जलसंधारणसह पायाभूत सुविधांसाठी वाढीव 346 कोटींची मागणी करणार

सातारा – जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत बोलताना ना. शंभूराज देसाई. त्यावेळी आ. शशिकांत शिंदे, आ. मनोज घोरपडे, जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक वैशाली कडूकर व इतर.

स्थैर्य, 11 फेब्रुवारी, सातारा : जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत 2026-27 साठी मंजूर नियतव्यय 524 कोटी 56 लाखांचा असून आरोग्य, विद्यूत, पाणी पुरवठा, जलसंधारण यासारख्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी वाढीव 346 कोटी 46 लाखांची मागणी राज्यस्तरीय समितीकडे करण्याची शिफारस पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.

जिल्हा नियोजन समितीची बैठक नियोजन भवन येथे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली यावेळी आमदार शशिकांत शिंदे, आमदार मनोज घोरपडे, जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक वैशाली कडूकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी यशवंत थोरात, समाजकल्याण आयुक्त सुनिल जाधव, उपवनसंरक्षक अमोल सातपुते यांच्यासह विविध विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

यावर्षी सन 2025-26 मध्ये सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत 647 कोटी रुपयांचा निधी अर्थ संकल्पित आहे. यापैकी 31 जानेवारी 2026 अखेर एकूण 46.49 टक्के निधी यंत्रणांना वितरीत करण्यात आला आहे. मागणीप्रमाणे यंत्रणांना ताबडतोब निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. यंत्रणांनी त्यांच्याकडील झालेल्या कामाची देयके तातडीने निपटारीत करावीत, असे निर्देशही या बैठकीत देण्यात आलेत.

या बैठकीत विभागांकडील विविध कामांचा व झालेल्या खर्चाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. जलजीवन मिशनच्या ज्या कामांची चौकशी करण्यात येऊन त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्यात आलेला आहे. अशा प्रकरणांमध्ये चौकशीअंती काही गैर आढळून आले नसल्यास बंद ठेवण्यात आलेली कामे सुरु करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. वन विभागाच्या हद्दीत असणार्‍या अनेक रस्त्यांची कामे प्रलंबीत आहेत त्यांची यादी तयार करुन जिल्हाधिकारी यांचेकडे द्यावीत. त्यांनी यावर मार्ग काढावा, असेही बैठकीत सांगण्यात आले.

दि. 12 फेब्रुवारी रोजी राज्यस्तरीय बैठक होणार असून या बैठकीत जिल्ह्यातील पर्यटन वाढीसाठीचे नवनवीन उपक्रम, मॉडेल स्कूल, स्मार्ट प्राथमिक आरोग्य केंद्रे यांचे सादरीकरण करण्यात येणार आहे. वाढीव वस्त्यांना विद्युत कनेक्शन, विद्युत पोल, वाढीव रस्ते, रस्ते सुधारणा, आरोग्य पाणीपुरवठा, जलसंधारण आदी सर्व बाबींमधील कामासाठी राज्यसरकारकडे वाढीव निधीची मागणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आचार संहितेच्या काळात प्रलंबित राहिलेली कामे आता गतीने पूर्ण करावीत. एकही रुपयाचा निधी अखर्चित राहणार नाही याचे यंत्रणांनी काटेकोर नियोजन करावे, असे निर्देश या बैठकीत देण्यात आले.