अखेर जिल्हा कारागृह परिसरातील बांधकाम निर्बंध शिथील आ. शिवेंद्रसिंहराजेंच्या पाठपुराव्याला यश; जिल्हाधिकार्‍यांचे मानले आभार
स्थैर्य, सातारा, दि.१३: सातारा जिल्हा कारागृह हे पुर्णपणे नागरी वस्तीत असून कारागृहाच्या आसपास हजारो लोक वास्तव्यास आहेत. या परिसरात पाचशे मीटर अंतरापर्यंत कसल्याहीप्रकारचे बांधकाम करण्यास मज्जाव होता. यामुळे शहराच्या विकासावर विपरीत परिणाम होत होता. हे निर्बंध शिथील करण्यासाठी आ. श्रीमंत छ. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या मागणीनुसार सन २०१८ मध्येच विधान परिषदेचे सभापती ना. श्रीमंत रामराजे नाईक- निंबाळकर यांच्या दालनात संबंधीत अधिकार्‍यांसोबत बैठक झाली होती. याच बैठकीत पाचशे ऐवजी शंभर मीटर अंतर करण्याचा निर्णय झाला होता. तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनाही भेटून आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी याबाबतचा निर्णय लागू करण्यास सांगितले होते. उशिरा का होईना जिल्हा प्रशासनाने हा निर्णय घेतला, याबद्दल जिल्हाधिकार्‍यांचे आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी आभार मानले असून पालिका प्रशासनाने तातडीने या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी आणि नागरिकांना दिलासा द्यावा, असे आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी म्हटले आहे.
आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांच्या मागणीवरुन जिल्हा कारागृहासंदर्भात सन २०१८ मध्ये अधिवेशनादरम्यान मुंबई येथे विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक- निंबाळकर यांच्या दालनात तत्कालीन गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्वपुर्ण बैठक झाली होती. या बैठकीस ना. रामराजे, रणजित पाटील, आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांच्यासह महाराष्ट्र राज्य पुणे -१ कारागृह विभागाचे विशेष पोलीस महानिरिक्षक विठ्ठल जाधव, टाउन प्लॅनिंग विभागाचे अव्वर सचिव शिंदे, सातारा जिल्ह्याचे तत्कालीन निवासी उपजिल्हाधिकारी भारत वाघमारे, सातार्‍याचे तत्कालीन अपर पोलीस अधिक्षक विजय पवार, सातारा नगर पालिकेचे तत्कालीन मु‘याधिकारी शंकर गोरे यांच्यासह संबंधीत सर्व विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. दिवसेंदिवस सातारा शहराच्या नागरी वस्ती वाढत असून शहराच्या मध्यभागी, भरवस्तीत जिल्हा कारागृहाची इमारत असल्याने अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. याच ठिकाणी पोलीस मु‘यालय, शहर पोलीस ठाणे, सातारा नगरपरिषद कार्यालय, लाल बहादूर शास्त्री महाविद्यालय यासह अनेक शासकीय, निमशासकीय, खाजगी कार्यालये, संस्था, शाळा आणि विविध व्यावसायिक दुकाने आहेत. शासनाच्या निकषांनुसार जिल्हा कारागृहाच्या पाचशे मीटर परिसरात नवीन बांधकाम करण्यावर निर्बंध आहेत. त्यामुळे या परिसरातील नागरिकांची गैरसोय होत आहे. कारागृह हे शहराच्या मु‘य बाजारपेठेत असल्याने त्याचे दुरोगामी परिणाम शहराच्या विकासावर होत आहेत. कुटूंबातील लोकांची सं‘या वाढल्याने संबंधीत कुटूंबाला घराचा विस्तार करणे अनिवार्य असते. मात्र जिल्हा कारागृहामुळे अशा अनेक कुटुंबांना त्यांच्याच जागेत नवीन घराचे बांधकाम अथवा विस्तार करता येत नसल्याचे आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी बैठकीत सांगितले. त्यावेळी सकारात्मक चर्चा झाली होती. त्यानंतर जिल्हा कारागृह परिसरातील बांधकामाबाबतचे निर्बंध शिथील करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले असून तशा सुचना आपण जिल्हाधिकार्‍यांना केल्या असल्याचे रणजित पाटील यांनी आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांना कळवले होते. त्यानुसार आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी सदर प्रश्‍न तातडीने सुटावा यासाठी तत्कालीन जिल्हाधिकारी श्‍वेता सिंघल यांची भेट घेवून याबाबतचे निवेदन त्यांना दिले. यावेळी विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
वास्तविक २०१८ मध्येच निर्बंध शिथिल करण्याचा निर्णय झाला होता. जिल्हा प्रशासनाकडून त्यावेळी दिरंगाई झाली मात्र आता विद्यमान जिल्हाधिकार्‍यांनी याबाबत निर्णय घेतला आणि सातारकरांची मोठी समस्या दूर झाली आहे. याबद्दल तमाम सातारकरांच्यावतीने आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी जिल्हाधिकार्‍यांचे आभार मानले असून निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार सातारा पालिकेला आहेत. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने तातडीने निर्णयाची अंमलबजावणी करावी आणि जिल्हा कारागृह परिसरातील निर्बंधांमुळे त्रासलेल्या नागरिकांना दिलासा द्यावा, असे आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
