स्टॅंण्ड अप इंडिया अंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी अर्थसहाय्य योजना
दैनिक स्थैर्य । दि. २९ नोव्हेंबर २०२२ । सातारा । केंद्र शासनाने सन 2015 मध्ये स्टॅंण्ड अप इंडिया या योजनेची घोषणा केली आहे. या योजनेंतर्गत प्रकल्पाच्या एकूण 25 टक्के हिस्सा हा लाभार्थ्यास भरावा लागतो व उर्वरीत रक्कम बॅंकेमार्फत लाभार्थ्यास उद्योग उभारणीसाठी सहाय्य दिले जाते. मात्र अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील लाभार्थ्यांना स्वहिस्सा 25 टक्के रक्कम भरण्याची आर्थिक परिस्थिती नसल्यामुळे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत सदर रक्कमेपैकी 15 टक्के रक्कम मार्जिन मनी म्हणुन लाभार्थ्यास मंजूर करणेत येत आहे.
अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील नवउद्योजक यांनी 10 टक्के स्वहिस्सा भरणा केल्यानंतर व बँकेने अर्जदारास स्टँड अप इंडिया योजनेअंतर्गत 75 टक्के कर्ज मंजूर केल्यानंतर उर्वरीत फ्रंट एंड सबसिडी 15 टक्के सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत देण्याचे निश्चित केले आहे. तसेच केंद्र शासनाने राष्ट्रीयकृत बँकेच्या प्रत्येक शाखांना एस सी / एस टी महिला यांना स्टँड अप इंडिया योजनेअंतर्गत किमान एक इतके कर्ज मंजूर करणेचे लक्ष घालून दिलेले आहे.
सन 2022-23 अखेर सातारा जिल्हयातील एकुण 10 नवउद्योजकांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. तरी या योजनेचा अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांनी लाभ घ्यावा असे आवाहन समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त नितीन उबाळे यांनी केले आहे.
अधिक माहितीसाठी सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, बॉम्बे रेस्टॉरंट चौक, सातारा (दूरध्वनी क्र. 02162-298106) येथे संपर्क साधावा.
