कोविड लॉकडाऊनच्या कठीण काळातही बीपीपीआयने 2019-20 च्या पहिल्या तिमाहीतील 75.48 कोटी रुपयांच्या उलाढालीच्या तुलनेत 2020-21 च्या पहिल्या तिमाहीत 146.59 कोटी रुपयांची प्रशंसनीय उलाढाल नोंदवली
स्थैर्य, सातारा, दि.७: कोविड लॉकडाऊनच्या कठीण काळातही ब्युरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया अर्थात बीपीपीआय या प्रधानमंत्री जनौषधि परियोजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थेने 2019-20 च्या पहिल्या तिमाहीतील 75.48 कोटी रुपयांच्या उलाढालीच्या तुलनेत 2020-21 च्या पहिल्या तिमाहीत 146.59 कोटी रुपयांची प्रशंसनीय उलाढाल नोंदवली आहे. 2020 च्या जुलै महिन्यात बीपीपीआयने 48.66 कोटी रुपयांची विक्री केली. 31 जुलै 2020 पर्यंत एकूण विक्री 191.90 कोटी रुपये इतकी होती.
लॉकडाऊन दरम्यान जनऔषधि केंद्रे कार्यरत होती आणि आवश्यक औषधांची अखंडित उपलब्धता सुनिश्चित करण्याच्या वचनबद्धतेचा भाग म्हणून कामकाज सुरु होते. त्यांनी सुमारे 15 लाख फेस मास्क, हायड्रोक्सीक्लोरोक्विनच्या 80 लाख टॅब्लेट आणि 100 लाख पॅरासिटामोल टॅब्लेटची विक्री केली, ज्यामुळे नागरिकांच्या सुमारे 1260 कोटी रुपयांची बचत झाली.
या केंद्रांद्वारे विकल्या गेलेल्या औषधांमध्ये 1250 औषधे आणि 204 सर्जिकल उपकरणे आहेत. 31 मार्च 2024 च्या अखेरीस 2000 औषधं आणि 300 सर्जिकल उत्पादनांपर्यंत वाढ करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे जेणेकरून मधुमेह प्रतिबंधक, हृदय आणि रक्तवाहिन्यासंबंधी औषधे, कर्करोग प्रतिबंधक, वेदनाशामक आणि अँटीपायरेटिक्स, अँटी एलर्जी, गॅस्ट्रो इंटेस्टीनल एजंट्स, जीवनसत्त्वे, खनिजे आणि पूरक आहार, उष्णकटिबंधीय औषधे इ.सर्व आवश्यक औषधे यात समाविष्ट केली जातील.
जनौषधी औषधांची किंमत किमान 50% ने स्वस्त आहे आणि काही बाबतींत, ब्रँडेड औषधांच्या बाजारमूल्याच्या 80% ते 90% पर्यंत स्वस्त आहेत . ही औषधे केवळ डब्ल्यूएचओ-जीएमपी अनुपालन करणाऱ्या उत्पादकांकडून खुल्या निविदा आधारावर खरेदी केली जातात. राष्ट्रीय स्तरावरील मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांमध्ये त्यांची दोन टप्प्यांमध्ये कठोर गुणवत्ता चाचणी प्रक्रिया केली जाते.
दुकानांच्या संख्येच्या बाबतीत, जगातील सर्वात मोठी रिटेल फार्मा साखळी असलेली ही संस्था शाश्वत आणि नियमित कमाईसह सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना स्वयंरोजगाराचा एक चांगला स्रोत पुरवत आहे आणि अशा प्रकारे “सेवा भी, रोजगार भी ” या घोषवाक्याला खरोखरच न्याय देत आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार या योजनेतून देशातील 11600 हून अधिक सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांनी या योजनेत सहभागी करून त्यांना कायमस्वरूपी रोजगाराचा थेट स्त्रोत उपलब्ध केला आहे.
मालकांना देण्यात येणारे प्रोत्साहन सध्याच्या 2.50 लाख रुपयांवरून 5.00 लाख रुपये इतके वाढवण्यात आले असून मासिक खरेदीच्या @ 15% दराने दिले जाईल. यासाठी कमाल मर्यादा मासिक 15,000 / – रुपये इतकी असेल. 2.00 लाख रुपयांचे एक-वेळ प्रोत्साहन ईशान्येकडील राज्ये, हिमालयीन भाग, बेट प्रदेश आणि नीती आयोगाकडून महत्वाकांक्षी जिल्हा म्हणून नमूद करण्यात आलेला मागासवर्गीय भाग, किंवा महिला उद्योजक, दिव्यांग, अनुसूचित जमाती व अनुसूचित जमाती यांनी फर्निचर व फिक्स्चरच्या रूपात उघडलेल्या पीएमबीजेपी केंद्रांना प्रदान करण्यात येणार आहे.
औषध विभागाने नोव्हेंबर 2008 मध्ये देशातील सर्व लोकसंख्या विशेषतः गरीब आणि वंचित लोकांसाठी दर्जेदार औषधांचा पुरवठा सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने जन औषधी योजना देशभरात सुरू केली.
