स्थैर्य, नवी दिल्ली, दि.११: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ‘स्वामित्व योजना’ लॉन्च केली. या योजनेतून ग्रामीण भागाचे रूपडे पालटले जाणार असल्याचे म्हटले जात आहे. पंतप्रधान मोदींनी 24 एप्रिल 2020 रोजी या योजनेची घोषणा केली होती. पंचायत राज मंत्रालयाकडून आगामी चार वर्षांसाठी ही योजना राबवली जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत जमिनीच्या मालकांना प्रॉपर्टी कार्डचे वितरण केले जाणार आहे. या योजनेनुसार जमीन धारकाला बँकेतून कर्ज घेणे, सोबतच इतर आर्थिक लाभ घेण्यासाठी त्याच्या मालमत्तेचा वापर करता येणार आहे.
योजनेनुसार 1 लाख 32 हजार प्रॉपर्टी धारकांना मालमत्ता कार्ड मिळणार आहे. सुरुवातीला मोबाईलवर एसएमएसद्वारे एक लिंक पाठवली जाईल. त्या लिंकवरून हे कार्ड डाऊनलोड करता येणार आहे. त्यानंतर संबंधित राज्य सरकारद्वारे प्रॉपर्टी कार्डचे वितरण करण्यात येईल. महाराष्ट्राला महिनाभरात प्रॉपर्टी कार्ड मिळणार असून सुमारे 100 गावांमध्ये त्याचे वितरण होणार आहे.
सुरुवातीच्या टप्प्यात या योजनेतून 6 राज्यांतील 673 गावांतील नागरिकांना लाभ मिळणार आहे. या राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेश-347, हरियाणा-221, महाराष्ट्र-100, उत्तराखंड-50, मध्य प्रदेश-44, आणि कर्नाटकातील 2 गावांचा समावेश आहे.
काय आहे स्वामित्व योजना?
> केंद्र तसेच राज्य शासन ग्रामीण भागातील सर्व मालमत्तांची नोंदणी करण्यासाठी स्वामित्व योजना राबवणार आहे.
> सर्व गावांची ड्रोनद्वारे मोजणी होऊन भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून गावकऱ्यांना ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ उपलब्ध होणार आहेत.
> पण तोपर्यंत पूर्ववत ग्रामपंचायत नमुना 8 मालकीहक्क दर्शविणारे मालमत्ता कर आकारणी पत्रकावर बँका, पतसंस्था आणि इतर परवानगी असलेल्या अर्थसाहाय्य करणाऱ्या संस्थांचा बोजा नोंद करण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे.
> या योजनेनुसार जमीनधारक त्याच्या मालमत्तेचा वापर बॅंक कर्ज घेणे, सोबतच इतर आर्थिक लाभ घेण्यासाठी या कार्डचा वापर करू शकतील.