“संविधान बचाव पंधरवडा” देशभर आयोजित करावे – सरचिटणीस कॉ. सीताराम येचुरी

दैनिक स्थैर्य । दि. ०२ ऑगस्ट २०२२ । नवी दिल्ली । मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष द्वारे भारतीय स्वातंत्र्याच्या पंचाहत्तरी निमित्त “संविधान बचाव पंधरवडा” आयोजित करावे तसेच नव्या पिढीला उज्ज्वल भवितव्याकडे नेण्यासाठी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष कटिबध्द आहे असे पक्षाचे सरचिटणीस माजी खासदार कॉ. सीताराम येचुरी यांनी दूरदृश्य प्रणाली द्वारे जनतेशी संवाद मत व्यक्त केले आहे.

यावेळी माजी खासदार कॉ. सीताराम येचुरी म्हणाले की, भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) ने स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्धापन दिनानिमित्त ऑगस्टच्या पहिल्या पंधरवड्यात स्वातंत्र्यलढ्यातील कम्युनिस्टांचे योगदान अवलोकीत करण्याची हाक दिली आहे. आजच्या घडीला स्वतंत्र भारतासमोरील आव्हाने आणि त्याची घटनात्मक व्यवस्था पाहता त्याची नितांत गरज जाणवत आहे. कम्युनिस्ट पक्ष ऑक्टोबर 1920 मध्ये स्थापन झाल्यापासून स्वातंत्र्यलढ्यात आघाडीवर होता. 1921 मध्ये अहमदाबाद येथे झालेल्या अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी (AICC) अधिवेशनात कम्युनिस्ट पार्टीने धुरा सांभाळली. भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष हा ब्रिटिश राजवटीमधे संपूर्ण स्वातंत्र्याचा ठराव मांडणारा पहिला राजकीय पक्ष होता. त्याकाळात काँग्रेस आणि गांधीजी विशेष दर्जा (डोमिनियन स्टेटस)ची मागणी करत होते. परंतु सीपीआयने पूर्ण स्वातंत्र्याची मागणी केली होती, पार्टीच्या वतीने मौलाना हसरत मोहानी आणि स्वामी कुमारानंद यांनी हा ठराव मांडला होता, तेव्हा तो स्वीकारला गेला नाही. 1929 मध्ये जेव्हा पूर्ण स्वराज्याची घोषणा आली तेव्हाच हा ठराव स्वीकारला गेला. तेव्हापासून कम्युनिस्ट जनतेच्या बाजूचा राष्ट्रीय चळवळीचा अजेंडा घेण्याची मागणी करत होते आणि आम्ही अजूनही त्याच मागणीवर कायम आहोत. हे केवळ ब्रिटीशांपासून मिळालेले राजकीय स्वातंत्र्य नाही तर ते प्रत्येक भारतीयाचे आर्थिक स्वातंत्र्य आहे, याचा अर्थ आपल्याला समाजवादी व्यवस्थेकडे अधिकाधिक वाटचाल करावी लागेल. कम्युनिस्टांनी केलेल्या प्रचंड बलिदानातून हा संघर्ष अविरतपणे चालू राहिला आहे. जर तुम्ही अंदमान मधील सेल्युलर जेलमध्ये गेलात तर तेथील 80 % पेक्षा जास्त कैदी  देशातील कम्युनिस्ट चळवळीशी संबंधित असल्याचे तुम्हाला आढळेल. स्वातंत्र्य चळवळीत कम्युनिस्टांचे हे गौरवशाली योगदान होते. स्वातंत्र्यापूर्व काळात मोठे जमीन लढे त्यांनी उभारले. जमीन सुधारणांचा प्रश्न मध्यवर्ती अजेंड्यावर आणण्यासाठी  कम्युनिस्टांनी ग्रामीण भारतातील उपेक्षित वर्गांना एकत्र केले. सत्ताधारी वर्ग अत्याचार करणाऱ्या वर्गाला स्वतंत्र भारतात त्यांचे सहयोगी बनवण्याचा प्रयत्न करत होते. ट्रेड युनियन चळवळी तसेच विविध विभागांच्या चळवळींनी भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याला उभारी दिली. ज्या नऊ नवरत्नांनी भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) ची स्थापना केली व जे पहिल्या पॉलिटब्युरोचे सदस्य होते, त्या सर्वांना ब्रिटीशांनी अटक केली आणि त्यांना स्वातंत्र्याच्या लढ्यात प्रदीर्घ तुरुंगवास भोगावा लागला. पण मग आज 75 वर्षांनंतर आपण जे पाहतो ते म्हणजे ज्या मूल्यांसाठी आपण लढलो, ज्या मूल्यांवर भारतीय राज्यघटनेची पायाभरणी झाली, ती सर्व आज अत्यंत धोक्यात आली आहेत. भारताचे स्वातंत्र्य आज धोक्यात आले आहे. आपण सर्व शक्तीनिशी त्याचे रक्षण करण्यासाठी एकत्र येणे आता निकडीचे आहे. आपल्या राज्यघटनेच्या प्रत्येक आधारस्तंभावर हल्ला होत आहे. आर्थिक सार्वभौमत्व असो, सामाजिक न्याय असो, केंद्र – राज्य संबंधांमधील संघराज्य स्वरूप असो किंवा समतावादी व्यवस्थेकडे, सामाजिक न्यायाकडे वाटचाल असो,  या सर्व बाबी आज तीव्र तणावाखाली आहेत. जी धोरणे आज सरकारद्वारे अवलंबली जात आहेत त्याद्वारे राज्यघटनेतील प्रत्येक स्वतंत्र संस्था, सरकारच्या लहरीनुसार वापरली जात आहे. संसद सदस्यांना कसे निलंबित केले जात आहे हे तुम्ही पाहत आहात. नागरिकत्व सुधारणा कायदा किंवा कलम 370 रद्द करणे किंवा इलेक्टोरल बाँड्सच्या प्रश्नासारख्या अनेक कायद्यांच्या वैधतेला आव्हान देणारी प्रकरणे न्यायव्यवस्थेत अजूनही लटकत आहेत, हे तुम्ही पाहत आहात. हे सर्व वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहे. आणि निवडणूक आयोग ज्या पद्धतीने सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने काम करत आहे ते तुम्ही पाहिले आहे. आणि अर्थातच ईडी आणि सीबीआय हे सत्ताधारी पक्षाचे दास बनले आहेत. यामुळे आपल्या लोकांच्या लोकशाही अधिकारांवर आणि नागरी स्वातंत्र्यावर गंभीर आक्रमण होत आहे. सरकारला केलेला कोणताही विरोध देशविरोधी मानला जात आहे. बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायदा (UAPA) प्रकरणांची संख्या, देशद्रोहाच्या खटल्यांची संख्या सर्व घातक रीतीने वाढली आहे जेव्हा आरोप सिद्ध होण्याचा दर फक्त 2 % राहिला आहे. आरोपपत्र न बनवता वर्षानुवर्षे लोकांना तुरुंगात डांबून ठेवण्याची ही प्रक्रिया आहे. भीमा कोरेगाव प्रकरणात दोषी – तथाकथित दोषी, आरोपीत कैदी आहेत परंतु, अद्याप एकही आरोपपत्र देखील नाही. त्यामुळे नागरी स्वातंत्र्य आणि लोकशाही हक्कांवर होणारे असे हल्ले खरे तर आपल्या नागरी समाजाचा पायाच नष्ट करत आहेत. मीडिया आणि सोशल मीडियावरील सरकारी ताबा, द्वेष आणि हिंसाचाराच्या मोहिमा, बुलडोझर राजकारणासह जातीय ध्रुवीकरण अधिक खोलवर जात आहे. देशात वाढत्या इस्लामविरोधातील भयगंडासह, विशिष्ट धार्मिक समुदायाची ओळख वेगळी करण्याचे प्रयत्न सरकारकडून केले जात आहेत. ज्याने भारताला स्वातंत्र्य मिळवून दिले त्या सामाजिक जडणघडणीलाच हे खरे तर नष्ट करत आहेत. याचा बचाव आपणच केला पाहिजे. आपल्या लोकांसाठी, भारताला अजून चांगल्यासाठी बदलण्यासाठी आज आपल्याला भारताला वाचवायचे आहे. आपल्या सर्व लोकांसाठी मग ते भिन्न धर्माचे, भिन्न जातीचे, भिन्न प्रांताचे, भिन्न भाषांचे असोत. आपण सर्वांनी मिळून भारताची निर्मिती केली आहे आणि या भारतालाच आज वाचवायचे आहे. हा भारत ज्याला एकत्र करायचे आहे आणि हा भारत ज्याला उज्वल भविष्याकडे वाटचाल करायची आहे. स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षात भारताला आपल्या भूतकाळातील दलदलीत व अंधारात परत न्यायचे की भविष्याच्या प्रकाशात हे आज आपण ठरवायचे आहे. आमच्या या पिढीला भविष्याच्या उज्वलतेकडे नेण्यासाठी आम्ही तयार आहोत. आणि त्यासाठी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष वचनबद्ध आहे असे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस माजी खासदार कॉ. सीताराम येचुरी यांनी दूरदृश्य प्रणाली द्वारे जनतेशी संवाद मत व्यक्त केले आहे.