साखरेचा दर ३६०० रूपये करण्याची सहकारमंत्री अतुल सावे यांची राष्ट्रीय सहकार परिषदेत मागणी

दैनिक स्थैर्य । दि. ०९ सप्टेंबर २०२२ । मुंबई । उसाच्या वाजवी आणि किफायतशीर किंमतीवरील (एफआरपी) व्याज 15% टक्के वरून 7.5% टक्के करावे, यासह साखरेचा विक्री दर 3100 रुपयांवरुन 3600 रूपये करावा, अशी मागणी आज राज्याचे सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी राष्ट्रीय सहकार परिषदेत  केली.

येथील विज्ञान भवनात आज केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्यावतीने राष्ट्रीय सहकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमाची अध्यक्षता केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांनी केली. यावेळी केंद्रीय सहकार राज्य मंत्री बी.एल वर्मा, विविध राज्यांतील तसेच केंद्रशासित प्रदेशातील सहकार मंत्री तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

राज्याचे सहकार मंत्री श्री. सावे, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुप कुमार, सहकार आयुक्त अनिल कवडे या परिषदेस उपस्थित होते. यावेळी श्री. सावे यांनी राज्यातील सहकार क्षेत्राने केलेल्या नेत्रदिपक प्रगतीचा आलेख मांडला तसेच काही सूचना आणि राज्याच्या हिताला आवश्यक  मागण्याही केल्या.

यामध्ये सहकार विद्यापीठ असावे अशी मागणी केली. या माध्यमातून कौशल्य आधारित शिक्षण पुरविले जाईल, ज्यामुळे सहकार क्षेत्रातील त्रृटी दूर केल्या जातील. तसेच  सहकार क्षेत्रात होणारे संगणकीकरण आणि डिजिटायझेशन करण्यास मदत होईल.

संगणकीकरणासाठी 60:30:10 प्रमाणात निधी

संगणकीकरणासाठी केंद्र शासनाकडून 60% टक्के निधी मिळणार असून राज्य सरकार 30%  टक्के निधी आणि  नाबार्ड 10 %  टक्के निधी खर्च करणार याबाबत आज निर्णय घेण्यात आल्याचे श्री. सावे यांनी सांगितले.

पतसंस्थांना सिबिल लागू व्हावे

क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्युरो (इंडिया) लिमिटेड (CIBIL), पतसंस्थांना लागू करावे अशी महत्त्वपूर्ण मागणी श्री. सावे यांनी आज परिषदेत केली. कृषी पत संस्था या कर्ज पुरवितात. सिबिल ही प्रक्रिया पतसंस्थांमध्ये नसल्यामुळे जुन्या कर्जांची परतफेड न करणाऱ्यांनाही कर्ज पुरविले जाते. त्यामुळे पतसंस्थांवर नादार होण्याची वेळ येते. पतसंस्थांनाही सिबिल लागू झाल्यास कर्ज देणे पतसंस्थांना सोयीचे होईल, त्यामुळे पतसंस्थाना सिबिल लागू  करावे, अशी मागणी श्री. सावे यांनी बैठकीत केली.

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये सामुदायिक सेवा सुविधा पुरविल्या जातात. यासाठी राज्यांमध्ये मोफा ॲक्ट (महाराष्ट्र फॅल्ट वोनरशीप ॲक्ट 1963) लागू आहे. या अंतर्गत सरकार डीम्ड कन्वेयंस च्या माध्यमातून इमारती आणि जमिनीचा हक्क सहकारी संस्थांना देते. प्रलंबित डीम्ड कन्वेयंस प्रदान करण्यासाठी राज्य सरकारला कालबद्ध मर्यादा केंद्रशासनाकडून देण्यात यावी, अशी मागणी श्री. सावे यांनी आज  केली.

प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांची वर्गवारी निहाय संगणकीकरण व्हावे

प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांचे (पॅक्स) वर्गवारीनिहाय संगणकीककरण व्हावे, अशी सूचना श्री. सावे यांनी केली. श्री. सावे म्हणाले, पॅक्स चे संगणकीकरण होणे अत्यंत चांगली योजना असून याअंतर्गत अ व ब वर्गवारीत असणाऱ्या पॅक्सचे आधी संगणकीकरण व्हावे त्यानंतर   क आणि ड वर्गवारीत असणाऱ्या संस्थांचे संगणकीकरण करावे.

श्री. सावे यांनी माहिती दिली, वर्ष 2021-22 मध्ये राज्याने  138 मेट्रिक टन साखर उत्पादन केले आहे. हे उत्पादन ब्राझील या देशानंतर महाराष्ट्र राज्याचे आहे. राज्यात 1 लाख 15 हजारपेक्षा अधिक सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. यामध्ये कचरा व्यवस्थापन, सौर ऊर्जा, जल संरक्षण उपयोजना आखल्या जात असल्याचे सांगितले. यासह स्वच्छ भारत अभियानामध्ये या गृहनिर्माण संस्थांचे मोठे योगदान आहे.

राज्यात सहकारी तत्वावर रूग्णालय चालविले जातात. कोरोना महासाथीच्या काळात या रूग्णालयांची फार मदत झाली. कोरोना काळातच सॅनिटायझर आणि ऑक्सिजनच्या वाढत्या मागणीचा पुरवठा व्हावा म्हणून अनेक सहकारी साखर कारखान्यांनी किफायतशीर दरात सॅनिटायझर आणि ऑक्सिजन उपलब्ध करून दिले, अशीही माहिती श्री. सावे यांनी परिषदेत दिली.