80% निर्भया फंड वापराविना पडून, महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांची सुमार कामगिरी
स्थैर्य,औरंगाबाद, दि २०: महिला सुरक्षेचा मुद्दा आला की हे करू, ते करू अशा गप्पा मारल्या जातात. प्रत्यक्षात काम करण्याची वेळ आल्यावर कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो, ते कमी पडते. महिलांच्या सुरक्षेसाठी असणाऱ्या निर्भया फंडाच्या वापरातून ही बाब स्पष्ट झाली आहे. निर्भया फंडाअंतर्गत केंद्राकडून विविध योेजना राबवण्यासाठी मिळालेला ८० टक्क्यांपर्यंत निधी पडून आहे. अनेक योजना राज्याने राबवल्याच नाहीत. दिल्लीत २०१२ मध्ये निर्भया प्रकरण घडले. मार्च २०१३ च्या अर्थसंकल्पात महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी विशेष आर्थिक पॅकेज म्हणजेच निर्भया फंडाची घोषणा झाली. ही रक्कम केंद्राकडून राज्याला मिळते. याअंतर्गत काही योजना केंद्राच्या तर काही योजना राज्य राबवते. महाराष्ट्रासह अनेक राज्ये त्याचा वापर करण्यात कमी पडल्याचे लोकसभेत सादर आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. निर्भया फंडाअंतर्गत आजवर ९२८८.४५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. पैकी ५७१२.८५ कोटी रुपये वितरित केले. ३५४४.०६ कोटी रुपये वितरणाची प्रक्रिया सुरू आहे. लोकसभेत उत्तर देताना महिला व बालविकासमंत्री स्मृती इराणी यांनी ही माहिती दिली.
फास्ट ट्रॅक कोर्ट : न्याय आणि विधी विभागातर्फे बलात्कार आणि पॉक्सो कायद्याअंतर्गत गुन्ह्यांच्या सुनावणीसाठी २०१८-१९ पासून फास्ट ट्रॅक कोर्टाची स्थापना करण्यासाठी निधी दिला जात आहे. राज्याला २०१९-२० मध्ये ३१०५ लाख रुपये मिळाले. तो न खर्चल्याने २०२०-२१ मध्ये निधी दिला नाही.
महिला हेल्पलाइन : महिलांना मदतीसाठी हेल्पलाइन सुरू करण्याकरिता राज्याला २०१५-१६ मध्ये ६२.७० लाख मिळाले. हा १०० टक्के निधी पडून असल्याने २०१६ ते २०२१ दरम्यान नवीन निधी मिळाला नाही. गृह मंत्रालयाने निर्भया फंडाअंतर्गत महाराष्ट्राला २०१६-१७ मध्ये १७६५ लाख, २०१७-१८ मध्ये १७४३ लाख, २०१८-१९ मध्ये ११४३२ लाख तर २०१९-२० मध्ये ९४६४ लाख रुपये दिले. पाच वर्षांत २५४०४ लाख रुपयांचा निधी मिळूनही त्यापैकी १७८३४ लाख रुपयांचा विनियोग झाला, तर ७० टक्के निधी शिल्लक राहिला. २०२०-२१ मध्ये निधी मिळाला नाही.
यांचा हिशेब नाही : निर्भया फंडाअंतर्गत संकटकाळी मदत प्रणालीसाठी १२८५ लाख, बलात्कारपीडिता आर्थिक मदतीसाठी १७६५ लाख, सायबर गुन्हे थांबवण्यासाठी ४५८ लाख, राज्य न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेसाठी ५३७० लाख, महिला हेल्पडेस्कसाठी ७०० लाख, महिलांची तस्करी रोखण्यासाठी ४६२ लाख तर सुरक्षित शहर योजनेसाठी १४३६४ लाख रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. मात्र, याच्या विनियोगाचा तपशील उपलब्ध नाही.
वन स्टाॅपचा ८३ टक्के निधी शिल्लक
महिला व बालविकास मंत्रालयाअंतर्गत वन स्टॉप सेंटर चालवले जातात. यासाठी महाराष्ट्राला २०१५-१६ मध्ये ४५.८८ लाख, २०१६-१७ मध्ये २१३.५६ लाख, २०१७-१८ मध्ये ४३७.७० लाख, २०१८-१९ मध्ये ३८९.२९ लाख, २०१९-२० मध्ये ६६९.९९ लाख तर २०२०-२१ मध्ये २६५.०८ लाख रुपये वितरित करण्यात आले. सहा वर्षांत फक्त २३२.८६ लाख रुपयांचा वापर झाला.
राज्यात विशेष योजना नाही
गृह खात्याच्या महिला पोलिस स्वयंसेवक योजनेत १३ राज्ये आहेत. मध्य प्रदेश, नागालँड, राजस्थान व उत्तराखंडने महिला हिंसामुक्त स्मार्ट शहर, निर्भया आश्रयगृह, महिला सशक्तीकरण संचालनालय योजना राबवल्या. केंद्रीय रस्ते परिवहन मंत्रालयांतर्गत आंध्र, कर्नाटक व उप्रने कन्या वाहतूक योजना, चालक योजना, सार्वजनिक वाहतुकीत महिला सुरक्षा, वाहन ट्रॅकिंगसारख्या योजना राबवल्या. महाराष्ट्रात अशी कोणतीच योजना सुरू नाही.
