दुष्काळी भागाला पाणी मिळण्यासाठी प्रकल्पांच्या कामांना गती देणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

दैनिक स्थैर्य । दि. २३ जून २०२३ । सातारा । सातारा जिल्ह्यातील ज्या प्रकल्पांमुळे दुष्काळी भागांना पाणी मिळणार आहे, अशा प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. तसेच म्हसवड-धुळदेव ता.माण औद्योगिक वसाहतीच्या कामाला गती देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

कराड येथील कृष्णा सहकारी बँकेच्या सभागृहात सातारा जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहत व जलसंपदा विभागाच्या प्रकल्पांचा आढावा उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी खासदार श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले, खासदार रणजिसिंह नाईक निंबाळकर, आमदार सर्वश्री प्रवीण दरेकर, श्रीमंत छत्रपती शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, जयकुमार गोरे, डॉ. अतुल भोसले, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी, पोलीस अधीक्षक समीर शेख, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता जयंत शिंदे, औद्योगिक विकास महामंडळाचे पुणे विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजी पाटील आदी उपस्थित होते.

यावेळी श्री.फडणवीस म्हणाले, पहिल्या टप्प्यात दुष्काळी भागात पाणी जाणाऱ्या प्रकल्पांना प्राधान्याने निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्याचबरोबर इतर जलसंपदा विभागाच्या प्रकल्पांच्या कामांसाठीही शासन सकारात्मक असून टप्प्याटप्प्याने  कामांना प्रशासकीय मान्यतेबरोबर निधीही उपलब्ध करून दिला जाईल. यावेळी धोम-बलकवडी प्रकल्प, तारळी प्रकल्प, उरमोडी प्रकल्प, कुडाळी मध्यम प्रकल्प, वांग प्रकल्प, मोरणा गुरेघर मध्यम प्रकल्प, जिहे-कठापूर उपसा सिंचन योजना, हणबरवाडी व धनगरवाडी उपसा सिंचन योजना या योजनेअंतर्गत व प्रकल्पातर्गत सुरू  व  प्रलंबित असलेल्या कामांचा सविस्तर आढावाही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी घेतला.

बंगरुळ-मुंबई कॉरिडोअरवर नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अंतर्गत म्हसवड-धुळदेव ता.माण येथे नव्याने औद्योगिक वसाहत निर्माण करण्यात येणार आहे. या वसाहतीच्या तांत्रिक बाबींना मंजुरी देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी बैठकीत सांगितले. या औद्योगिक वसाहतीला 3246.79 हेक्टर आर जमीन लागणार आहे. जी शासकीय जमीन आहे ती तत्काळ जिल्हाधिकारी यांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे हस्तांतरित करावी. सातारा एमआयडीसी मध्ये सब स्टेशन उभारण्यासाठी महापारेषणने त्यांच्याकडील 35 गुंठे जागा ही महावितरण ला हस्तांतरित करावी. सातारा तालुक्यातील निगडी व वर्णे येथे नव्याने औद्योगिक वसाहतीचा प्रस्ताव शासनाकडे असून याबाबत सकारात्मक विचार केला जाईल. तसेच सातारा एमआयडीसीमध्ये नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या पोलीस स्टेशनला प्रशासकीय मान्यता दिली जाईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी बैठकीत सांगितले.