वेगवान निर्णय… गतिमान विकास

सामान्य माणसाचे जीवन सुखकर व्हावे आणि राज्याला विकासाला गती मिळावी यासाठी राज्य शासनाने गेल्या वर्षभरात जनकल्याणाचे अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. या निर्णयांचा परिणाम राज्याच्या विकासावर दिसून येत आहे.

‘हर घर जल’ अभियानांतर्गत १ लाख १४ हजार ३४० नळजोडणी देण्यात आली आहे.  इतर मागासवर्गीयांसाठी ३ वर्षांत १० लाख घरांची ‘मोदी आवास घरकुल योजना’राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गेल्या वर्षभरात प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मध्ये ३  लाख १९ हजार आणि राज्य आवास योजनांमध्ये ८१ हजार घरे पूर्ण करण्यात आली.

राज्यातील दीड कोटी पशुधनाचे लसीकरण करण्यात आले. पशुधन गमावलेल्या शेतकऱ्यांना ८९ कोटींची मदत करण्यात आली. लम्पी नियंत्रणासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी देण्यात आला. पुण्यात ७० कोटी खर्चुन प्रयोगशाळा उभारण्यात येणार असून  लस निर्मिती करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य ठरणार आहे. गोशाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने गोवंश संवर्धनास मदत होणार आहे. दुधाळ जनावरांच्या किंमतीतही वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

डेक्कन कॉलेज पदव्युत्तर व संशोधन संस्था आणि कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींग पुणे सारख्या संस्थांना अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा देऊन विशेष अनुदान देण्यात येणार आहे. महाविद्यालयीन अध्यापकांच्या मानधनातही वाढ करण्यात आली आहे. शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या अनुदानात ६० टक्के वाढ करून वाचनसंस्कृतीला बळ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळाव्यांच्या माध्यमातून  २ लाख ४९ हजार उमेदवारांना  रोजगार मिळाला आहे.

राज्यातील ७५ वर्षे पूर्ण केलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना एसटी प्रवास मोफत करण्यात आला असून ११ कोटी ज्येष्ठांना त्याचा लाभ झाला आहे. एसटीमध्ये महिलांना प्रवासात पन्नास टक्के सवलत देण्यात आली आहे. या योजनेचा १३ कोटी महिलांनी लाभ घेतला आहे. राज्यात स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभाग सुरू करण्यात आल्याने दिव्यांग बांधवाचे प्रश्न सोडविण्यास मदत होणार आहे.

दिवाळीप्रमाणेच गुढीपाडवा, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त १०० रुपयांत आनंदाचा शिधा वाटप करण्यात आले. शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रम राबविण्यात येत असून त्या उपक्रमास उत्स्फुर्त प्रतिसाद मिळतो आहे.

महात्मा ज्योतिराव फुले जनारोग्य योजनेंतर्गत विमा संरक्षणात १ लाख ५० हजारावरुन ५ लाख रुपये एवढी वाढ करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षातर्फे गरजूंना ७२ कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली. ‘माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित’ मोहिमेअंतर्गत ३० वर्षावरील महिलांची आरोग्य तपासणी व उपचार करण्यात आले. राज्यभर ७०० ‘बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’ च्या माध्यमातून नागरिकांना आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत, यासाठी २१० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

पाचवी तसेच आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीच्या रकमेत वाढ करण्यात आली. अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी निर्वाह भत्यात केंद्राप्रमाणे सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

थेट गुंतवणूक सहभागात महाराष्ट्र देशातील पहिल्या पसंतीचे राज्य ठरले आहे. एकूण थेट परकीय गुतवणूकीच्या २९ टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली आहे. नव्या वस्त्रोद्योग धोरणास मान्यता देण्यात आली असून २५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. तसेच नवीन कामगार संहिता आणि नवीन माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरणासही मान्यता देण्यात आली. माहिती तंत्रज्ञान धोरणामुळे साडेतीन लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत.  ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ अंतर्गत ७२ उत्पादनांची निर्यात करण्यावर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे.

शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधांचा विकास, नागरिकांना मुलभूत सुविधा यावर लक्ष केंद्रीत करतांना समाजातील सर्व घटकांना न्याय देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. गेल्या वर्षभरात शासनाने घेतलेल्या निर्णयावरून हेच दिसून येते.

 

 संकलन – जिल्हा माहिती कार्यालय, पुणे