स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाबाबत राज्य शासनाकडून पुनर्विचार याचिका दाखल
स्थैर्य, मुंबई, दि.१९: सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिस्तरीय समितीने जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये मागास प्रवर्गाच्या सर्व जागा रिक्त ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. या आदेशाबाबत राज्य शासनाने पुनर्विचार याचिका दाखल केली असून इतर मागास प्रवर्गाचे राजकीय आरक्षण कायम राहण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असल्याचे इतर मागास बहुजन कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले आहे. न्यायालयात राज्य सरकारच्या वतीने ॲड.कपिल सिब्बल मागासवर्ग प्रवर्गाची बाजू मांडणार असल्याची माहिती वडेट्टीवार यांनी दिली आहे. यासंदर्भात आयोजित बैठकीत श्री.वडेट्टीवार बोलत होते.
यावेळी श्री. वडेट्टीवार म्हणाले, इतर मागास प्रवर्गाला घटनेने दिलेले २७ % आरक्षण अबाधित राहावे यासाठी सोमवारच्या सुनावणीमध्ये भक्कमपणे बाजू मांडण्यात येणार आहे.या संदर्भात विचारविनिमय करण्यासाठी रविवार दि. 21 मार्च रोजी नवी दिल्ली येथे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी) आरक्षणाबाबत राज्याची याचिका दाखल करणारे ॲड. राहुल चिटणीस, ॲड. कपिल सिब्बल, आणि महाधिवक्ता ॲड. आशुतोष कुंभकोणी यांच्यासोबत या विषयाबाबत सविस्तर माहिती घेऊन सखोल चर्चा करणार असल्याचे तसेच यावेळी क्रीडामंत्री सुनील केदारही उपस्थित राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायलयाच्या निर्णयान्वये राज्यातील 50 % पेक्षा अधिक आरक्षण असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागास प्रवर्गाचे (OBC) 50 % वरील आरक्षण रद्दबातल केले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील नागरिकात असंतोष आहे. या प्रकरणी घटनापीठाचा निर्णय अंतिम होईपर्यंत व राज्यातील कोव्हिड -19 चा प्रसार पाहता राज्यातील सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या होऊ घातलेल्या निवडणुकीस स्थगिती देऊन त्या एक वर्ष पुढे ढकलण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाला कळविण्यात यावे, अशी विनंती मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली असल्याचे श्री. विजय वडेट्टीवार यांनी यावेळी सांगितले.
