जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण योजनेमध्ये उस्मानाबादला १५ कोटींची वाढ करून २९५ कोटींचा निधी मंजूर – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

दैनिक स्थैर्य । दि.२१ जानेवारी २०२२ । उस्मानाबाद । जिल्हा वार्षिक (सर्वसाधारण) योजनेत 2022-23 साठी 295 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. गेल्यावर्षी 280 कोटींचा नियत्वव्यय मंजूर करण्यात आला होता. यात यावर्षी 15 कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.याबाबत आज ऑनलाईन झालेल्या राज्यस्तरीय प्रारूप आराखडा अंतिम करण्याच्या बैठकीत राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी घोषणा केली. या निधीमधून जिल्ह्यात विकासाच्या विविध योजना प्राधान्याने राबवाव्यात, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

या बैठकीला पालकमंत्री तथा राज्याचे मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख, जि प च्या अध्यक्षा अस्मिता कांबळे, खासदार ओमराजे निंबाळकर, आमदार सर्वश्री कैलास पाटील, राणाजगजितसिंग पाटील,जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर, जि प चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गुप्ता,निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी, जिल्हा नियोजन अधिकारी अर्जुन झाडे, सहायक नियोजन अधिकारी श्रीकांत कुंटला, श्रीमती कुंटल आदी उपस्थित होते.

शासनाने 2022-23 साठी जिल्ह्यास 191 कोटी 15 लाख रुपयांच्या कमाल मर्यादेत सर्वसाधारण योजनेचा आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले होते.अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांनी 564 कोटी 20 लाख रुपयांची तरतूद प्रस्तावित केली होती. यंत्रणेकडील अतिरिक्त मागणी 373 कोटी 04 लक्ष रुपयांची होती. आज झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत पालकमंत्री श्री .गडाख आणि जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींनी तसेच जिल्हाधिकारी श्री. दिवेगावकर यांनी उस्मानाबाद हा आकांक्षीत जिल्हा असल्याने वाढीव निधी देण्याची मागणी केली. पालकमंत्री श्री.गडाख यांनी जिल्ह्याच्या विकासाच्या काही योजनांसाठी निधीची आवश्यकता व्यक्त केली असता उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी त्यास प्रतिसाद देत गेल्या वर्षीपेक्षा 15 कोटी रुपये अधिक निधी मंजूर करत आल्याची घोषणा केली .

विशेष म्हणजे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी कमल आर्थिक नियतव्ययच्या मर्यादेपेक्षा 104 कोटी रुपयांची वाढही यावेळी केली .त्याच बरोबर नीति आयोगाच्या विशेष निधीसाठी जिल्हाधिकारी यांनी जिल्ह्याचा स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करावा. त्यासाठीही अतिरिक्त निधी पुरवणी मागणी अंतर्गत मजूर केली जाईल,असे आश्वासनही यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री.पवार यांनी दिले.

जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात मूलभूत सुविधा निर्माण करणे, शालेय शिक्षण सुविधेत वाढ करणे, मृद व जलसंधारण, पशुसंवर्धन, दुग्ध विकास, वने,सहकार, कृषी व संलग्न सेवा, ग्रामविकास,क्रीडा व युवक कल्याण,पाणी पुरवठा, नगर विकास, ऊर्जा विकास, जिल्ह्यातील आरोग्य संस्थांचे बळकटीकरण करणे,जिल्ह्यातील पर्यटन स्थळांवर मूलभूत सुविधा निर्माण करणे, महिला व बालकल्याण विभागाच्या योजनांकरिता तीन टक्के निधी, शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे पूर्तता करण्याकरिता सूक्ष्म प्रकल्प योजना राबविणे आणि सिंचन क्षमता वाढविणे तसेच त्या क्षमतेचा योग्य वापर करणे ही यावर्षीच्या सर्वसाधारण योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये असणार आहेत.

यंत्रणांनी केलेली अतिरिक्त निधी मागणी जिल्हयाच्या सर्वांगिण विकासासाठी कशी आवश्यक आहे याबाबत पालकमंत्र्यांनी आग्रही भूमिका मांडली. जिल्हाधिकारी श्री. दिवेगावकर यांनी या बैठकीत सर्वसाधारण योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्याच्या विकासाचे सादरीकरण केले. जलसंधरण, शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार निर्मितीवर भर देण्यात येणार आहे. पर्यटनाला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
कृषी आणि संलग्न सेवा, ग्रामविकास कार्यक्रम, सामाजिकआणि सामूहिक सेवा, पाटबंधारे तसेच पूरनियंत्रण, ऊर्जा, उद्योग आणि खान, परिवहन, सामान्य सेवा, सामान्य आर्थिक सेवा, नावीन्यपूर्ण योजना, योजनांचे मूल्यमापन आणि सनियंत्रण करून विकास योजनांवर हा निधी खर्च केला जाणार आहे. या निधीतून जिल्ह्याच्या विकासाला मोठा हातभार लागणार आहे.

यासोबतच अनुसूचित जाती उपयोजना 72 कोटी 50 लाख 64 हजार रुपये तर आदिवासी उपयोजना एक कोटी 92 लाख 64 हजार रुपयांचा निधी 2022-23 या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यास प्राप्त होणार आहे. तसेच आमदार स्थानिक विकास कार्यकर्मतग 200 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी जिल्ह्यास मिळालेल्या निधी प्राप्त झाला नाही, तो मिळाल्यास अतिवृष्टीमुळे खराब झालेल्या रस्त्यांची कामे करता येतील, अशी मागणी खा .निंबाळकर आणि आमदार कैलास पाटील यांनी केली त्यावर याबाबत पालकमंत्री,ग्रामविकासमंत्री यांची बैठक घेऊन मार्ग काढण्यात येईल असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री श्री.पवार यांनी यावेळी दिले.

जिल्हयातील कोरोना साथीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी लसीकरणावर भर देण्याची गरज आहे.जिल्हाधिकाऱ्यांनी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी लसीकरणात लक्ष घालून पहिल्या आणि दुसऱ्या लसीचा डोस घेणाऱ्यांचे प्रमाण वाढवावे,तसेच 15 ते 18 वर्ष वयोगटातील मुलांच्या लसीकरण करण्यास प्राधान्य द्यावे.शाळांमधून या मुलांचे लसीकरण करावे,अशी सूचनाही यावेळी श्री.पवार यांनी केली.