बळीराजासह जनसामान्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

दैनिक स्थैर्य । दि. १८ जुलै २०२३ । मुंबई । राज्यातील जनतेला मुलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यास शासनाचे प्राधान्य असून बळीराजासह जनसामान्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

विधिमंडळाच्या पावसाळी  अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री श्री.शिंदे बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील, कृषीमंत्री धनंजय मुंडे, वने, सांस्कृतिक कार्य, मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, शालेय शिक्षण व मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर  तसेच संबंधित मान्यवर  उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, पावसाळी अधिवेशनाकडून सामान्य जनतेच्या अपेक्षा आहेत याची जाणीव ठेवून या अधिवेशनातून सर्व सामान्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले जातील. लोककल्याणकारी राज्याची संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्याच्या दृष्टीने शासन गेल्या वर्षभरात विविध उपक्रम राबवत असून ‘शासन आपल्या दारी’ हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम जनसामान्यांना सुलभतेने योजनांचे लाभ मिळवून देत आहे. या उपक्रमात आतापर्यंत 70 लाख लोकांना लाभ मिळाला आहे. राज्यातील आरोग्य यंत्रणा बळकट करण्यावर भर असून मुख्यमंत्री सहायता निधीमार्फत 86 कोटी रुपयांचे वितरण गरजूंना करण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व जनतेला 5 लाखापर्यंतचा उपचार मिळणार आहे. राज्यात सातशे ठिकाणी ‘बाळासाहेब आपला दवाखाना’ सुरू करण्यात आला आहे. ‘लेक लाडकी’ योजनेच्या माध्यमातून मुलींच्या जन्माला  प्रोत्साहन तर महिलांना एसटी प्रवासामध्ये 50 टक्के सवलतीचा निर्णय तसेच 75 वर्षावरील जेष्ठ नागरीकांना मोफत एसटी प्रवास ही योजनाही लक्षणीय प्रमाणात यशस्वी झाली आहे. मूलभूत सोयीसुविधांच्या सक्षमीकरणासोबतच राज्याच्या गतीमान विकासाठी अनेक पायाभूत प्रकल्प मार्गी लावण्यात येत आहेत. सर्व प्रकल्प पर्यावरणपूरक होतील याकडे विशेष लक्ष देण्यात येत आहे. त्यासोबत राज्यात जास्तीत जास्त प्रकल्प आणण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून केंद्र सरकार आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याकडून पूर्ण सहकार्य मिळत आहे. राज्यातील सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी विधीमंडळाच्या सभागृहात जे जे प्रश्न उपस्थित होतील, त्यांना योग्य न्याय देण्याचे काम शासन करेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी  यावेळी सांगितले.

 परकीय गुंतवणूकीत महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

सन 2022-23 मध्ये परकीय गुंतवणूकीत (एफडीआय) महाराष्ट्रामधील गुंतवणूक 2.38 लाख कोटींवर गेली असून त्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य पहिल्या क्रमांकावर असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यासाठीच्या उद्योजकांच्या विश्वासाला अधोरेखित करणारी ही बाब आहे. राज्यात आतापर्यंत समाधारकारक पाऊस नसल्यामुळे शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट निर्माण झाले आहे. या सर्व गोष्टींवर सरकारचे लक्ष असून त्यादृष्टीने अधिवेशन काळात चर्चा केल्या जाईल असे श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, अधिवशेनात राज्यातील महत्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यत येईल. तसेच विरोधकांद्वारे विविध आयुधांच्या माध्यमातून मांडण्यात येणाऱ्या प्रश्नांना समाधानकारक उत्तरे दिल्या जातील. बळीराजासाठी योग्य ते सहकार्य करण्याची शासनाची भूमिका असल्याची ते म्हणाले.

यावेळी राज्य शासनाच्या वतीने पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्व संध्येनिमित्त आयोजित चहापान कार्यक्रमात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील, कृषीमंत्री धनंजय मुंडे, वने, सांस्कृतिक कार्य, मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, शालेय शिक्षण व मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर, महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्यासह मंत्रीमंडळातील इतर मंत्री, विधीमंडळ सदस्य उपस्थित होते.

महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन-2023

विधान परिषदेत प्रलंबित विधेयके -1

संयुक्त समितीकडे पाठविलेले विधेयक -1

पूर्वीचे प्रलंबित विधेयके एकूण -2

प्रस्तावित विधेयके (मंत्रीमंडळाची मान्यता प्राप्त)- 10

एकूण -14

पटलावर ठेवावयाचे अध्यादेश -6

(1)       सन 2023 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक 1.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (सुधारणा) अध्यादेश, 2023 (ग्राम विकास विभाग)  (सन 2023 चा महा. अध्या. क्र.1)  (जात वैधता प्रमाणपत्र दाखल करण्यास मुदत देणे)

(2)       सन 2023 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक.2.-महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) अध्यादेश, 2023 (सहकार, वस्त्रद्योग व पणन विभाग) (सन 2023 चा महा. अध्या. क्र.2) (सदस्यांच्या सक्रीय सहभागाची सुनिश्चिती करण्यासाठी व प्रोत्साहन देण्यासाठीची तरतूद)

(3)       सन 2023 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक 3.- महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना (सुधारणा ) अध्यादेश, 2023 (नगर विकास विभाग) (नियोजन प्राधिकरणाने राज्य शासनाकडे विकास योजनेचा मसूदा सादर करण्याचा कालावधी वाढविण्याची तरतूद करणे) (नगर विकास विभाग)

(4)      सन 2023 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक 4.- महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार व गुंतवणूक सुविधा अध्यादेश, 2023 (उद्योग उर्जा व कामगार विभाग) (महाराष्ट्र राज्यात औद्योगिकीकरणाला चालना देण्यची गरज लक्षात घेता, राज्यात अधिकाधिक गुंतवणुक आकर्षित करणेसाठी तसेच राज्यामध्ये व्यवसाय सुलभीकरण करण्यासाठी उद्योजकांना आवश्यक असलेले परवाने, संमती विहीत वेळेत मिळवण्यासाठी तसेच त्याद्वारे उद्योगांसाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी एक खिडकी योजनेला वैधानिक दर्जा मिळवण्याची तरतुद करण्याकरिता)

(5)      सन 2023 चा महा. अध्या. क्र.5-  महाराष्ट्र सहकारी संस्था (दूसरी सुधारणा) अध्यादेश, 2023 (सहकार, वस्त्रद्योग व पणन विभाग).

(6)       सन 2023 चा महा. अध्या. क्र.6-  महाराष्ट्र (ग्रामपंचायतींच्या, जिल्हा परिषदांच्या व पंचायत समित्यांच्या विवक्षित निवडणूकांकरिता) वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत तात्पुरती  वाढविणे अध्यादेश, 2023  (ग्राम विकास विभाग).

विधान परिषदेत प्रलंबित विधेयके

(1) स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, 2022 (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

संयुक्त समितीकडे प्रलंबित

(1) महाराष्ट्र लोक आयुक्त विधेयक, 2022 (सामान्य प्रशासन विभाग)

प्रस्तावित विधेयके (मंत्रीमंडळाची मान्यता प्राप्त)

(1) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (सुधारणा) विधेयक, 2023 (ग्राम विकास विभाग) (अध्या. क्र. 1 चे रुपांतरीत विधेयक) (जात वैधता प्रमाणपत्र दाखल करण्यास मुदत देणे)

(2) महाराष्ट्र सहकारी संस्था (दूसरी सुधारणा) विधेयक, 2023 (सहकार, वस्त्रद्योग व पणन विभाग) (अध्या. क्र. 2 चे रुपांतरीत विधेयक) (सदस्यांच्या सक्रीय सहभागाची सुनिश्चिती करण्यासाठी व प्रोत्साहन देण्यासाठीची तरतूद करणे)

(3) महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना (सुधारणा) विधेयक, 2023 (नगर विकास विभाग) (नियोजन प्राधिकरणाने राज्य शासनाकडे विकास योजनेचा मसूदा सादर करण्याचा कालावधी वाढविण्याची तरतूद करणे) (अध्या. क्र. 3  चे रुपांतरीत विधेयक)

(4) महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार व गुंतवणूक सुविधा विधेयक, 2023 (उद्योग उर्जा व कामगार विभाग) (अध्या. क्र. 4 चे रुपांतरीत विधेयक) (महाराष्ट्र राज्यात औद्योगिकीकरणाला चालना देण्यची गरज लक्षात घेता, राज्यात अधिकाधिक गुंतवणुक आकर्षित करणेसाठी तसेच राज्यमध्ये व्यवसाय सुलभीकरण करण्यासाठी उद्योजकांना आवश्यक असलेले परवाने, संमती विहीत वेळेत मिळवण्यासाठी तसेच त्याद्वारे उद्योगांसाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी एक खिडकी योजनेला वैधानिक दर्जा मिळवण्याची तरतुद करण्याकरिता विधेयक)

(5) महाराष्ट्र सहकारी संस्था (तिसरी सुधारणा) विधेयक, 2023 (सहकार, वस्त्रद्योग व पणन विभाग) (अध्या. क्र. 5 चे रुपांतरीत विधेयक)

(6) महाराष्ट्र (ग्रामपंचायतींच्या, जिल्हा परिषदांच्या व पंचायत समित्यांच्या विवक्षित निवडणूकांकरिता) वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत तात्पुरती वाढविने विधेयक, 2023  (ग्राम विकास विभाग) (अध्या. क्र. 6 चे रुपांतरीत विधेयक)

(7) महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा निर्मुलन व पुनर्वसन) (सुधारणा) विधेयक, 2023. (लॉकिंग पिरेड कमी करणे) (गृहनिर्माण विभाग)

(8) महाराष्ट्र पशु व मत्स्य व्यवसाय विज्ञान विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, 2023 (कृषि व पदुम विभाग)

(9) महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक, 2023 (वित्त विभाग).

(10) महाराष्ट्र महानगरपालिका (सुधारणा) विधेयक, 2023.