्काळी भागातील या तालुक्यांची संपूर्ण देशात उत्कृष्ट, चपळ, देखणे ,मजबूत, भारदस्त, मोठी खिलार जनावरे आणि सर्वोत्तम चव, दर्जा, मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होणार्‍या मटणासाठी उपयुक्त असे  बोकड, बकरे (बालंगे), शेळ्या, मेंढ्या या लहान जनावरांचे क्षेत्र म्हणून ख्याती आहे. आसपासच्या जिल्ह्यांमध्ये माणदेशी लहान जनावरांच्या मटणाची बाजारपेठ पिढ्यान पिढ्या निर्माण झाली आहे. त्याचवेळी  मेहनतीच्या, शेतीकामासाठी, दूध उत्पादनासाठी उत्कृष्ट देशी वाण म्हणून खिलार गाई, बैल,  खोंडांना संपूर्ण देशात मोठी मागणी आहे.   महाराष्ट्र शासनाने कोकणातील शेतकर्‍यांसाठी काजू आणि आंब्याला, विदर्भात नागपुरी संत्र्याला,  महाराष्ट्राबाहेर मोठ्या प्रमाणावर पिकणार्‍या पण केवळ बाजारपेठ असलेल्या सांगली आणि नांदेडच्या हळदीला, उत्तर महाराष्ट्रातील केळी, द्राक्षांना जी आय मानांकन दिले आहे. माणदेशी लहान जनावरांच्या मटणाला आणि माणदेशी मोठ्या खिलार जनावरांना अशी मानांकने का मिळत नाही असा सवाल येथील शेतकरी पशुपालकांना गेली अनेक वर्षे प्रश्‍न पडला आहे.   महाराष्ट्र शासनाने या बाबतीत गांभीर्याने घेऊन कृषी आणि पशुसंवर्धन विभागाच्या समन्वयाने माणदेशी लहान जनावरांच्या मटणाला आणि माणदेशी खिलार जनावरांना जी आय मानांकन मिळवून देण्याची गरज आहे.  जगातल्या 12 राष्ट्रांशी औद्योगिक करार करून महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकारने एक चांगला पाया रचला आहे तसेच  हा एक पर्याय महाराष्ट्राला जगात लौकिक मिळवून देणारा ठरेल आणि दुष्काळी माणदेशी शेतकरी समृद्ध होईल याचा गांभीर्याने विचार करावा अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.


प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत

Back to top button
Don`t copy text!