देवनार कत्तलखान्याच्या नूतनीकरणाची निविदा रद्द करा – भाजपा प्रदेश कोषाध्यक्ष आ. मिहीर कोटेचा
दैनिक स्थैर्य । दि. १८ जून २०२२ । मुंबई । देवनार कत्तलखान्याच्या नूतनीकरणासाठी काढलेली निविदा एका आंतरराष्ट्रीय कंपनीच्या फायद्यासाठी काढलेली असून ही निविदा तातडीने रद्द करून नवी निविदा काढा, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश कोषाध्यक्ष आ. मिहीर कोटेचा यांनी शनिवारी केली. भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत आ. कोटेचा बोलत होते . यावेळी आ.पराग शाह, माजी नगरसेवक-गटनेता प्रभाकर शिंदे, माजी नगरसेवक, मनपा पक्षनेते विनोद मिश्रा, माजी नगरसेविका हर्षिता नार्वेकर, जेसल कोठारी आदी उपस्थित होते. या निविदा प्रक्रियेत काही मंत्री व त्यांच्या निकटवर्तीयांना किमान १६० कोटी रुपयांचा मलिदा मिळणार असल्याचा आरोपही आ. कोटेचा यांनी केला. आ. कोटेचा यांनी सांगितले की, देवनार कत्तलखान्याच्या नूतनीकरणासाठी ४०० कोटींची निविदा अलीकडेच प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. नूतनीकरण निविदेत एका आंतरराष्ट्रीय कंपनीला ला फायदेशीर ठरतील अशा अटी व शर्ती टाकण्यात आल्या आहेत. या कत्तलखान्यात दररोज ५०० ते ६०० जनावरांची कत्तल केली जाते. नूतनीकरण निविदा भरण्यासाठी दररोज सुमारे २५ हजार जनावरांची कत्तल करण्याचा अनुभव हवा, अशी अट घालण्यात आली आहे. संपूर्ण देशात या अटीत बसू शकणारी एकही कंपनी नाही. या क्षेत्रातील देशातील सर्वात मोठ्या खासगी कंपन्या अलाना सन्स, लुलु ग्रुप यांना ही निविदा भरता येऊ नये अशा पद्धतीने अटी घालण्यात आल्या आहेत.
ही निविदा प्रसिद्ध होण्याच्या आधीच अहमदनगरस्थित एका कंपनीने १०० कोटींची मशिनरी कोरियामधून आणण्यासाठी ऑर्डर दिली आहे, अशी आमची माहिती आहे. या निविदा प्रक्रियेसाठी नेमलेल्या सल्लागाराला गैरप्रकाराबद्दल काळ्या यादीत टाकले होते. कत्तलखान्याच्या नूतनीकरण निविदेत पर्यावरण आणि प्रदूषण विषयक विषयांचा उल्लेखही नाही असे या निविदेतील अन्य अटी पाहिल्या तर दिसून येते. एवढ्या मोठ्या संख्येने जनावरांची कत्तल झाल्यावर प्रचंड कार्बन उत्सर्जन होणार आहे. हे पाहिल्यावर पर्यावरण मंत्री यांची मुंबईला प्रदूषणमुक्त करण्यासाठीची योजना हा प्रसिद्धीसाठीचा उपक्रम असल्याचे दिसते, असेही आ. कोटेचा यांनी नमूद केले.
नूतनीकरण निविदेबरोबरच ४ वर्षांनी कत्तलखाना चालविण्यासाठीची निविदाही प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यासाठी आवश्यक असणारी यंत्रसामग्री कशी असेल, ती चालविण्यासाठी किती खर्च येईल याची कल्पना नसताना ४ वर्षांआधी ही निविदा कोण भरेल याचा विचार केला गेला नाही. एकूणच या निविदा प्रक्रियेत घोटाळा झाला असल्याने ती रद्द करावी व नवी निविदा काढावी, अशी मागणी आपण मुंबई पालिका आयुक्तांकडे केल्याचेही त्यांनी सांगितले. ही मागणी मान्य न झाल्यास अन्यथा आम्ही न्यायालयात जाऊ, असा इशाराही त्यांनी दिला.
