दैनिक स्थैर्य । दि. ०३ ऑक्टोबर २०२२ । मुंबई । राज्यातील लम्पी चर्मरोग नियंत्रणासाठी जरी उपचार व लसीकरण सुरू असले तरी माशा, डास, गोचिड इ. किटकांचे नियंत्रण करण्यासाठी स्वतंत्र प्रोटोकॉल तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे महसूल, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.
आज लंपी चर्मरोग विषयी नागपूर विभागाचा आढावा आणि राज्यस्तरीय कार्यदलाची (टास्क फोर्स) बैठक दृकश्राव्य माध्यमाद्वारे घेण्यात आला.बैठकीमध्ये विविध प्रयोगशाळा चाचण्या व शवविच्छेद अहवालांचे विश्लेषण करण्यात आले त्यावेळी ते बोलत होते.
श्री. विखे पाटील यांनी म्हणाले संक्रमित, संक्रमित नसलेल्या क्षेत्रातून आरोग्य प्रमाणपत्रासह म्हशींची वाहतुक करण्यासाठी खालील अटींच्या अधीन राहून वाहतुक करण्यास परवानगी दिलेली आहे.
संक्रमणाचा प्रसार रोखण्यासाठी राज्यातील बाधीत क्षेत्रातून (एपी-सेंटरपासून 01 किमी च्या आत) म्हशींच्या हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.
म्हशींची नियमित आरोग्य प्रमाणपत्रासह संक्रमित नसलेल्या क्षेत्रातून (घोषित एपी-सेंटर व्यतिरिक्तचे क्षेत्र) वाहतुक केली जाऊ शकते. आरोग्य प्रमाणपत्र जारी करण्यासाठी राज्य शासनाच्या , जिल्हा परिषदेकडील पशुसंवर्धन विभागातील पशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) पेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकाऱ्यास प्राधिकृत करण्यात आले आहे. दर आदेशानुसार म्हशींची वाहतूक विहित प्रपत्रातील आरोग्य दाखला तसेच जनावरांची वाहतुक अधिनियम, 2001 मधील नियम 47 अन्वये स्वास्थ्य प्रमाणपत्र (Proforma for Certificate of fitness to travel cattle in ….) / पीसीआर चाचणीचा नकारार्थी अहवाल सोबत बाळगणे आवश्य आहे असल्याचे श्री. विखे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यामध्ये दि. 02.10.२०२२ अखेर 31 जिल्ह्यांमधील एकूण 2137 गावांमध्ये लंपी चर्मरोग प्रादुर्भाव दिसून आला आहे. बाधित गावांतील एकूण 46,565 बाधित पशुधनापैकी एकूण 22,083 पशुधन उपचाराने बरे झालेले आहे. उर्वरित बाधित पशुधनावर उपचार सुरु आहेत. राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये आज अखेर एकूण 106.62 लक्ष लस उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामधून बाधित क्षेत्राच्या ५ किमी परिघातील 2137 गावातील 51.25 लक्ष पशुधन आणि परिघाबाहेरील 52.02 लक्ष पशुधन अशा एकूण 103.27 लक्ष पशुधनास मोफत लसीकरण करण्यात आले आहे.
अकोला, जळगांव, कोल्हापूर, वाशिम आणि मुंबई उपनगर या जिल्ह्यांमधील लसीकरण पूर्ण झाले आहे. तसेच शासनाने महाराष्ट्रातील प्रत्येक पशुवैद्यकीय संस्थेच्या कार्यक्षेत्रातील भागात लसीकरण करण्यासाठी परवानगी दिली असून, त्यासाठी लस देखील उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. राज्यात जळगाव आणि अकोला या सर्वांत जास्त बाधित जिल्ह्यांमध्ये लसीकरण पूर्ण झाले असून इतर जिल्ह्यातील बहुतांश पशुवैद्यकीय दवाखान्यांच्या कार्यक्षेत्रातील लसीकरण अंतिम टप्प्यात आहे. खासगी संस्था, सहकारी दूध संघ आणि वैयक्तिक पशुपालकांनी करून घेतलेले लसीकरण यांची आकडेवारी नुसार महाराष्ट्रात एक कोटी – सुमारे 70% गोवंशीय पशुधनाला लसीकरण झाले आहे.