फलटण जिल्हा सत्र न्यायालयाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी; खासदार रणजितसिंह यांच्या प्रयत्नांना यश
दैनिक स्थैर्य | दि. 28 जून 2023 | फलटण | गेल्या बऱ्याच वर्षापासून प्रलंबित असलेली फलटण सत्र न्यायालयाच्या मागणीला अखेर हिरवा कंदील मिळाला असून आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये फलटण सत्र न्यायालयासाठी मंजुरी देण्यात आलेली आहे. खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी विशेष प्रयत्न करून फलटण येथे प्रलंबित असलेले सत्र न्यायालय सुरू करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळवली आहे; अशी माहिती भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश प्रतिनिधी जयकुमार शिंदे यांनी दिली.
गेली 30-40 वर्षे झाले फलटण येथे जिल्हा सत्र न्यायालय हवे अशी वकील संघाची व नागरिकांची मागणी होती; राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याने जिल्हा सत्र न्यायालयाची मागणीला यापूर्वी यश येताना दिसत नव्हते. परंतु खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांच्या प्रयत्नाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सहकार्याने याला मान्यता मिळाली त्यानंतर आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले फलटण जिल्हा सत्र न्यायालयासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली, असेही शिंदे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
जिल्हास्तरीय सर्व कार्यालये फलटणमध्ये सुरू करण्याची खासदार रणजितसिंह यांची मागणी
गेल्या काही वर्षांपासून फलटण शहरासह तालुक्याचा मोठ्या प्रमाणावर विकास होत आहे. प्रशासकीय दृष्ट्या सर्व कामे सोयीची होण्यासाठी फलटण येथे जिल्हास्तरीय कार्यालय म्हणजेच अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय, अप्पर पोलीस अधीक्षक कार्यालय, उपपरिवहन अधिकारी कार्यालय यांच्यासह विविध कार्यालय सुरू करावीत; अशी मागणी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी महसूल मंत्री ना. राधाकृष्ण विखे – पाटील यांच्याकडे केली आहे. याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेऊन फलटणच्या विकासकामांच्या दृष्टीने शासन मागे राहणार नाही; अशी ग्वाही महसूल मंत्री ना. राधाकृष्ण विखे – पाटील यांनी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांना दिली आहे.
