स्थैर्य, सातारा, दि. ३१: वनविभागाच्या अपराध नियंत्रण ब्युरोने शुक्रवारी सुरुर फाटा ते वाई दरम्यान सापळा रचून खवल्या मांजराची तस्करी करणार्या पाचजणांना अटक करून दुर्मिळ प्रजाती खवल्या मांजराची सुटका केली आहे. दिलीप बाबुराव मोहिते वय 50 रा.पिंपोडे बु. ता. कोरेगाव, वसंत दिनकर सपकाळ वय 50 रा धावडी, ता. वाई, भिकाजी जगन्नाथ सूर्यवंशी वय 34 रा. भालेकर ता. वाई, प्रशांत भीमराव शिंदे 44 शिरगाव ता. वाई, अक्षय दिलीप मोहिते वय 23 रा पिंपोडे बु. ता. कोरेगाव अशी त्यांची नावे आहेत तर एकजण पसार झाला आहे. याबाबत माहिती अशी, वन्यजीव अधिनियम 1972 अंतर्गत विशिष्ट संरक्षण मिळालेले दुर्मिळ असे जिवंत खवल्या मांजर दि. 29 रोजी विक्रीसाठी येणार असल्याची खात्रीशीर माहिती वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्युरो सदस्य तथा माजी मानद वन्यजीव रक्षक सातारा रोहन भाटे व वनपरिक्षेत्र अधिकारी भरारी पथक स चिन डोंबाळे यांना मिळाली होती. त्यानंतर त्यांनी वाई ते सुरूर फाटा रस्त्यावर हॉ टेल वाई वेस्टर्न फूड मॉल जवळ सापळा रचला. यावेळी संशयितांनी विक्री क रण्यासाठी जिवंत खवल्या मांजर दुचाकीवरून त्यांच्याकडे लपवून ठेवलेल्या जागेवरून घेऊन कारमध्ये गाडीमध्ये घेऊन आले. या कारमध्ये विक्रीसाठी आणलेले जिवंत खवल्या मांजर असल्याची खात्री होतच तात्काळ पाच जणांना अटक क रण्यात आली आहे तर एक जण पसार झाला. संशयितांकडून तस्करी करून विक्रीसाठी आणलेले दुर्मिळ खवल्या मांजर हस्तगत करण्यात आले आहे. तसेच त्यांच्याकडून महेंद्रा झायलो कार व एक दुचाकी जप्त करण्यात आली आहे. सदर आरोपी ह्यांनी ह्या पूर्वी असे अनेक कारनामे केले असल्याचे समजते.ही कारवाई वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्युरो तथा माजी मानद वन्यजीव रक्षक रोहन भाटे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी भरारी पथक सचिन डोंबाळे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी वाई महेश झांझुर्णे, वनपाल गजानन भोसले, वनरक्षक दीपक गायकवाड, वनरक्षक विजय भोसले, पोलीस कॉन्स्टेबल राजेश वीरकर, पोलीस कॉन्स्टेबल सुहास पवार, वाहन चालक दिनेश नेहरकर हे सहभागी होते.
खवल्या मांजर ही एक दुर्मिळ सस्तन प्राण्यांची प्रजाती आहे. वन्यजीव अधिनियम 1972 अंतर्गत ह्या प्राण्याला वाघा एव्हढेच संरक्षण दिले गेले आहे. त्यानुसार सात वर्ष सक्त कारावास व 10000 हजार रुपये दंड अशी तरतूद आहे. नागरिकांनी आपल्या आजू बाजूला वन्यजीव शिकार व तस्करी होत असेल तर गुप्त माहिती नजीकच्या वनविभागास कळवावे माहीत देणार्याचे नाव गोपनीय ठेवण्यात येईल, असे आवाहन वन विभागाच्यावतीने करण्यात आले आहे.