ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटेपर्यंत न्यायालयाकडून निवडणुकांना स्थगिती मिळवा – भाजपा प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे यांची राज्य सरकारकडे मागणी
दैनिक स्थैर्य । दि. २५ जुन २०२१ । मुंबई । ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा तिढा सुटेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती मिळावी या मागणीसाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने याचिका दाखल करावी, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी केली.
भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत श्री. बावनकुळे बोलत होते. भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये, ओबीसी मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष योगेश टिळेकर, युवा मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष विक्रांत पाटील आदी या प्रसंगी उपस्थित होते.
श्री . बावनकुळे यांनी सांगितले की, ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटेपर्यंत धुळे, नागपूर , नंदुरबार , वाशीम , अकोला या जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत अशी मागणी भारतीय जनता पार्टी तर्फे राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त मदान यांच्याकडे करण्यात आली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आम्हाला निवडणूक घ्याव्या लागणार आहेत असे निवडणूक आयोगाकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे आता राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने याचिका दाखल करून या निवडणुकांना स्थगिती मिळवावी. ओबीसी आरक्षण तिढा सुटेपर्यंत या निवडणुकांना स्थगिती द्यावी अशी विनंती राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला केल्यास निवडणुकांना स्थगिती मिळू शकते. राज्यातील आघाडी सरकारने ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण कायम राहण्यासाठी काहीच प्रयत्न केले नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला इम्पेरिकल डेटा सादर करण्यास सांगितले असताना राज्य सरकारकडून काहीच हालचाल होताना दिसत नाही.
या मुद्द्यावर राज्य सरकारला जागे करण्यासाठी भाजपा तर्फे उद्या २६ जून रोजी राज्यभर आंदोलन करण्यात येणार आहे. तसेच २८ जून रोजी या पाच जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना निवडणुकांना स्थगिती देण्याबाबत निवेदन देण्यात येणार आहे.राज्य सरकारने ओबीसी समाजाचे आरक्षण परत मिळवून देण्यासाठी आवश्यक ती कायदेशीर कार्यवाही तातडीने केली नाही तर या सरकारमधील मंत्र्यांना फिरू देणार नाही, असा इशाराही श्री . बावनकुळे यांनी दिला.
