स्थैर्य, सातारा, दि. 07 : स्वच्छ भारत अभियानाच्या धर्तीवर घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली होती. यामध्ये पालिकेने 15 कोटी 34 लाख 81 हजार रुपयांचा तर बायोमायनिंगसाठी 2 कोटी 90 लाख 61 हजार281 रुपये इतकी होती. कोणाच्या तरी आर्थिक फायद्याकरता शासनाचे नियम धाब्यावर बसवून अटी व शर्थीचे पालन न करत ही प्रक्रिया राबवण्यात आली आहे. सुधारित प्रकल्पाचा खर्च 3.5 कोटी असून शहरातील नागरिकांवर भर पडणार आहे. त्यामुळे या कामास स्थगिती देवून चौकशी करण्यात यावी, अन्यथा आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा राजू गोरे यांनी दिला आहे.
जिल्हाधिकाऱयांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की राज्यातील बायोमायनिंगच्या दरामध्ये सुसुत्रता आणण्याकरता विभागवार बायोमायनिंगच्या दरात सुधारणा करुन त्याची अंमलबजावणी करण्यात येंणार आहे. तोपर्यंत बायोमायनिंगची प्रक्रिया राबवू नये असे निर्देश शासन निर्णयानुसार देण्यात आले आहेत. नगरविकास विभागाकडून बायोमायनिंगच्या पत्रानुसार प्रस्तावास तांत्रिक मंजूरी घेवून कार्यकारी संचालक यांच्याकडे प्रस्ताव सादर करुन त्यास मान्यता मिळाल्याशिवाय बायोमायनिंगचे काम करुन नये असे नमूद केले आहे. मात्र, जीवन प्राधिकरणाचे मुख्य अभियंता यांनी सुधारित प्रस्तावास तांत्रिक मान्यता देताना निविदा काढण्याआधी दि. 29 जानेवारी रोजी पाठवलेल्या पत्रामदये आणि महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी व इतर आवश्यक त्या सर्व परवानग्या निविदा प्रक्रिया करण्यापूर्वी घेणे बंधनकारक राहील असे निर्देश दिले आहेत. बायोमायनिंगच्या सुधारित प्रस्तावास तांत्रिक मान्यता देताना घातलेल्या अटी पाळण्यात आलेल्या नाहीत. सर्वसाधारण सभेची सुधारित प्रकल्प अहवालास मान्यता घेण्यापूर्वीच बायोमायनिंग निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. यामध्ये सुधारित प्रस्ताव6 कोटी 40 लाख 72 हजार 222 एवढय़ा वाढीव रक्कमेच्या निविदेला 3.5 कोटी इतक्या वाढलेल्या रक्कमेच्या खर्चाचे पैसे कोठून अनुदान येणार किंवा कशातुन खर्च करावयाचे याची कोठेही तरतूद केल्याचे स्पष्ट दिसून येत नाही. याला शासनाची मान्यता नाही. त्यामुळे यास स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.