श्रीराम कारखान्यातील भ्रष्टाचार व आर्थिक घोटाळ्याची चौकशी करावी; अ‍ॅड. नरसिंह निकम यांची साखर आयुक्तांकडे मागणी
- जवाहर कारखान्याबरोबर झालेल्या करारात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप
- पुढील १५ वर्षांसाठीचा जवाहरबरोबर झालेला करार बेकायदेशीर
- करारामुळे कारखान्याचे दरवर्षी साडेचार कोटी रुपयांचे नुकसान
- भ्रष्टाचारात दोन्ही कारखान्यांच्या मॅनेजमेंट व नेतृत्वाचा सहभाग
- कराराची दुय्यम निबंधकांकडे नोंद नाही
- करार नोंदला न गेल्यामुळे सरकारचीही फसवणूक
दैनिक स्थैर्य | दि. ५ जून २०२३ | फलटण |
श्रीराम सहकारी साखर कारखान्यात झालेल्या भ्रष्टाचाराची व आर्थिक घोटाळ्याची चौकशी करून त्यातील दोषींवर कारवाई व्हावी, त्याचप्रमाणे कारखान्याचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नेमण्यात यावा, अशी मागणी फलटण तालुका संघर्ष समितीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. नरसिंह निकम यांनी साखर आयुक्तांकडे केली आहे. याबाबतचे निवेदन अ‍ॅड. निकम यांनी पुणे येथील साखर संकुल कार्यालयात भेट घेऊन साखर आयुक्तांना दिले, अशी माहिती अ‍ॅड. निकम यांनी जलसंपदा विभागाच्या कोळकी विश्रामगृहात झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
यावेळी त्यांच्यासोबत भारतीय जनता पार्टीचे प्रांतिक प्रतिनिधी जयकुमार शिंदे, भारतीय जनता पार्टी फलटण तालुका अध्यक्ष बजरंग गावडे, माजी नगरसेवक अशोकराव जाधव, सचिन अहिवळे, युवा नेते तुकाराम शिंदे, भाजपाचे फलटण शहराध्यक्ष अमोल सस्ते उपस्थित होते.
अ‍ॅड. नरसिंह निकम यांनी पत्रकारांना सांगितले की, श्रीराम साखर कारखान्याचा मी सभासद असून गेली अनेक वर्षे मी या कारखान्यास ऊस गळीतासाठी देत आहे. श्रीरामच्या संचालक मंडळाने हा कारखाना जवाहर शेतकरी साखर कारखाना हुपरी या कारखान्यास भागिदारी कराराने १५ वर्षांसाठी चालविण्यास दिला आहे.
कराराप्रमाणे श्रीराम कारखान्याला दर गळीत हंगामात जवाहर कारखान्याने दीड कोट रुपये पहिल्या पाच वर्षांसाठी देण्याचे ठरले आहे, तर पुढील पाच वर्षांसाठी प्रत्येक गळीत हंगामात १ कोटी ५५ लाख रुपये, त्याचप्रमाणे शेवटच्या पाच वर्षात १ कोटी ६० लाख रुपये, अशी रक्कम भाडे व नुकसान भरपाईपोटी जवाहर कारखान्याने श्रीराम कारखान्याला द्यायची आहे.
ही भाडे व नुकसान भरपाईची रक्कम पाहता कारखाना व अर्कशाळा मिळून सदरचा करार झालेला आहे. यापूर्वीच्या कराराप्रमाणे शेवटच्या पाच वर्षात प्रत्येक टनास १२० रुपये भाडे जवाहर कारखान्याने श्रीराम कारखान्याला दिलेले आहेत. मागील पाच वर्षात श्रीरामचे गळीत प्रत्येक हंगामात ५ लाख टन होत आहे. म्हणजे ५ लाख टन गुणिले १२० रुपये याप्रमाणे जवाहर कारखान्याने प्रत्येक हंगामास ६ कोट रुपये दिलेले आहेत; परंतु आताच्या कराराप्रमाणे फक्त दीडच कोटी रुपये श्रीरामला मिळणार आहेत. त्यामुळे दरवर्षी साडेचार कोटी रुपये तोटा व नुकसान होणार आहे. असे १५ वर्षांचे ६७.५० कोटी रुपये श्रीराम कारखान्याचे नुकसान होणार आहे.
अर्कशाळेच्या करारातसुध्दा श्रीराम कारखान्यास तोटा होत आहे. २०२१-२२ या गळीत हंगामात कसलीही नुकसान भरपाई रक्कम आकारलेली नाही.
त्याचप्रमाणे आधीचा करार पाहता जवाहरने पहिल्या पाच वर्षात त्यांच्या खर्चाने कारखान्याचे ‘एक्स्पॅन्शन’ (वाढीव गळीत क्षमता) करण्याचे ठरले होते. ते जवाहरने केलेले नाही व त्यावरही श्रीरामने कोणतीही कारवाई केली नाही.
सदर कराराप्रमाणे जवाहर कारखाना श्रीरामला १७ कोटी रुपये सिक्युरिटी डिपॉझिट म्हणून देणार आहेत. हे डिपॉझिट श्रीराम कारखान्याने कराराची मुदत संपल्यानंतर परत देण्याचे आहे. वास्तविक असल्या डिपॉझिट रकमेवर कसलेही व्याज आकारत येत नाही; परंतु जवाहरने या १७ कोटी डिपॉझिट रकमेच्या अर्ध्या रकमेवर १२ टक्के व्याज आकारलेले आहे. हे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. ही व्याजाची रक्कम दरवर्षी १ कोटी २ लाख रुपये होते, म्हणजे १५ वर्षांचे १५ कोटी ३० लाख रुपये श्रीरामने जवाहर कारखान्यास देण्याचे आहेत. असे व्याज देणे संस्थेच्या व पर्यायाने सभासदांच्या हिताविरोधी आहेत. ही रक्कम १७ कोटी डिपॉझिट अधिक १५ कोटी ३० लाख रुपये व्याज असे ३२ कोटी ३० लाख रुपये श्रीरामने १५ वर्षात देण्याचे आहेत.
हा सर्व प्रकार पाहता जवाहर कारखान्याचे मॅनेजमेंट व श्रीराम कारखान्याच्या मॅनेजमेंटने आपापसात संगनमत करून भ्रष्टाचार करून फार मोठा आर्थिक घोटाळा केलेला आहे. यावरून श्रीराम कारखान्याच्या नेतृत्वाने या कारखान्यात फार मोठा आर्थिक घोटाळा व भ्रष्टाचार केल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. पूर्वीचा करार संपल्यानंतर नवीन करार देण्यासाठी जाहीर निविदा न काढणे, हे कारखान्यामध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचे दर्शविते. यापूर्वीच्या करारात प्रत्येक मे.टनावर कारखाना चालविण्याचा करार झाला असताना आत्ताचा करार भ्रष्टाचार व आर्थिक घोटाळा करण्यासाठीच वरील रकमेस चालविण्यास दिल्याचे दिसते.
आत्ताच्या कराराप्रमाणे पुढील १५ वर्षात कारखाना व अर्कशाळेचे मिळून जवाहर कारखान्याने श्रीरामला ६० कोटी रुपये देण्याचे आहेत. मग हा करार कायद्यानुसार दुय्यम निबंधक कार्यालयात का नोंदविला गेला नाही? हा करार न नोंदविल्यामुळे जवाहर कारखान्याने स्टॅम्प ड्युटी व रजिस्टर फी सरकारची बुडविलेली आहे. त्यामुळे सरकारची सुध्दा या करारात फसवणूक झालेली आहे. हा करार इचलकरंजी येथील नोटरी अ‍ॅड. रामचंद्र मुदगल, वसंत निवास, इचलकरंजी यांच्याकडे नोंदविला आहे. वास्तविक या नोटरी करणारांना अशा प्रकारचा करार नोंदविण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. या बेकायदेशीर नोटरीमुळे जवाहर कारखान्यावर कोणतीही कारवाई करता येणार नाही. त्यामुळे श्रीराम कारखान्याचे व पर्यायाने सभासदांचे फार मोठे नुकसान होणार आहे.
त्याचप्रमाणे श्रीराम व जवाहर कारखान्यांच्या संचालक मंडळाचा कायदेशीर कालावधी हा फक्त पाच वर्षांचाच आहे. त्यामुळे पुढील १५ वर्षांचा करार करण्याचा या संचालक मंडळांना कोणताही अधिकार नाही. त्यामुळे हा करार मुळातच बेकायदेशीर आहे.
सदरच्या करारास साखर आयुक्त पुणे, प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) पुणे अथवा राज्य शासनाची परवानगी या करारास घेतलेली नाही. अशी परवानगी घेणे कायद्याने अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे हा करार पूर्णपणे मनमानी व बेकायदेशीर आहे.
सध्याच्या जवाहर कारखान्याबरोबर केलेल्या करारामुळे श्रीराम कारखान्याच्या संचालक मंडळाने कारखान्याचे व पर्यायाने सभासदांचे फार मोठे आर्थिक नुकसान केले आहे. यामध्ये फार मोठा आर्थिक काळाबाजार झाल्याचे दिसून येते. त्याचप्रमाणे दोन्ही कारखान्याच्या मॅनेजमेंटने फार मोठा आर्थिक घोटा केल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. त्यामुळे वरील सर्व प्रकाराची चौकशी होऊन झालेल्या नुकसानीस श्रीराम कारखान्याच्या नेतृत्वास व संचालक मंडळास जबाबदार धरून त्यांच्यावर नुकसानीची रक्कम निश्चित करण्यात यावी व झालेली नुकसानीची रक्कम संचालक मंडळाकडून वसूल करण्यात यावी. तसेच ताबडतोब श्रीराम कारखान्याचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नेमण्यात यावा, अशी मागणी अ‍ॅड. नरसिंह निकम यांनी निवेदनाद्वारे साखर आयुक्तांकडे केली आहे.
