Breaking News : नगरपालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकीचे नोटिफिकेशन ४ आठवड्यात काढा; सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश
दैनिक स्थैर्य । दि. ०६ मे २०२५ । नवी दिली । महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका, ज्या गेल्या अनेक वर्षांपासून रेंगाळत होत्या, त्यांना सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी हिरवा कंदील दिला आहे. महानगपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीपर्यंतच्या सर्व निवडणुका पुढील चार महिन्यांत होणार असून, यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाला चार आठवड्यांच्या आत नोटिफिकेशन जारी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने २०२२ पूर्वीच्या ओबीसी आरक्षणाच्या चौकटीत निवडणुका घेण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. यामुळे, २०२२ च्या अहवालापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या आरक्षण व्यवस्थेप्रमाणे जागा राखीव ठेवल्या जातील. न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले आहे की, निवडणुका घेण्यास अडचण आल्यास आयोगास सुप्रीम कोर्टाकडे वेळवाढीसाठी अर्ज करता येईल.
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितल्याप्रमाणे, महाराष्ट्रात पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ प्रशासकीय व्यवस्था चालू होती, जी राज्यघटनेच्या कलम २४३ यूच्या तरतुदींच्या विरुद्ध आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एन.के. सिंग यांच्या खंडपीठाने या अनियमिततेवर टीका करताना “लोकनियुक्त प्रतिनिधींची गरज” अधोरेखित केली.
न्यायालयाने राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोग यांना कोणत्याही विलंबाशिवाय निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याशिवाय, ओबीसी आरक्षणावरील सुनावणी सुप्रीम कोर्टात चालू राहणार असल्याचेही नमूद केले आहे. अंतिम निकालानंतर सर्वांनी कोर्टाचे निर्णय मान्य करावयाचे असते.
