स्थैर्य, नवी दिल्ली, दि.१०: आर्थिक घडी कोरोना संकटामुळे बिघडली आहे. त्यातच आता केंद्र सरकारने कोट्यवधी कमर्चा-यांना आणखी एक मोठा झटका दिला आहे. सरकारने २०१९-२० या वषार्साठीचा कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीवरील (ईपीएफओ) व्याज दोन टप्प्यात देण्याचे ठरवले आहे. २०१९-२० या वषार्साठी ईपीएफओ सदस्यांना ८.५ टक्के व्याज मिळणार आहे. त्यातील ८.१५ टक्के तूर्त आणि नंतर उर्वरित ०.३५ टक्के व्याजाची रक्कम अदा केली जाणार आहे.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या (ईपीएफओ) ग्राहकांना ८.५ टक्के दराने व्याज मिळणार आहे. आज हा निर्णय ईपीएफओच्या केंद्रीय मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात ईपीएफओ ग्राहकांना ८.१५ टक्के दराने व्याज देईल, उर्वरित ०.३५ टक्के डिसेंबरमध्ये भरले जातील. ईपीएफओ ग्राहकांना व्याज देण्यासाठी आपली इक्विटी गुंतवणूक विक्री करेल. याआधी मार्च महिन्यात २०१९-२० या वषार्साठी ८.५० टक्के व्याजदर निश्चित करण्यात आला होता. मात्र मागील सहा महिन्यात सरकारची आर्थिक स्थिती बिकट बनल्याने ‘ईपीएफ’वर तूर्त ८.१५ टक्के व्याज देण्याचे ठरवण्यात आले.
२०१९-२० साठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) वर ८.५ टक्के व्याज निश्चित केले गेले होते, परंतु अद्याप त्यास सूचित केले गेले नाही. पीपीवर ८.१५ टक्के परताव्यासाठी ईपीएफओकडे निधी असल्याने, केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने (सीबीटी) आपला उर्वरित ०.३५ टक्के ईटीएफ विक्री करावी लागेल. सीबीटीला मार्चमध्येच ईटीएफ होल्डिंगची विक्री करायची होती, परंतु नंतर बाजारात मोठी घसरण झाल्यामुळे ही योजना रद्द करण्यात आली. हा प्रस्ताव जूनपर्यंत वैध होता, आता त्याचे नूतनीकरण करण्यात आले.
ईटीएफ गुंतवणुकीमुळे ईपीएफओ तोटा
ईपीएफओकडे निधी नव्हता, ज्यामुळे ते ग्राहकांना व्याज देण्यास सक्षम नव्हते. एक्सप्रेस ट्रेड फंड (ईटीएफ) च्या माध्यमातून गेल्या पाच वर्षांपासून केलेल्या गुंतवणुकीचे परतावा ईपीएफओसाठी नकारात्मक झाल्याचे वृत्त आहे. खरं तर, ईपीएफओने कर्जाच्या साधनांमध्ये (उदा. बॉन्ड्स, डिबेंचर इ.) वार्षिक वार्षिक ठेवीपैकी ८५ टक्के गुंतवणूक केली आहे, तर उर्वरित १५ टक्के ईटीएफद्वारे इक्विटीची गुंतवणूक करतात. इक्विटी इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे स्टॉक मार्केट सामान्यत: अधिक धोकादायक असते, परंतु परतावा चांगला असतो. यावेळी कोरोना संकटामुळे इक्विटी गुंतवणूकीची कामगिरी खूपच खराब झाली.