लवासाच्या लिलाव प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास कोर्टाचा नकार
स्थैर्य, मुंबई, दि.११: पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन, बेकायदेशीर बांधकाम व आता
आर्थिक डबघाईला आलेल्या लवासा प्रकल्प लिलाव प्रक्रियेस अंतरिम स्थगिती
देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. मात्र, लिलाव प्रक्रिया व अन्य
व्यवहार हे सर्व न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाच्या अधीन असतील, असे या वेळी
न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पुण्यात हिल स्टेशनवर उभारलेला लवासा प्रकल्प अनेक नियमांचे उल्लंघन
केल्यामुळे चर्चेत राहिला. या प्रकल्पासाठी शेत जमिनी जबरदस्तीने
बळकावल्या. राष्ट्रवादीचे शरद पवार यांच्या कुटुंबीयांचे हितसंबंध होते व
खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या कंपनीने प्रकल्पात आर्थिक गुंतवणूक केली
होती. त्यामुळे या प्रकल्पाला भूखंड मिळवून देण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती
केली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे त्या वेळी जलसंपदामंत्री होते. त्यांनी
पदाचा गैरवापर करून पर्यावरण नियम व अन्य नियम धाब्यावर बसवून या
प्रकल्पाला मंजुरी दिली. त्यामुळे प्रकल्प बेकायदा ठरवून रद्द करा, अशी
याचिका वकील नानासाहेब वसंतराव जाधव यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली.
सुनावणी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे
होती. प्रकल्प लिलावामुळे शेतक-यांचे मोठे नुकसान होईल. त्यामुळे लिलावास
स्थगिती द्या, अशी मागणी याचिकेत आहे. मात्र, महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी
यांनी याचिकाकर्त्याला एवढी घाई का आहे, असा सवाल केला.
न्यायालयानेही याचिकेवर अंतिम सुनावणी घेण्याची तयारी दर्शवली. परंतु,
त्यापूर्वी लिलाव झाला तर सर्व प्रक्रिया, अन्य व्यवहार न्यायालयाच्या
अंतिम आदेशाच्या अधीन राहतील, असे स्पष्ट केले. दरम्यान, लवासा
कॉर्पोरेशनला विविध वित्तसंस्थांचे सुमारे साडेपाच हजार कोटी देणे आहे.
लवासात मालमत्ता खरेदी केलेल्यांचे चारशे कोटी रुपयांचे देणे आहे.
