गडचिरोली जिल्ह्यातील रस्ते व पुलांची प्रलंबित कामे जलद गतीने पूर्ण करा – सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे
स्थैर्य, मुंबई, दि.३१: गडचिरोली जिल्ह्यातील वन विभागाच्या परिक्षेत्रातून जाणाऱ्या पुलांची व रस्त्यांची कामे वन विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी समन्वय साधून जलद गतीने पूर्ण करावीत, असे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले.
गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रलंबित रस्ते व पुलांच्या कामाबाबत आढावा बैठक मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस गडचिरोलीचे आमदार धर्मराव बाबा आत्राम, नागपूर विभागाचे मुख्य वन संरक्षक श्री. गौर, गडचिरोलीचे मुख्य वन संरक्षक श्री.मानकर, नागपूरचे चिफ इंजिनियर सं.द.दशपुते, अधीक्षक अभियंता राजीव गायकवाड, व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सहभागी झाले होते. तसेच वन विभागाचे अवर सचिव सुनिल पांढरे, उपसचिव (रस्ते) बसवराज पांढरे यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री श्री.भरणे म्हणाले, गडचिरोली अतिदुर्गम, आदिवासी जिल्हा असून जिल्ह्यात 80 टक्के भाग वनव्याप्त आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील नक्षली कारवायांना आळा घालण्यासाठी केंद्र शासनाच्या ग्रामविकास मंत्रालयाकडून डावी कडवी विचारसरणीग्रस्त भागाकरिता रस्ते व पुलांच्या विकासकामांकरिता (आरसीपीएलडब्लूइए) कार्यक्रम मंजूर केला आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील टप्पा 1 मध्ये पाच रस्त्यांच्या कामांमध्ये 16 पूल अंर्तभूत करुन एकूण पाच प्रस्ताव व टप्पा 2 मधील 16 रस्त्यांच्या कामांमध्ये 31 पूल अंतर्भूत करुन एकूण 16 प्रस्ताव असे एकूण 21 प्रस्ताव वन विभागास सादर करण्यात आले आहे. यापैकी काही प्रस्ताव पाच हेक्टरच्या खाली आहेत. याबाबत वन विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी समन्वय साधून प्रलंबित कामे एका महिन्याच्या आत सुरु करावी, असे निर्देश श्री.भरणे यांनी दिले.
सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत सुरु असलेल्या कामांना बाधा न येता ही कामे त्वरित सुरु करण्यासाठी वन विभागाने या 21 प्रस्तावांना त्वरित मान्यता देऊन प्रलंबित असलेली कामे तातडीने सुरु करावे असे निर्देशही श्री.भरणे यांनी दिले.
गडचिरोली जिल्ह्याचे अधीक्षक अभियंता राजीव गायकवाड म्हणाले, जिल्ह्यातील टप्पा 1 मधील 43 कामांपैकी 22 कामांना वन विभागाच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता नव्हती. त्यामुळे उर्वरित 21 कामांपैकी पाच रस्त्यांचे प्रस्ताव वन विभागास सादर करण्यात आले आहेत. 21 प्रस्ताव वन विभागाच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात आलेले आहेत.
गडचिरोली जिल्ह्यातील नक्षलग्रस्त भागातील रस्त्यांवरील पुलांच्या कामाबाबत माहिती यावेळी देण्यात आली.
