चीन सीमा वादावर संसदेत संरक्षण मंत्री : राजनाथ सिंह म्हणाले – चीनने एलएसी आणि अंतर्गत भागात मोठ्या संख्येने सैन्य आणि दारुगोळा जमा केला, आपले सैन्य देखील सज्ज

 

स्थैर्य, नवी दिल्ली, दि.१५: लडाखमधील भारत-चीन सीमाप्रश्नावर संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह मंगळवारी लोकसभेत बोलले आहेत. ते म्हणाले की, चीनने 29-30 ऑगस्ट रोजी पुन्हा दक्षिणेकडील पँगॉन्ग लेकमध्ये घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न केला आणि सद्य परिस्थिती बदलण्याचा प्रयत्न केला, पण आपल्या जवानांनी पुन्हा एकदा त्यांचा प्रयत्न हाणूण पाडला.

ते म्हणाले की, चीन मोठ्या संख्येने सैनिक तैनात करून 1993 आणि 1996 च्या कराराचे उल्लंघन करत आहे. चीनने कराराचा सन्मान केला नाही. त्यांच्या कृतीमुळे एलएसीच्या आजुबाजूला संघर्षाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या करारांमधील विरोधाभासांचा सामना करण्याचे नियोजनही तयार आहे. सद्य परिस्थितीत चीनने एलएसी आणि अंतर्गत भागात मोठ्या प्रमाणात सैन्य आणि दारूगोळा जमवला आहे. आपणही याविरोधात पावले उचलली आहेत.

राजनाथ म्हणाले – आम्हाला आपल्या सैन्यावर विश्वास आहे

राजनाथ सिंह म्हणाले, ‘आपले सैन्य या आव्हानाचा सामान करेल याविषयी सदनाने आश्वस्त राहावे. सैन्यावर आपला विश्वास आहे. सद्य परिस्थितीत संवेदनशील मुद्द्यांचा समावेश आहे, म्हणून अनेक गोष्टींचा खुलासा करु शकत नाही. कोरोनाच्या आव्हानात्मक काळातही सैन्य व आयटीबीपी त्वरित तैनात करण्यात आली आहे. सरकारने बऱ्याच वर्षांत बॉर्डर इन्फ्रास्ट्रक्चरवर लक्ष केंद्रित केले आहे. आम्ही त्याचे बजेट दुप्पटीने वाढवले आहे.

राजनाथ सिंह यांच्या भाषणाच्या महत्त्वाच्या गोष्टी

चीनला काय मान्य नाही : राजनाथ सिंह म्हणाले, ‘भारत-चीन सीमेचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही हे सभागृहाला ठाऊक आहे. भारत-चीन सीमेचे ट्रेडिशनल अलाइनमेंट चीनला मान्य नाही. दोन्ही देशांना भौगोलिक परिस्थितीची जाणीव आहे. इतिहासामध्ये काय ठरविले गेले याविषयी दोन्ही देशांचे वेगवेगळे स्पष्टीकरण आहे असा चीनचा विश्वास आहे. दोन्ही देशांमधील परस्पर सहमतीचा तोडगा अद्याप निघू शकलेला नाही.​​​​​​

चीन अरुणाचलला स्वतःचे मानतो: ‘लडाखच्या भागाशिवाय चीन अरुणाचल प्रदेशच्या सीमेपासून 90 हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळही त्यांचे असल्याचे सांगतो. सीमा प्रश्न हा एक जटिल मुद्दा आहे. त्यासाठी संयम असणे आवश्यक आहे. शांततेत बातचित करुन तोडगा निघाला पाहिजे. दोन्ही देशांनी ओळखले आहे की सीमेवर शांतता आवश्यक आहे.

चीन शांतता बहाल करण्यास तयार आहे: ‘दोन्ही देशांमध्ये अनेक प्रोटोकॉल आहेत. एलएसीवर शांतता पूर्ववत होईल, यावर दोन्ही देशांचे एकमत झाले आहे. एलएसीवरील कोणत्याही गंभीर परिस्थितीचा दोन्ही देशांमधील संबंधांवर गंभीर परिणाम होईल. मागील करारामध्ये असेही नमूद केले आहे की सीमेचा वाद मिटेपर्यंत दोन्ही देश एलएसीवर कमीतकमी सैन्य ठेवतील आणि एलएसीचा सन्मान करतील. 1990 ते 2003 पर्यंत देशांनी एलएसीने परस्पर सामंजस्य निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु चीनने ते पुढे सुरू राहण्यास करण्यास सहमती दर्शवली नाही. म्हणूनच एलएसीबद्दल मतभेद आहेत.

मॉस्कोमध्ये एक संदेश देण्यात आला : ‘भारताला हा वाद चर्चेच्या माध्यमातून सोडवायचा आहे. हे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी मी मॉस्को येथे चीनच्या संरक्षणमंत्र्यांची भेट घेतली. मी स्पष्टपणे भारताची बाजू चीनसमोर ठेवली. चीनने आपल्यासोबत मिळून कार्य करावे अशी आपली इच्छा आहे. आम्ही हे देखील स्पष्ट केले की आम्ही देशाच्या सार्वभौमत्वासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहोत.

यावेळी परिस्थिती वेगळी आहे: ‘पूर्वीदेखील चीनबरोबर वाद होता, पण तो शांततेने सोडवला. या वेळी परिस्थिती पूर्वीपेक्षा वेगळी आहे, तरीही आपण त्याचे निराकरण करण्यास वचनबद्ध आहोत. आपण सर्व प्रकारच्या परिस्थितींचा सामना करण्यास तयार आहोत.

चीनने अनेक भागात घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न केला: ‘एप्रिलपासून चीनने लडाखच्या सीमेवरील सैन्यांमध्ये वाढ केली आहे. गलवान व्हॅलीमध्ये चीनने आपली पारंपारिक गस्त घालण्याची पद्धत विस्कळीत केली. तो सोडवण्यासाठी वेगवेगळ्या करार आणि प्रोटोकॉल अंतर्गत वाटाघाटी केली जात होती. मेमध्ये चीनने अनेक भागात घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न केला. यात पँगॉन्ग लेकचा समावेश आहे.

चीनबरोबर 3 मुद्यांवर चर्चा

संरक्षण मंत्री म्हणाले की, चीनशी डिप्लोमेटिक आणि सैन्य पातळीवरील चर्चा तीन मुद्द्यांवर आधारित होती.

दोन्ही देशांनी एलएसीचे काटेकोरपणे पालन करावे.

सद्य परिस्थितीचे उल्लंघन करू नये.

सर्व करार व परस्पर समन्वय पाळले पाहिजेत.