वेगवान निर्णयांमुळे जिल्ह्याचा विकास गतिमान विकासकामांसोबतच योजनांच्या अंबलवजावणीत जिल्हा अग्रेसर

दैनिक स्थैर्य । दि. ०५ जुलै २०२३ । सातारा । शासनाच्या विविध योजनांचा नागरिकांना लाभ देऊन त्यांचे जीवनमान उंचावणे व पर्यायाने जिल्ह्याचा व राज्याचा विकास करणे हे राज्य शासनाचे धोरण आहे. या धोरणाला अनुसरून सध्या राज्य शासनाचे काम सुरू आहे. सातारा जिल्ह्यातही विकास कामे सध्या वेगाने सुरू आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे साताराचे सुपुत्र असल्यामुळे त्यांचे जिल्ह्याच्या विकासाकडे विशेष लक्ष आहे. तसेच गतिमान शासनाचा प्रत्यय आणून देणारे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या वेगवान कामकाजामुळे जिल्ह्याची विकासाच्या दिशेने वेगाने वाटचाल सुरू आहे.

शासनाच्या महत्वाकांक्षी आणि नागरिकांना जास्तीत जास्त योजनांचा व शासकीय सेवांचा फायदा देणारी शासन आपल्या दारी या योजनेची सुरूवातच आपल्या जिल्ह्यातून झाली. मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या या योजनेमुळे नागरिकांना शासकीय सेवा घरापर्यंत पोहचवण्यात येत आहेत. त्यासाठी आज प्रशासन नागरिकांच्या घरापर्यंत पोहचल्याचे पहायला मिळत आहे. पूर्वी लोकांना शासकीय कामांसाठी कार्यालयांमध्ये हेलपाटे मारावे लागत होते. पण, आज ही परिस्थीत पूर्णतः बदलली आहे. मुख्यमंत्री महोदयांच्या या संकल्पनेला प्रशासनानेही तितकाच चांगला प्रतिसाद देत आहे. जिल्ह्यात या योजनेंतर्गत आतापर्यंत 2 लाख 74 हजार 348 लाभांचे वाटप करण्यात आले आहे. ही प्रक्रिया अजूनही सुरू असल्यामुळे निजीकच्या काळात यामध्ये नक्कीच लक्षणीय वाढ झालेली दिसणार आहे.

कायदा व सुव्यवस्था राखणे हे पोलीस विभागाचे काम आहे. त्यासाठी पोलीस विभाग सुसज्ज असणेही तितकेच गरजेचे आहे. याचाच विचार करून पोलीस दलाच्या अधुनिकीकरणासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून 6 मिनीबस, 7 स्कॉर्पिओ व पेट्रोलिंगसाठी 15 मोटार सायकल खरेदीस मंजूरी देण्यात आली आहे. तसेच महाबळेश्वर, सातारा व कराड शहर पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत सीसीटीव्ही कॅमेरे खरेदी करण्यात आले आहेत.

विकासासाठी पिण्याच्या पाण्यासोबतच सिंचनाच्या सुविधांची उपलब्धताही तितकीच महित्वाची असते. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर धरणे आहेत. तसेच पुर्वेकडे दुष्काळी भाग ही आहे. या दुष्काळी भागात पाणी पोहचवण्याचे काम सध्या वेगाने सुरु आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून नुकतेच जिहे-कठापूर योजनेच्या बंद नलिका वितरण प्रणालीचे भूमिपूजन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते संपन्न झाले. या योजनेमुळे 18 हजीर 970 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. त्याशिवाय या योजनेमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांमुळे आणखी 8 हजार 530 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. दुष्काळी भागात सिंचनाच्या शाश्वत सुविधा उभारण्यासाठी सध्या मोठ्या प्रमाणावर काम सुरू आहे. या कामांमुळे माण तालुक्यातील दुष्काळ कायमचा नाहीसा होईल असा विश्वासही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.

तसेच स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवांतर्गत, वन विभागामार्फत अमृत सरोवर योजनेंतर्गत वनतळे बांधणे व दुरुस्ती करणे इत्यादी 22 कामे घेण्यात आलेली आहेत. तसेच जलसंधारण विभाग, जिल्हा परिषद, सातारा यांचे मार्फत पाझर तलाव दुरुस्ती करण्याची 38 कामे हाती घेण्यात आली आहेत.

याशिवाय शाश्वत सिंचन व चांगल्या पिण्याच्या पाण्याची सुविधेसाठी जनजागृती होणेही तितकेच महत्वाचे आहे. हे ओळखूनच शासाने नदी संवाद यात्रा या अभियानाचे आयोजन केले. या माध्यमातून लोकांपर्यंत पाणी प्रदूषण व पाण्याचे महत्व, नदी स्वच्छतेचे महत्व व त्याची गरज याविषयी मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करण्यात आली. जिल्ह्यात कृष्णा, वेण्णा आणि माणगंगा या नद्यांची संवाद यात्रा संपन्न झाली. या उपक्रमामध्ये शासन, प्रशासन, स्वयंसेवक, जलतज्ज्ञ यासोबतच नदीकाठची गावेही उत्स्फूर्तपणे सहभागी होताना दिसली.

नागरिकांचे राहणीमान सुधारण्यासाठी त्यांना चांगली घरे उपलब्ध करुन देणे महत्वाचे आहे. तसेच परिसरही स्वच्छ व सुंदर असणे गरजेचे आहे. यासाठीच लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे नागरी सुधार योजनेसाठी 36 कोटी 37 लाख 27 हजार , अनुसूचित जाती व नवबौध्द वस्ती सुधार योजना (ग्रामीण) साठी 18 कोटी 03 लाख 72 हजार, डोंगरी भागात साकव बांधकामासाठी 9 कोटी 73 लाख 89 हजार, विद्युत जोडणी व विद्युत विकासासाठी 8 कोटी 49 लाख 99 हजार, नाविण्यपूर्ण योजनेसाठी 2 कोटी 39 लाख 49 हजार निधी देण्यात आला आहे.

जिल्ह्यात मोठ्या प्रामाणावर घरकूल योजनाही राबवल्या जात आहेत. त्यामध्ये पंतप्रधान आवास योजना, शबरी आवास योजना या योजनांची कामगिरी चांगली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व राज्य आवास योजना अंतर्गत सन 2022-23 मध्ये 4 हजार 343 घरकुले बांधण्यात आलेत. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल करिता जागा खरेदी अर्थ सहाय्य योजनेंतर्गत घरकुल योजनेसाठी पात्र पण भूमिहीन /बेघर अशा 44 लाभार्थ्याना प्रति लाभार्थी 500 चौरस फूट पर्यंत जागा खरेदीसाठी 22 लाख अनुदान उपलब्ध करुन दिले आहे.

शिक्षण हा ही एक महत्वाचा घटक आहे. त्यामुळेच शासन विविध महामंडळांच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या शिष्यवृत्ती देत आहे. इयत्ता 8 वी ते 10 वी मधील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकामधील विद्यार्थ्यांना सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्तीसाठी 40 लाख, इयत्ता 5 वी, 8 वी मधील मागासवर्गीय विद्यार्थिनींना शिष्यवृत्ती देणे या योजनेसाठी 18 लाख यासह इतर विविध योजनेसाठी या विभागामार्फत निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. शिक्षण विभागाकडील शाळा खोल्या बांधकाम व दुरुस्तीसाठी 23 कोटी 53 लाख, महिला व बालकल्याण विभागासाठी 17 कोटी 56 लाख इतका निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे.

कृषि हा विकासातील एक महत्वाचा घटक आहे. आपला देश कृषि प्रधान असल्यामुळे या क्षेत्राच्या विकासावर विशेष लक्ष दिलेले दिसून येते. जिल्ह्यातही कृषिच्या विकासासाठी अनेक कामे होताना दिसत आहेत. त्यामध्ये कृषि यांत्रिकीकरण योजनेंतर्गत जिल्ह्यात 6 हजार 229 लाभार्थ्यांना 32 कोटी 63 लाख रुपयांच्या विविध शेती औजारांसाठी अनुदानाचे वाटप करण्यात आले आहे. प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना अंतर्गत जिल्ह्यात एकूण 294 वैयक्तिक प्रस्तावांना कर्ज मंजूर झाले आहे. मुख्यमंत्री शास्वत सिंचन योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिचंन संचासाठी 5 कोटी 83 लाख 47 हजार रुपयांचे पूरक अनुदान वितरण करण्यात आले आहे.  अटल भूजल योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिंचन संचासाठी 42 लाख 8 हजार रुपये पुरक अनुदान वाटप करण्यात आले आहे.

एकूणच सध्याच्या शासनाच्या ध्येयधोरणाखाली सातारा जिल्ह्याची विकासाच्या दिशेने वेगाने वाटचाल सुरू आहे. आपले सरकार गतिमान, निर्णय वेगवान याचा प्रत्यय जिल्ह्यात येताना दिसत आहेत.

     हेमंतकुमार चव्हाण,

                                                                                                                        माहिती अधिकारी, सातारा