गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधात फडणवीसांकडून हक्कभंगाचा प्रस्ताव

स्थैर्य, मुंबई, दि.१०: विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या विरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव मांडला आहे. अन्वय नाइक आत्महत्या प्रकरण यापूर्वीच्या अर्थातच माझ्या कार्यकाळातील सरकारने दाबले असा खोटा आरोप गृहमंत्र्यांनी केला होता. त्यामुळे आपण हक्कभंगाचा प्रस्ताव दाखल केला अशी माहिती फडणवीस यांनी बुधवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

गृहमंत्र्यांच्या विरोधात हक्कभंग
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पत्रकारांशी संवाद साधताना म्हणाले, “अन्वय नाइक आत्महत्या प्रकरणाची चौकशी फडणवीस सरकारने दाबली असा खोटा आरोप गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केला होता. त्यासंदर्भात आरोप फेटाळून लावताना मी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल सभागृहात वाचून दाखवला होता. त्यानुसार, या सरकारच्या कार्यकाळात अन्वय नाइक प्रकरणात जो एफआयर दाखल करण्यात आला तोच सुप्रीम कोईर्टाने चुकीचा ठरवला आहे. सुप्रीम कोर्टाने यासंदर्भात वेळोवेळी दिलेल्या निर्णयाची मी माहिती दिली.”

“तरीही गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाच्या विरोधात माझ्यावर पुन्हा तेच आरोप केले. तेच ते विधान करून त्यांनी सुप्रीम कोर्टाचा देखील अवमान केला आहे. त्यांच्या या विधानामुळे माझा हक्कभंग झाला. त्यामुळे, अशा प्रकारच्या वागणुकीला विरोध करताना मी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव दाखल केला आहे.” असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत.

अशोक चव्हाण यांच्याविरोधातही हक्कभंगाचा प्रस्ताव
पत्रकारांशी संवाद साधताना फडणवीस म्हणाले, “मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर अशोक चव्हाण यांनी सभागृहात चुकीची माहिती दिली. अटॉर्नी जनरल यांनी जे म्हटले नाही ते देखील त्यांच्या तोंडात शब्द टाकून अशोक चव्हाण यांनी सभागृहात विधाने केली आहेत. यामुळे अटॉर्नी जनरल आणि माझा देखील हक्कभंग झाला आहे. मराठा आरक्षणासाठी आमच्या (फडणवीस सरकारने) केलेल्या कायद्याला चुकीचा ठरवण्याचा अशोक चव्हाण यांनी प्रयत्न केला. प्रत्यक्षात कायदा नाही तर केवळ दुरुस्ती केली होती. हा मुद्दा हायकोर्टात गेला होता. हायकोर्टाने सुद्धा कलम 102 नुसार कायद्याचे उल्लंघन होत नाही असे म्हटले होते. तरीही सत्ताधारी पक्षाने विरोधी पक्षाला सभागृहात बोलू दिले नाही. आमच्या कार्यकाळात दिलेले मराठा आरक्षण रद्द करायचे आणि त्याचे खापर केंद्र सरकारवर फोडायचे असा या सरकारचा प्रयत्न आहे.”